अब्दुल्लाह मंसूर

तेहरानच्या रस्त्यांवर आज जी शांतता पसरली आहे, ती शांतता नसून स्मशान शांतता आहे. गेल्या ४८ तासांपासून पूर्ण इराण 'डिजिटल अंधारात' बुडाला आहे. अंधाराच्या आडून आपल्याच जनतेवर काय कहर बरपावला जातोय, हे जगाला दिसू नये म्हणून सरकारने इंटरनेट बंद केले आहे. आपला ई-मेल तपासण्यासाठीही आजचा सामान्य इराणी नागरिक मोहाचा झाला आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये इराण ज्या ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे, ते गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात मोठे संकट आहे.

५०० हून अधिक मृतदेह, १०,००० पेक्षा अधिकअटक झालेले लोक आणि इस्पितळांच्या जमिनीवर पडलेले मृतदेह हे या गोष्टीचे पुरावे आहेत की, हे आता केवळ आंदोलन उरले नसून गृहयुद्धाची चाहूल आहे. आपल्याला या संकटाचे पदर अतिशय बारकाईने पाहावे लागतील. इराण आज दोन दगडांच्या पाटात भरडला जात आहे. एका बाजूला त्याचे स्वतःचे सरकार आहे, ज्याने आपली विश्वासार्हता गमावली असून ते आता केवळ दडपशाही करत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या परकीय शक्ती आहेत, ज्या 'लोकशाही'च्या नावाखाली स्वतःचे राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी टपून बसल्या आहेत.

इराणमधील सध्याचे धार्मिक सरकार कोणत्याही अर्थाने जनतेचे खरे प्रतिनिधी म्हणता येणार नाही. पण दुर्दैव असे की, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्याची भीती हीच एकमेव गोष्ट आहे ज्याने या सरकारला अजूनही टिकवून ठेवले आहे. अनेक इराणी नागरिक, जे या मुल्ला सरकारचा तिरस्कार करतात, ते सुद्धा नाईलाजाने आज सरकारसोबत उभे आहेत. कारण आपला देश इराक, लिबिया किंवा सीरियाप्रमाणे उद्ध्वस्त व्हावा, असे त्यांना वाटत नाही.

भुकेचा उठाव आणि 'मॅक्झिमम प्रेशर'चे क्रूर राजकारण

आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की, २०२६ मधील हा उठाव २०२२ च्या आंदोलनापेक्षा वेगळा आहे. २०२२ मध्ये महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर जेव्हा निदर्शने झाली, तेव्हा मुख्य मुद्दा 'हिजाब' आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा होता. त्यात प्रामुख्याने उच्चभ्रू आणि बुद्धिजीवी लोक सामील होते. पण आज जे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, तो त्यांच्या 'पोटाच्या भुकेचा' उठाव आहे. हे पूर्णपणे आर्थिक बंड आहे.

गेल्या ६ महिन्यांत इराणी चलन म्हणजेच रियाल डॉलरच्या तुलनेत ६० टक्क्यांनी घसरले आहे. खाण्यापिण्याच्या वस्तू ७० टक्क्यांनी महागल्या आहेत. तेल आणि गॅसच्या साठ्यावर बसलेला हा देश आज अन्नाला मोहाचा का झाला? याचे उत्तर तेहरानमधील भ्रष्ट कारभारात तर आहेच, पण त्याहून अधिक वॉशिंग्टनच्या 'जास्तीत जास्त दबाव' (Maximum Pressure) टाकण्याच्या धोरणात दडलेले आहे. अमेरिकेने इराणवर जे निर्बंध लादले आहेत, ते एखाद्या 'आर्थिक नरसंहारा'पेक्षा कमी नाहीत.

अमेरिकेने इराणची अर्थव्यवस्था ज्या तेलावर टिकून आहे, त्याची निर्यात शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे सामान्य जनतेच्या उत्पन्नाचे स्रोतच सुकले आहेत. याशिवाय, अमेरिकेने इराणला जागतिक बँकिंग व्यवस्थेतून बाहेर काढले आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या इराणी व्यापाऱ्याला काही विकायचे असेल, तर तो पैसा देशात आणू शकत नाही. या बँकिंग निर्बंधांमुळे इराणला जीवनावश्यक औषधे आणि धान्य सुद्धा आयात करता येत नाहीये.

याच निर्बंधांचा परिणाम असा झाला की, तेहरानच्या बाजारपेठेतील जे व्यापारी १९७९ च्या क्रांतीचा कणा होते, त्यांचा धंदा आज पूर्णपणे चौपट झाला आहे. जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रियाल हे केवळ रद्दी कागद बनले असून मध्यमवर्ग गरिबीच्या खाईत लोटला गेला आहे, तेव्हा हे अमेरिकन धोरणाचे 'क्रूर यश' मानले पाहिजे. राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियान यांनी देऊ केलेली ७ डॉलरची मदत जनतेने भीक समजून नाकारली आहे. जेव्हा एखाद्या राष्ट्राची आर्थिक हत्या केली जात असते, तेव्हा अशी मलमपट्टी कामाला येत नाही.

इराणमधील या आंदोलनांना जुन्या अमेरिकन धोरणाचा भाग मानले जाऊ शकते. यात आधी कडक निर्बंध लावून जनतेला उपाशी मारायचे, मग त्यांना सरकारच्या विरोधात भडकवायचे आणि शेवटी अराजकता पसरवून सत्तापालट घडवून आणायचा, असे हे चक्र आहे. १९५३ मध्ये अमेरिकेने इराणचे निवडून आलेले मोसद्देक सरकार पाडून हुकूमशहा शाह याला गादीवर बसवले होते. १९८० च्या दशकात त्यांनीच सद्दाम हुसेनला इराणविरुद्ध शस्त्रे दिली होती. आज ते एकीकडे इराणमध्ये मानवाधिकारांच्या गोष्टी करतात, तर दुसरीकडे गाझा येथील हिंसेचे समर्थन करतात. हा दुटप्पीपणा स्पष्ट करतो की, अमेरिका किंवा इस्रायल इराणी जनतेला लोकशाही देण्यासाठी येत नाहीत, तर त्यांना इराणचे तुकडे करायचे आहेत. जनतेने अशा शक्तींचे मोहरे बनणे टाळले पाहिजे.

साम्राज्यवाद आणि सत्तेचा जुना खेळ

हा राग केवळ अंतर्गत नाही. अमेरिका आणि इस्रायल या आगीत तेल का ओतत आहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे इराणला 'वाचवण्याची' आणि लष्करी हस्तक्षेपाची धमकी दिली आहे. याला मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत 'गनबोट डिप्लोमसी' म्हणतात. जे खेळ अमेरिकेने लॅटिन अमेरिकेत दशकांपासून खेळले आहेत, तोच प्रयोग त्यांना आता इराणमध्ये करायचा आहे. मग ते चिलीमध्ये पिनोशेला सत्तेत आणणे असो किंवा व्हेनेझुएलामध्ये सत्तापालटाचा प्रयत्न असो, अमेरिकेने नेहमीच 'लोकशाही'चे गाजर दाखवून तिथल्या संसाधनांवर कब्जा केला आहे.

इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांना सध्या लष्करी हल्ला थांबवण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून 'सर्वोत्तम संधी' शोधता येईल. मोसाद इराणच्या आत आपले हस्तक आणि नेटवर्क पूर्णपणे तयार होण्याची वाट पाहत आहे. त्यांना असे हवे आहे की, जेव्हा हवेतून हल्ला होईल, तेव्हा जमिनीवर त्यांचे लोक सत्तापालट करण्यासाठी तयार असावेत. पाश्चात्य शक्तींचा खरा उद्देश इराणमध्ये केवळ सत्ता बदलणे नाही, तर सीरियाप्रमाणे त्याचे तुकडे करणे हा आहे. उत्तर भागात कुर्द आणि अझेरी, दक्षिण भागात बलोच आणि पूर्व भागात इतर गटांचा ताबा असावा, अशी त्यांची योजना आहे. केंद्र सरकार इतके कमकुवत व्हावे की ते देशाला सांभाळू शकणार नाही, हे त्यांचे मूळ उद्दिष्ट आहे.

आज जेव्हा पाश्चात्य नेते इराणी जनतेसाठी 'मगरमच्छी अश्रू' गाळत आहेत, तेव्हा आपण त्यांचे खरे रूप लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण हेच नेते गाझा येथील नरसंहारावर टाळ्या वाजवत होते. काय इराणी माणसाचे रक्त गाझातील रक्तापेक्षा वेगळे आहे? नाही, फरक फक्त इतकाच आहे की गाझा मध्ये इस्रायलला जमीन हवी होती आणि इराणमध्ये अमेरिकेला स्वतःच्या तालावर नाचणारे बाहुले सरकार हवे आहे.

अमेरिका आणि इस्रायल आता रझा पहलवी यांना एक 'पर्यायी नेता' म्हणून सादर करत आहेत. निदर्शक जर जुने राजेशाही झेंडे फडकवत असतील, तर त्याचा अर्थ त्यांना राजेशाहीबद्दल प्रेम आहे असे नाही. त्याचा अर्थ असा आहे की, ते सध्याच्या दडपशाहीला इतके कंटाळले आहेत की त्यांना कोणताही दुसरा पर्याय चांगला वाटत आहे. ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्यातील फोनवरील चर्चा आणि रझा पहलवींचे "शहरांवर कब्जा" करायला येतोय, असे म्हणणे हे सर्व एका कटकारस्थानाचा भाग आहे.

जमिनीवरची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. सरकार आंदोलकांना "सशस्त्र दहशतवादी" म्हणत आहे. मशिदी आणि इमामवाडे जाळले जात आहेत. एखादा खरा मुसलमान आपल्या प्रार्थनास्थळाला कधीच आग लावू शकत नाही. हे एकतर अराजकता पसरवू पाहणाऱ्या परकीय हस्तकांचे काम आहे किंवा मग हा जनतेचा तो आंधळा राग आहे, जो आपल्या उपासमारीला या धार्मिक संस्थांनाच जबाबदार मानत आहे.

या संघर्षात १०९ सुरक्षा रक्षक सुद्धा मारले गेले आहेत, ही सर्वात दुःखद बाब आहे. एका बाजूला उपाशी जनता आहे आणि दुसऱ्या बाजूला गरीब शिपाई, आणि हे दोन्ही एकमेकांना मारत आहेत. २०२५ मधील युद्ध आणि इस्रायली घुसखोरीने इराणला आधीच कमकुवत केले आहे आणि आता हे गृहयुद्ध देशाचे तुकडे करू शकते.

इराण आज अशा कात्रीत अडकला आहे जिथे एका बाजूला त्याचे स्वतःचे भ्रष्ट सरकार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला गिधाडासारखा टपलेला परकीय साम्राज्यवाद आहे. इराणी जनतेला बदल हवा आहे, पण तो बदल परकीय टँकवर बसून येऊ शकत नाही. जर अमेरिका किंवा इस्रायलच्या हस्तक्षेपामुळे सत्ता बदलली, तर इराणचा दुसरा लिबिया किंवा सीरिया व्हायला वेळ लागणार नाही.

२०२६ हे वर्ष ठरवेल की इराण आपली सार्वभौमत्व टिकवू शकतो की 'गनबोट डिप्लोमसी'चा बळी ठरून इतिहासाच्या पानात एक नष्ट झालेली सभ्यता म्हणून नोंदवला जातो. सत्य हे आहे की, जर इराणने इस्रायलला आव्हान देणे बंद केले, आपला अणुऊर्जा प्रकल्प थांबवला आणि आपल्या तेल-गॅस साठ्यावर अमेरिकेचे नियंत्रण मान्य केले, तर मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे सर्व आरोप रातोरात गायब होतील.