शाळांच्या वेळांवर केरळमध्ये ‘धार्मिक’ आक्षेप

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 6 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

एका क्षणात जग बदलतं असं लोक नेहमी म्हणतात. पण काही जण असेही म्हणतात की अर्ध्या तासात काय होणार? हाच अर्धा तास सध्या केरळ सरकारला त्रास देतोय. काही काळापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिला की आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक सत्रामध्ये किमान ११०० तासांचे शिक्षण मिळावे, याची खबरदारी घ्या.

सरकारने यासाठी काही शाळांच्या शनिवारच्या सुट्या रद्द केल्या. सरकारी शाळांचा वेळ अर्धा तास सकाळी १५ मिनिटे आणि संध्याकाळी १५ मिनिटे असा वाढवला. पूर्वी शाळा सकाळी दहाला उघडायच्या. आता साडेनऊ वाजता उघडतात. चार वाजता सुटणारी शाळा आता साडेचारला सुटते. मात्र मुस्लिमांना त्रास होऊ नये, म्हणून शुक्रवारी हा वाढीव वेळ लागू न करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र यावरून आता वाद सुरू झाला. काहींनी सरकारवर अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करत असल्याचा आरोप केला. हा वाद इतक्यावर थांबला असता तर सरकारने तो हाताळला असता. पण वेळ वाढवण्याला दुसऱ्या बाजूनेही विरोध झाला.

‘समस्त केरळ जन-जयाथल उलेमा’ या संघटनेने वेळ वाढवण्याला विरोध केला. त्यांचं म्हणणं होतं की सकाळी किंवा संध्याकाळी शाळेपूर्वी किंवा नंतर मदरशात जाणाऱ्या मुलांना यामुळे अडचण होईल. कारण शालेय शिक्षणाबरोबर ते धार्मिक शिक्षणही घेतात. ही संघटना केरळच्या मार्क्सवादी सरकारच्या समर्थकांपैकी एक आहे. काही दिवसांपूर्वीच या संघटनेच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हजर होते.

वाद यावर थांबला नाही. ‘समस्त केरळ सुन्नी स्टुडंट फेडरेशन’नेही या मागणीला पाठिंबा दिला. इतर काही लहान-मोठ्या संघटनांनीही हेच मत मांडलं. त्यामुळे आता केरळ सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झालाय. एकीकडे उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. दुसरीकडे समाजातील विरोध. सरकारला दोन्हींपैकी कोणालाही दुर्लक्षित करणं अवघड आहे. केरळचे शिक्षणमंत्री अजूनही वेळ वाढवण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करताहेत. पण त्यांचा सूर आता मवाळ झालाय आणि या विषयावर चर्चा करू असे ते म्हणताहेत.

सरकारने कोणताही निर्णय घेताना सर्व संबंधितांशी बोलावं, अशी अपेक्षा असते. इंग्रजीत याला ‘स्टेकहोल्डर्स’ म्हणतात. निर्णयापूर्वी सर्व स्टेकहोल्डर्सचे मत घ्यावे, असं मानलं जातं. कदाचित सरकारने असं केलंही असेल. पण इथे प्रश्न वेगळा आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत धार्मिक संघटनांना स्टेकहोल्डर मानावं का?

हा फक्त शाळेच्या वेळेचा प्रश्न आहे. पण असंच चाललं तर पुढे याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील. केरळ सरकार यावर काय निर्णय घेईल हे आपल्याला माहीत नाही. पण त्यांच्या निर्णयाचा मुलांच्या शिक्षणावर वाईट परिणाम होणार नाही, अशी आशा आहे.

- हरजिंदर

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)