स्वतंत्र भारतात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी देशाची प्रगती आणि जागतिक प्रतिमा सुधारण्यात अमूल्य भूमिका बजावली आहे. दरवर्षी यूपीएससीच्या स्पर्धात्मक परीक्षेतून सुमारे तीन ते पाच टक्के उमेदवार निवडले जातात. यापैकी आमिर सुबहानी आणि शाह फैसल यांसारख्या अनेक तरुण अधिकाऱ्यांनी आव्हानात्मक परीक्षेत सर्वोच्च स्थान मिळवून इतिहास रचला. त्यांचे समर्पित कार्य आजही अनेकांसाठी प्रेरणास्रोत आहे.
सय्यद जफर महमूद यांनी सच्चर समितीसाठी मुस्लिमांच्या आर्थिक स्थितीचे केलेले व्यापक सर्वेक्षण हे देखील एक ऐतिहासिक योगदान मानले जाते. स्वतंत्र भारताच्या प्रशासकीय क्षेत्रात असे अनेक अधिकारी आहेत, ज्यांनी केवळ योजना यशस्वीपणे राबवल्या नाहीत, तर देश-विदेशात भारताची एक मजबूत प्रतिमा तयार केली.
या संक्षिप्त लेखात आम्ही तुम्हाला अशा दहा विशेष प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ओळख करून देत आहोत, ज्यांचे योगदान देशाच्या सर्वांगीण विकासात, सामाजिक न्यायात आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या निर्मितीत अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. त्यांचे अनुभव आणि सेवा येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एक प्रेरणा ठरतील. प्रशासकीय सेवेतील हे नायक देशाची खरी ओळख आहेत, ज्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे भारताने एक सशक्त आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे.
सय्यद अकबरुद्दीन
सय्यद अकबरुद्दीन हे १९८५च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (IFS) एक प्रतिष्ठित अधिकारी आहेत. त्यांनी चार दशके भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रभावीपणे आकार देण्यास मदत केली. जानेवारी २०१६ ते एप्रिल २०२० या काळात ते न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी होते. तिथे त्यांनी जागतिक मुत्सद्देगिरीत भारताच्या भूमिकेला एका नव्या उंचीवर पोहोचवले.
दहशतवादविरोधी प्रयत्नांमध्ये त्यांचे योगदान उल्लेखनीय आहे. मसूद अझहरला संयुक्त राष्ट्रांकडून 'जागतिक दहशतवादी' घोषित करवून घेण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका होती. हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर त्यांनी 'गांधी सोलर पार्क'सारख्या उपक्रमातून भारताची नेतृत्व करणारी भूमिका अधिक मजबूत केली.
यापूर्वी अकबरुद्दीन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते (२०१२-२०१५) होते. त्यावेळी त्यांच्या स्पष्ट, संतुलित आणि प्रभावी संवाद कौशल्याचे सर्वत्र कौतुक झाले. त्यांनी व्हिएन्ना येथील आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेत (IAEA) भारताचे प्रतिनिधी म्हणूनही महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. ते पश्चिम आशियातील घडामोडींचे तज्ज्ञ मानले जातात आणि त्यांनी कैरो, रियाध व जेद्दा येथे महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. सध्या ते कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीमध्ये डीन आहेत. त्यांची कारकीर्द उत्कृष्टता, राष्ट्रहित आणि जागतिक प्रभावीपणाचे एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे.
डॉ. एस. वाय. कुरेशी
डॉ. एस. वाय. कुरेशी हे भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि प्रशासकीय सेवेतील एक दिग्गज व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांनी भारतीय लोकशाहीला अधिक मजबूत आणि पारदर्शक बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ते १९७१ च्या बॅचचे हरियाणा केडरचे आयएएस (IAS) अधिकारी असून, ३० जुलै २०१० ते १० जून २०१२ या काळात भारताचे १७ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. हे पद भूषवणारे ते पहिले मुस्लिम अधिकारी होते.
डॉ. कुरेशी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून इतिहासात पदवी आणि संवाद व सामाजिक विपणन (Social Marketing) विषयात पीएचडी केली आहे. त्यांनी युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालयाचे सचिव आणि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेचे (NACO) महासंचालक म्हणूनही सेवा दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राबवलेली ‘Universities Talk AIDS’ ही मोहीम भारतातील सर्वात मोठी एचआयव्ही/एड्स जनजागृती मोहीम ठरली.
डॉ. कुरेशी यांनी अनेक पुस्तकांचे लेखकही केले आहे. ‘An Undocumented Wonder: The Making of the Great Indian Election’, ‘The Population Myth’ आणि ‘Old Delhi – Living Traditions’ ही त्यांची प्रमुख पुस्तके आहेत. सोबतच त्यांनी ‘The Great March of Democracy’ या ग्रंथाचे संपादनही केले आहे. त्यांची पुस्तके लोकशाही, लोकसंख्या आणि सामाजिक मुद्द्यांवर पसरलेले गैरसमज दूर करण्यास मदत करतात.
नजीब जंग
नजीब जंग हे माजी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि धोरण विशेषज्ञ आहेत. त्यांनी प्रशासन, ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. १८ जानेवारी १९५१ रोजी दिल्लीत जन्मलेल्या जंग यांनी सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून इतिहासात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून 'विकसनशील देशांमधील सामाजिक धोरण आणि नियोजन' या विषयात एम.एस्सी. पदवी मिळवली.
ते १९७३च्या बॅचचे मध्य प्रदेश केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. प्रशासकीय सेवेत असताना त्यांनी पोलाद मंत्रालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. १९९९मध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऊर्जातज्ज्ञ म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली.
२००९ ते २०१३ या काळात ते जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचे कुलगुरू होते आणि त्यानंतर २०१३ ते २०१६ पर्यंत ते दिल्लीचे नायब राज्यपाल होते. नजीब जंग आजही एक विचारशील, संवेदनशील व्यक्ती आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन असलेले जनसेवक म्हणून ओळखले जातात.
जावेद उस्मानी
जावेद उस्मानी हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) १९७८च्या बॅचचे उत्तर प्रदेश केडरचे एक अत्यंत आदरणीय आणि दूरदृष्टी असलेले अधिकारी आहेत. आपल्या चार दशकांपेक्षा जास्त प्रशासकीय कारकिर्दीत त्यांनी केवळ राज्यातच नव्हे, तर केंद्र आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. एक प्रामाणिक, कार्यक्षम आणि तत्त्वनिष्ठ अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे.
हॉवर्ड विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर, उस्मानी यांनी भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालय, योजना आयोग आणि जागतिक बँक यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये सेवा दिली. उत्तर प्रदेशात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, राज्य नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य सचिव अशी सर्वोच्च पदे भूषवली. २०१२ मध्ये अखिलेश यादव सरकारने त्यांची राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्या कार्यकाळात ई-गव्हर्नन्स, पारदर्शकता आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला नवी दिशा मिळाली.
डॉ. सय्यद जफर महमूद
मुळचे बहराइच, उत्तर प्रदेशचे डॉ. सय्यद जफर महमूद हे एक प्रतिष्ठित माजी भारतीय प्रशासकीय अधिकारी आणि समाजसुधारक आहेत. त्यांनी प्रशासकीय सेवेपासून ते सामाजिक न्यायापर्यंत अनेक क्षेत्रांत मोठे योगदान दिले आहे. त्यांनी अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रात बी.एस्सी (ऑनर्स), राज्यशास्त्रात एम.ए. (सुवर्णपदक विजेते) आणि लोक प्रशासनात पीएच.डी. पदवी मिळवली.
भारत सरकारने स्थापन केलेल्या ऐतिहासिक सच्चर समितीमध्ये ते 'विशेष कार्य अधिकारी' (Officer on Special Duty) म्हणून कार्यरत होते. या समितीने देशातील मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीवर एक महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला.
१९९७ मध्ये त्यांनी 'जकात फाऊंडेशन ऑफ इंडिया' (ZFI) या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेमार्फत त्यांनी अनाथ, विधवा आणि वंचित घटकांसाठी शिक्षण, आरोग्य आणि पुनर्वसन क्षेत्रात प्रशंसनीय कार्य केले आहे. त्यामुळे ते सामाजिक परिवर्तनाचे एक प्रेरणास्थान बनले आहेत.
सलमान हैदर
सलमान हैदर हे एक ज्येष्ठ आणि प्रतिष्ठित माजी भारतीय मुत्सद्दी आहेत. त्यांनी आपल्या प्रदीर्घ आणि प्रभावी कारकिर्दीत भारताचे परराष्ट्र धोरण जागतिक स्तरावर ताकदीने मांडले. ते १ मार्च १९९५ ते ३० जून १९९७ या काळात भारताचे परराष्ट्र सचिव होते. भारतीय परराष्ट्र खात्यातील हे सर्वोच्च प्रशासकीय पद आहे. त्यानंतर, जानेवारी ते जुलै १९९८ पर्यंत त्यांनी युनायटेड किंगडममध्ये भारताचे उच्चायुक्त म्हणून काम केले.
आपल्या सेवेदरम्यान ते चीनमध्ये भारताचे राजदूत होते आणि त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे उप स्थायी प्रतिनिधी (१९७७-१९८०) म्हणूनही न्यूयॉर्कमध्ये सेवा दिली. नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयात त्यांनी सचिव (पूर्व), प्रवक्ता आणि मुख्य शिष्टाचार अधिकारी (Chief of Protocol) यांसारखी महत्त्वाची पदे भूषवली. भारतीय मुत्सद्देगिरीला प्रतिष्ठा, विवेक आणि जागतिक दृष्टिकोन देण्यात सलमान हैदर यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले.
डॉ. औसाफ सईद
डॉ. औसाफ सईद हे १९८९च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (IFS) वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ आपल्या कारकिर्दीत भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीला एक सशक्त दिशा दिली आहे. त्यांनी सौदी अरेबिया, येमेन आणि सेशेल्स यांसारख्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहात असताना द्विपक्षीय संबंधांना नव्या उंचीवर पोहोचवले.
विशेषतः, सौदी अरेबियातील त्यांच्या कार्यकाळात २०१९ मध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप कौन्सिल’ची स्थापना झाली. त्यामुळे भारत-सौदी धोरणात्मक सहकार्याला नवी दिशा मिळाली. सौदी अरेबियामध्ये ‘योग’ला अधिकृत मान्यता मिळवून देणे, हे त्यांच्या सांस्कृतिक दृष्टिकोनाचे एक मोठे यश मानले जाते. कोविड-१९ महामारीच्या काळात परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षित परत आणण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती.
तलमीज अहमद
तलमीज अहमद हे १९७४च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (IFS) अधिकारी असून ते पश्चिम आशियातील घडामोडींचे तज्ज्ञ मानले जातात. त्यांनी सौदी अरेबियामध्ये दोन वेळा (२०००-०३ आणि २०१०-११), ओमान (२००३-०४) आणि संयुक्त अरब अमिराती (२००७-१०) मध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम करत भारत-आखाती देशांचे संबंध अधिक दृढ केले.
त्यांच्या योगदानाबद्दल सौदी सरकारने २०११ मध्ये त्यांना प्रतिष्ठित 'किंग अब्दुल अझीझ मेडल प्रथम श्रेणी' या पुरस्काराने सन्मानित केले. सेवानिवृत्तीनंतर ते शिक्षण क्षेत्राकडे वळले आणि सध्या पुणे येथील सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात ‘राम साठे अध्यासना’वर (Ram Sathe Chair) कार्यरत आहेत. त्यांची चार प्रसिद्ध पुस्तके आणि विविध माध्यमांतील लेखनामुळे ते समकालीन पश्चिम आशियाचे एक प्रमुख विश्लेषक म्हणून ओळखले जातात.
आमिर सुबहानी
आमिर सुबहानी हे १९८७च्या बॅचचे निवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहेत आणि ते बिहारच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे आधारस्तंभ मानले जातात. त्यांनी १९८७च्या यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेत संपूर्ण भारतातून प्रथम क्रमांक मिळवत इतिहास रचला. १ जानेवारी २०२२ रोजी ते बिहारचे मुख्य सचिव बनले आणि हे पद भूषवणारे ते अल्पसंख्याक समाजातील पहिले अधिकारी ठरले.
सध्या ते बिहार विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. सिवान जिल्ह्यातील बहुआरा गावातून आलेल्या सुबहानी यांनी शासकीय शाळांमधून शिक्षण घेऊन लहानपणीच आयएएस होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. काही वर्षांपूर्वी एका अपघातात त्यांच्या पहिल्या पत्नीचे निधन झाले. अलीकडेच त्यांनी दुसरे लग्न केले, आणि विशेष म्हणजे यात त्यांच्या मुलांनी आणि कुटुंबानी पुढाकार घेतला.
वजाहत हबीबुल्लाह
वजाहत हबीबुल्लाह हे भारताचे माजी मुख्य माहिती आयुक्त आणि १९६८ च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहेत. त्यांनी भारत सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि ग्राहक व्यवहार विभागात सचिव म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९९१-९३ या काळात ते काश्मीर विभागाचे विभागीय आयुक्त होते. तिथे दहशतवादाच्या काळात त्यांचे धाडसी नेतृत्व फार गाजले.
त्यांच्या प्रशासकीय दृष्टिकोनात आणि कारकिर्दीत प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि सामाजिक सलोखा दिसून येतो. ते राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्षही राहिले आहेत. त्यांनी लिहिलेली My Kashmir-The-Tragedy आणि Siege: Hazratbal, Kashmir 1993 ही पुस्तके काश्मीर आणि राष्ट्रीय राजकारण समजून घेण्यासाठी मैलाचा दगड मानली जातात.
