जातीय जनगणना ठरेल पसमंदा मुस्लिमांच्या फायद्याची!

Story by  Pooja Nayak | Published by  Pooja Nayak • 9 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो - पसमंदा मुस्लिम
प्रातिनिधिक फोटो - पसमंदा मुस्लिम

 

‘एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज

न कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज’

 

वरील शेर उर्दूतील सुप्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल यांचा आहे. त्यांनी या ओळीमधून इस्लाम मानणारे सर्व समान आहेत; आपापसांत कोणत्याही प्रकारचा भेद बाळगत नाही. नमाज पठाणांच्या वेळी सर्व एका ओळीत उभे असतात. त्यावेळेस ना कोणी राजा (महमूद) असतो,ना कोणी गुलाम (अयाज). परंतु ही समानता वास्तवापासून कोसो दूर असल्याचे मस्जिदीमध्ये पाहायला मिळते. कारण मुस्लिम समाजही जातींमध्ये विभागलेला पाहायला मिळतो.

 

परंतु, इस्लाममध्ये असलेली ही समानता, मुस्लिमांमध्ये, विशेषत: भारतीय मुस्लिमांच्या सामाजिक जीवनात आढळत नाही. मुस्लिम समूहाची वास्तविक किती लोकसंख्या आहे हे जेव्हा उघड होईल तेव्हा सत्तेतील सरकार, राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक संघटनामध्ये असणारी लोकसंख्या आणि त्यांचे मागासलेपण यामध्ये योग्य तो हिस्सा मिळण्यासाठी दबाव वाढेल.

 

या जातीय जनगणनेमधून बिहारच्या राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेमध्ये बरीच उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळेच इमारत ए शरिया आणि अन्य मुस्लिम संघटनांनी या जनगणनेला गांभीर्याने घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याचा निर्धार केला.

 

बिहार पहिले राज्य

देशामध्ये जाती आधारित जनगणना करणाऱ्यांमध्ये बिहार पहिले राज्य बनले आहे. ७ जानेवारी पासून या जनगणनेला सुरुवात झाली होती. वैशालीमध्ये भगवानपूर स्थित हुसैना येथे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्वतः या जातीय आधारित जनगणनेचे काम पाहिले. 

 

“या जनगणनेद्वारे पुढारलेल्या तसेच मागासवर्गातील सोबतच दलित आणि महादलित वर्गातील लोकांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती होईल आणि या लोकांची आर्थिक स्थिती माहिती झाली कि कमजोर वर्गाला वर आणण्यास मदत होईल,” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

सर्व जाती धर्मातील लोकांची परिस्थिती सुधारली तर राज्याची प्रगती होईल. पुढे बोलताना ते असही म्हणाले कि, “या जाती निहाय जणगणनेचा अहवाल केंद्राला ही पाठवला जाईल. कारण केंद्रातील लोकांना हि कळलं पाहिजे कि आपण कशा पद्धतीने काम केलं आहे. अधिकाऱ्यांना व्यवस्थित काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गावात, शहरात राहणारे शिवाय, घर सोडून बाहेर राहणारे या सर्वांच्या बाबतीत संपूर्ण माहिती घेतली गेली पाहिजे.” 

 

हा अहवाल सरकार प्रकाशित करणार आहे. पहिल्या चरणात म्हणजे २१ जानेवारीपर्यंत सर्व घर आणि कुटुंबांची मोजणी झाली. दुसरे चरण १ एप्रिल ते ३० एप्रिलपर्यंत चालले, ज्यामध्ये  जातीच्या मोजणीसोबत अन्य २६ प्रकारची माहिती घेतली गेली.


मुस्लिम जातींची स्थिती

हिंदूंच्या ओबीसी जातींप्रमाणेच मुस्लिमांच्या मागास जातींची गणना करण्याच्या बाजूने पसमंदा मुस्लिम आहेत. देशात दर १० वर्षांनी जनगणना होते. त्यात कोणत्याही जातीच्या संख्येचे वर्णन नाही. मुस्लिम समाजाची जनगणना ही धर्माच्या आधारावर केली जाते. जेव्हा जातीची जनगणना होईल, तेव्हा प्रत्येक धर्मात असलेल्या जातीची माहिती असेल.

 

जातीवर आधारित जनगणनेद्वारे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा देखील विचार केला गेला पाहिजे. याचा फायदा मागासलेल्या मुस्लिम जातींना होईल आणि त्यांना केवळ मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्यातच मदत होणार नाही तर, ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आणि ईबीसी  (आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) या वर्गामध्ये सूचीबद्ध केल्यामुळे बिहार सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभही मिळू शकेल.

 

सुप्रीम कोर्टाचे वकील मिहाजूल रशीद गया येथे राहतात. ते म्हणतात की, “हिंदूंप्रमाणेच मुस्लिमांमधील ओबीसींचीही अचूक आकडेवारी  समोर आली पाहिजे. मुस्लिमांच्या नावावर मिळणाऱ्या सर्व सुख-सुविधांचा लाभ मुस्लीम समाजातील काही उच्च जातींना घेत आहे. 

 

अशा परिस्थितीत मुस्लिम ओबीसीची अवस्था हिंदूंपेक्षाही वाईट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मशिदीमध्ये जातव्यवस्था लागू केली जात नाही, कारण इस्लाम याला परवानगी देत नाही. मात्र, यावर राज्यसभा खासदार अली अन्वर अन्सारी यांनी त्यांचे वेगळे थोडेसे विरोधाभासात्मक मत व्यक्त केले, "मुस्लिम विविध जातींमध्ये विभागलेले आहेत. लग्न तर लांबची गोष्ट आहे, एक-दोन अपवाद वगळता रोटी-बेटीचे नातेही नाही."

 

‘अशराफ़', 'अजलाफ़' आणि 'अरज़ाल'

एकीकडे अनेकांना असे वाटते की, मुस्लिमांमध्ये जातीभेद नाही. दुसरीकडे, काही लोकांचा असा विश्वास ही आहे की, मुस्लिमांमध्येही जाती तर आहेत. परंतु, त्यांच्यामध्ये हिंदूंमध्ये आहेत तितके तीक्ष्ण भेद नाहीत.

 

भारतीय मुस्लिम प्रामुख्याने तीन जातीमध्ये विभागले गेले आहेत. त्यांना'अशराफ', 'अजलाफ' आणि 'अरजाल' म्हणतात. हे जातींचे गट आहेत, ज्यामध्ये विविध जातींचा समावेश आहे. जसे हिंदूंमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र वर्ण आहेत, त्याचप्रमाणे अशराफ', 'अजलाफ' आणि 'अरजाल' ही मुस्लिममधील वर्ण समजली जातात.

 

अशराफ़ या गटात सय्यद, शेख, पठाण, मलिक या उच्च जातींचा समावेश होतो. मुस्लिम समाजातील या जातींची तुलना हिंदूंच्या उच्च जातींशी केली जाते. दुसरा वर्ग म्हणजे अजलाफ, यामध्ये मध्यमवर्गीय जातीचा समावेश होतो. या वर्गाची एक मोठी संख्या आहे, विशेषत: ज्यामध्ये अन्सारी, मन्सूरी, राईन, कुरेशी, कलाल अशा अनेक जातींचा समावेश होतो. तिसरा वर्ग म्हणजे अरज़ाल, त्यामध्ये  शिंपी, धोबी, गद्दी, फकीर, वारिक (नाई), कबडिया, कुंभार, कंजरा, मिरासी, मनिहार, तेली हलालखोर, हवारी, रज्जाक, मीर शिकार या जातींचा समावेश होतो.

 

सफाई काम करणाऱ्या लोकांना मुस्लिममध्ये हलालखोर म्हणतात आणि पक्षी पकडणाऱ्यांना मुस्लिम समाजात मीर शिकार म्हणतात. मुस्लिमांमधील ही सर्वात खालच्या दर्जाची जात आहे जी समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहेत. त्यांच्या दुरवस्थेची ना कोणत्या धार्मिक संघटनेला काळजी आहे ना सरकारला. त्यांची काळजी कोणाला आहे हा प्रश्न ही येथे उपस्थित राहतो?

 

मोजणीने मुस्लिम समाजावर होईल सकारात्मक परिणाम

निवडणुकीच्या चर्चासत्रात प्रत्येक जागेवर हिंदूंमध्ये ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, दलित, आदिवासी आदींची चर्चा होते. मात्र, मुस्लिम समाजात जातीनिहाय सहभागाची चर्चा होत नाही. मुस्लिम समाजातही जाती आणि विविध समुदाय आहेत. 

 

परंतु, मुस्लिम समाजाला केवळ एका परिप्रेक्ष्यातून पहिले जात असल्यामुळे त्या समाजातील दुर्बल घटकांना म्हणजे गरीब, मागास आणि दलितांना योग्य सन्मान मिळत नाही. श्रीमंत मुस्लिम या दुर्बल घटकाचे हक्कांची पायमल्ली करतात.  

 

सध्याच्या बिहार विधानसभेत १९ मुस्लिम आमदार आहेत. हे जाणून आश्चर्य वाटेल की त्यातून दोन वगळता उर्वरित १७ उच्च जातीतील आहेत. राज्यसभेत दोन मुस्लिम सवर्ण जातीचे आहेत. लोकसभेमध्ये बिहारमधील एक खासदार पुढारलेल्या जातीतून आहे. विधान परिषदेत चारपैकी फक्त एक पसमंदा जातीचा आहे.

 

मुस्लिम-पसमंदा जातीचे विश्लेषक पत्रकार इर्शादुल हक म्हणतात की, “आर्थिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचा विचार करता या जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या आधारावर राजकीय पक्षांवर न्याय वाटा मिळण्यासाठी दबाव वाढेल.”

 

आत्तापर्यंत १७ टक्के लोकसंख्येनुसार तिकीट वाटप होतात. मात्र, नंतर १७ टक्के मुस्लिम लोकसंख्येमध्ये ८५ टक्के पासमंदा वर्गाची भागेदारी दिसेल. इर्शादुल हक यांच्या मते, “जनगणनेतून मुस्लिम राजकारण आणि धार्मिक संघटनांमध्येही मोठा बदल जाणवेल. लोकसंख्येच्या आधारावर धार्मिक संघटनांमध्ये वाटणीचा प्रश्नही निर्माण होईल.”

 

पसमांदा मुस्लिम समाजाचे राष्ट्रीय संयोजक प्रा. फिरोज मन्सूरी यांनी दावा केला आहे की, “मुस्लिम समाजातील ८५ टक्के लोकसंख्या पसमांदा या वर्गाचे आहेत. मुस्लिम समाजातील दलित आणि मागासवर्गातून येणाऱ्या मुस्लिमांना पसमांदा म्हणतात. भारतात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत-उलेमा-ए-हिंद यांसारख्या मुस्लिमांच्या सर्व प्रतिनिधी संघटना आणि राजकारणात अशराफ म्हणजेच उच्चवर्णीय मुस्लिमांचे वर्चस्व आहे. दलित आणि मागासवर्गीयांमधून आलेले हे पसमांदा मुस्लिम भारतातील विविध राज्यांमध्ये विशेषतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतात.”

 

त्यांचे म्हणणे असे आहे की, “जातिसंख्येमुळे पसमांदा समूहातील त्या जातींची सत्यता समोर येईल, ज्यांनी इतर जातींचे हक्क हिरावून घेतले आणि स्वतः ला एका मोठ्या लोकसंख्येचा भाग म्हणवून घेतले. अंसारी समूहात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाली आहे. यावरून हे उघड होईल की, प्रत्यक्षात कोणत्या जाती समुहाची लोकसंख्या किती आहे? जनगणना ही काही तोट्याचा बाब ठरणार नाही. प्रत्येक जातीने हुशारीने आपल्या जातीची मोजणी केली पाहिजे.

 

इमारत ए शरिया या मुस्लिम प्रतिनिधी संघटनेने बिहारच्या मुस्लिमांना सरकारी कर्मचार्‍यांना जनगणनेत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. कार्यकारी नाझिम मौलाना शिबली अल कासमी यांच्या मते, अमीर-ए-शरियत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी याविषयी खूप चिंताग्रस्त आहेत.

 

जनगणनेच्या या सरकारी कामात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मदत करा, अशा विशेष सूचना त्यांनी सर्व जनतेला दिल्या आहेत. तसेच, आपल्या देखरेखीखालील मशीद, मदरसा, प्रार्थनास्थळ, कम्युनिटी हॉल इत्यादींची योग्य माहिती द्या. घरातील प्रमुखाचे नाव तसेच, इतर सदस्यांची संख्या नोंदवताना आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, प्रमाणपत्र किंवा इतर कोणत्याही दस्तऐवजात नोंदणीकृत आहे तेच नाव लिहिलेले असल्याची खात्री करावी.

 

नाव नोंदवताना कोणतीही चूक होऊ नये आणि गणनेत कोणतेही घर सोडले जाऊ नये. बिहार राबता समिती आणि उर्दू कृती समिती बिहार यांनीही प्रगणक न आल्यास, किंवा कोणतेही घर सुटत असल्यास शिवाय, कर्मचारी सहकार्य करत नाहीत, अशा परिस्थितीत तुम्ही तुमच्या ब्लॉकच्या बीडीओला याबद्दल ताबडतोब कळवावे, असे आवाहन केले आहे. आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार करावी, जेणेकरून त्यावेळी प्रकरण निकाली काढता येईल.