अमेरिकाला भारताविषयी आपमतलबी उमाळा

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 6 h ago

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प

पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्प यांच्यापुढे भारत-पाकिस्तान मुद्यावर मांडलेली स्पष्ट भूमिका तसेच कॅनडाशी पूर्ववत होत असलेले संबंध या भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक घटना.

‘ऑपरेशन सिंदूर''च्या स्थगितीनंतर पंतप्रधान मोदी यांची जी-७ शिखर संमेलनाच्या निमित्ताने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी भेट अपेक्षित होती. पण ट्रम्प यांना ही शिखर परिषद मध्येच सोडून अमेरिकेला परतावे लागल्यामुळे या टळलेल्या प्रत्यक्ष भेटीची भरपाई दूरध्वनीवरील ३५ मिनिटांच्या संभाषणात झाली. ट्रम्प यांनी मोदी यांना कॅनडाहून परतताना अमेरिकेला येण्याचे निमंत्रण दिले होते.

पण मोदी यांचा भारतात परतताना क्रोएशियाचा दौरा ठरला असल्याने त्यांना ट्रम्प यांचे निमंत्रण नाकारणे क्रमप्राप्त ठरले. परराष्ट्रसचिव विक्रम मिस्री यांनी पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात झालेल्या संभाषणाचा तपशील देताना दोन महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. दहा मे रोजी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही अण्वस्त्रधारी देशांमधील भडकणारे युद्ध आपण मध्यस्थी करुन थांबवल्याचा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या चाळीस दिवसात चौदावेळा केला आहे.

ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीचा अर्थ भारत-पाकिस्तान यांच्यात सर्व प्रलंबित मुद्दे द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडविण्यावरून झालेल्या सिमला कराराचे मोडीत निघणे असा होतो. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात पाकिस्तानच्या ९४ हजार सैन्याला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडून आणि पाकिस्तानला नमते घ्यायला लावून भारताने सिमला करार केला होता.

पाकिस्तानवर पूर्ण वर्चस्व असताना भारताने तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी मान्य करण्याचा प्रश्नच येत नाही. भारताने यापूर्वी ट्रम्प यांचा दावा परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून खोडून काढला होता. पण ट्रम्प यांच्या वारंवारच्या पुनरुच्चारामुळे त्यावरून विरोधी पक्षांच्या मनात निर्माण झालेल्या संशय पुरतेपणाने फिटला नव्हता.

शेवटी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची संधी साधून पंतप्रधान मोदी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या स्थगितीमध्ये भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटीची किंवा अमेरिकेची कोणतीही भूमिका नसल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. अर्थात, त्यानंतरही ट्रम्प यांनी संघर्षविरामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केलाच.

पाकिस्तानच्या प्रश्नावर भारताने यापूर्वी कधी तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारली नाही आणि भविष्यातही स्वीकारणार नाही, तसेच पाकिस्तानच्या छुप्या समर्थनाने भविष्यात होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याला भारताविरुद्धचे युद्ध मानले जाईल, याची मोदी यांनी ट्रम्प यांना स्पष्ट जाणीव करुन दिली.

परंतु ज्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातील लढाईसाठी पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर अमेरिकेला करायचा होता, तसाच आता इराणच्या विरोधातील संघर्षातही अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. अमेरिकेच्या हातचे बाहुले बनण्यात काहीही वावगे न वाटणाऱ्या पाकिस्तानला हवे तेव्हा जवळ करण्यात ट्रम्प यांना कसलाच संकोच वाटत नाही.

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर; तसेच पाकिस्तानला सध्या ट्रम्प चुचकारत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्प यांच्याशी बोलताना केलेली ही दोन्ही विधाने महत्त्वाची ठरतात. अमेरिका पाकिस्तानची पाठराखण करीत असली तरी पाकिस्तानविषयीची भारताची भूमिका स्पष्ट असल्याची जाणीव त्यांनी अमेरिकेला करून दिली आहे.

अर्थात, ट्रम्प यांना भारत किंवा पाकिस्तानशी काहीही सोयरसुतक नाही. सध्या पाकिस्तानचे आकाश आणि हवाई तळ अमेरिकेला उपयुक्त ठरणार आहेत. या भौगोलिक उपयुक्ततेमुळेच पाकिस्तानवर आपले प्रेम असल्याचा आपमतलबी पुळका ट्रम्प यांनी आणला आहे. त्यासाठी व्हाइट हाऊसमध्ये भोजनाचे निमंत्रण देऊन जनरल असीम मुनीर यांची सरबराईही करण्यात आली.

पण त्याचवेळी पंतप्रधान मोदी यांचीही प्रशंसा करायला ते विसरले नाहीत. ट्रम्प यांच्या प्रत्येक विधानामागे मतलबी कावा असतो. ‘जी-७’ देशांच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याच्या निमित्ताने मोदी यांच्या सायप्रस, कॅनडा आणि क्रोएशियाच्या दौऱ्याचे फलित म्हणजे पूर्वपदावर येऊ लागलेले भारत-कॅनडा संबंध. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यामुळे उभय देशांत कटुता निर्माण झाली होती.

कॅनडामध्ये ट्रुडो यांच्याजागी मार्क कार्नी यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या नव्या सरकारने मोदी यांना जी-७ शिखरपरिषदेचे विलंबाने का होईना, निमंत्रण देऊन या कटुतेच्या अंताची सुरुवात केली. त्यामुळे तब्बल दशकभरानंतर पंतप्रधान मोदी कॅनडाला गेले.

कार्नी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत भारत-कॅनडा व्यापाराला नव्याने चालना देण्याबरोबरच उभय देशांनी उच्चायुक्तांची नियुक्त्या करण्यावर भर दिला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबविल्यावर पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया उघड करण्यासाठी भारताने पाठवलेल्या सर्वपक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळांच्या ३३ देशांच्या यादीत कॅनडाचा समावेश नव्हता. त्यावरून भारत-कॅनडा संबंधांतील दोन वर्षांपासूनच्या संबंधांतील कटुता लक्षात येऊ शकते.

‘जी-७’ देशांच्या शिखर परिषदेने फारसे काही साध्य झाले नाही. पण यानिमित्ताने मोदी यांनी ट्रम्प यांच्यापुढे भारत-पाकिस्तान मुद्यावर मांडलेली स्पष्ट भूमिका तसेच कॅनडासारख्या लोकशाहीवादी देशाशी पूर्ववत होत असलेले संबंध हे भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरलेले फलित आहे.