न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर केला, मात्र धार्मिकतेचा आधार घेतला, की त्यातील प्रत्येक गोष्टीला विशेषाधिकाराची कवचकुंडले लाभतात, या समजुतीतील फोलपणाही दाखवून दिला.
भारतात धर्मनिरपेक्षता या मूल्याचा आजवर राजकीय पक्षांनी जेवढा विपर्यास केला गेला, तेवढा क्वचितच कुठे केला गेला असेल. एखाद्या धार्मिक समाजाचा एकाने अनुनय करणे आणि दुसऱ्याने विरोध वा द्वेष करणे, अशा प्रकारच्या राजकारणात याशिवाय दुसरे काही घडणे शक्य नव्हते. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांनी संसदेत वक्फ कायदा संमत करताच त्यावरून वादळ उठणार हे अपेक्षित होते.
अशा वातावरणात वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगिती देताना घटनात्मकतेचा विचार केला. काही तरतुदींना न्यायालयाने स्थगिती दिली, मात्र कायदा संपूर्णपणे रद्दबातल करण्याची मागणी फेटाळली. यात अधोरेखित झाले ते राज्यघटनेचे सार्वभौमत्व. अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला.
धार्मिक स्वातंत्र्य (कलम २५), समानतेचा अधिकार (कलम १४), न्यायप्रक्रियेचा अधिकार (कलम २१, ३००- अ) यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या तरतुदींनाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. संसदेने संमत कायद्याला घटनात्मक वैधता असल्यामुळे अपवादात्मक स्थितीत पूर्ण कायदा स्थगित करणे शक्य असते.
कार्यकारी अधिकाऱ्यांना धार्मिक आचरण ठरविण्याचा अधिकार देणे, ही न्यायपालिका-कार्यपालिका यांच्यातील सीमारेषा मोडणारी बाब. धर्माचरण ठरविण्याची बाब व्यक्तीच्या श्रद्धा व वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणारी असून प्रशासनाला तसा अधिकार देणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पाच वर्षे इस्लामचे आचरण’ या अटीला तूर्त स्थगिती दिली.
जी मालमत्ता दीर्घकाळ धार्मिक हेतूसाठी वापरली जाते ती वक्फ ठरवली जात होती, अशा ‘यूजर’ पद्धतीस भविष्यात मान्यता न देणारी कायद्यातील तरतूद न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे वक्फ मंडळांच्या कार्यपद्धतीत बदल होईल.
हा निकाल अंतरिम असला तरी एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, एकीकडे धार्मिक स्वातंत्र्याचा न्यायालयाने आदर केला आणि त्याचवेळी धार्मिकतेचा आधार घेतला, की त्यातील प्रत्येक गोष्टीला विशेषाधिकाराची कवचकुंडले लाभतात, या समजुतीतील फोलपणाही दाखवून दिला.
न्यायालयाने राज्यांचे अधिकारक्षेत्र आणि वैयक्तिक संपत्तीचा अधिकार यांच्यादरम्यान स्पष्ट रेषा आखली आहे. ज्या ठिकाणी दीर्घकाळापासून धार्मिक कार्य सुरू आहे, अशा विनादस्तऐवज मालमत्तांचा वक्फ दर्जा काढून घेतला जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता. केंद्राने अशा ठिकाणी मनमानी केली जाते, असे म्हटले होते.
न्यायालयाने या तरतुदींबाबत लवादाच्या निर्णयाला अंतिम ठरविले. आता ना वक्फच्या मालमत्ता बेदखल केल्या जातील, ना त्यांच्या महसुली नोंदीवर परिणाम होईल, असे सांगण्यात आले. केंद्र आणि राज्य पातळीवरील वक्फ परिषदेतील बिगरमुस्लिम सदस्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणणे, हादेखील न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचा पैलू.
काही मुस्लिम संघटनांनी सुरुवातीपासून धार्मिक बाबींतील मुस्लिमेतरांच्या हस्तक्षेपाला आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे दोन समुदायांत वादाची ठिणगी पडली होती. न्यायालयाने ही ‘मन’भेदाची मेख उपटून टाकतानाच वक्फ मंडळाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुस्लिम असावा, असे सुचविले.
वक्फ मालमत्तांची नोंदणी अनिवार्य करून यात आर्थिक पारदर्शकता आणि दायित्वही निश्चित केले हे बरे झाले. यानिमित्ताने न्यायालयाने या कायद्यातील भविष्यातील सुधारणांसाठीची वाट मोकळी ठेवली आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते आणि ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी संपूर्ण वक्फ सुधारणा कायद्यावरच न्यायालयाने निवाडा द्यावा, अशी मागणी केली होती. ती फेटाळली गेली.
मूळ वक्फ कायदा हा १९९५चा होता, सरकारने त्यात केलेल्या सुधारणांच्या घटनात्मक वैधतेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वक्फ मंडळाला अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी कोणतीही निश्चित अशी कालमर्यादा घालण्यात आलेली नव्हती. नव्या सुधारित कायद्यातून ही सूट काढून घेण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे वक्फ मंडळाला अतिक्रमणाच्या विरोधात विशिष्ट कालमर्यादेत कायदेशीर दावे करणे बंधनकारक असेल. ‘वक्फ बाय यूजर’च्या अशा मालमत्तांची मालकी खासगी व्यक्तीकडे असते; पण त्यांचा वापर मात्र धार्मिक कारणांच्या नावाखाली होतो.
त्यातून मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे होऊ लागली असून, अनेक ठिकाणांवर सरकारी मालमत्तांवरदेखील अतिक्रमण झाल्याचा दावा सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला आहे. खरेतर अशाप्रसंगी सरकारने कारवाईचा बडगा उगारून त्या मालमत्ता ताब्यात घ्यायला हव्यात; पण मूळ मालमत्तांनाही हात लागता कामा नये, म्हणून काळजी घ्यायला हवी.
रेल्वे आणि लष्करापाठोपाठ वक्फ बोर्डाकडे मोठी जमीन असून तिची व्याप्ती ही ९.४ लाख एकरपेक्षाही अधिक असल्याचे बोलले जाते. एवढ्या मोठ्या भूसंपदेबाबत निर्णय घेताना काळजीपूर्वक पावले टाकणे गरजेचे आहे. हे सामाजिक ऐक्याची वीण कायम ठेवून करावे लागणार आहे. न्यायालयाचा ताजा आदेश हा त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
