मुंबई: आदिवासी पाड्यांवर बालविवाह तर अजूनही होतच आहेत, पण राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत देखील बालविवाह घडत असल्याचे उघड झाले आहे. तक्रार झाल्यामुळे मुंबईतील सहा बालविवाह रोखले गेले . मात्र तीन वर्षांत १८ वर्षांखालील १५ हजार २५३ मुली माता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आदिवासी जमातीमध्ये रूढी परंपरा असल्याने त्यांचे बालविवाह झाले अथवा नाही याचा बोध नसल्याचे मोघम उत्तर महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंगळवारी दिली.

 

आमदार सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न विचारला होता. यावर लोढा यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती उघड झाली आहे. राज्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू असला तरीही मागील तीन वर्षांत १८ वर्षांखालील १५ हजार २५३ आदिवासी मुली माता बनल्याची माहिती देण्यात आली. राज्यातील अतिदुर्गम व खेड्यापाड्यात अजूनही बालविवाह होत असताना मुंबई शहरातही बालविवाह होत असल्याबद्दल बालविकास मंत्री लोढा म्हणाले, महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ हा कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलगा यांना लग्नास बंदी आहे. असे असताना राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार केरळ राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बालविवाहांचे प्रमाण जास्त आहे.’’

 

मागील तीन वर्षांत १६ आदिवासी जिल्ह्यांत १८ वर्षांखालील १५ हजार २५३ मुली या माता बनल्या आहेत. त्यांचा बालविवाह झाला आहे. आदिवासी जमातीमध्ये काही रूढी परंपरा असल्याने त्यांचे बालविवाह झाले अथवा नाही याचा या आकडेवारीतून बोध लागत नसल्याचेही लोढा यांनी म्हटले आहे.

 

राज्यात १५२ गुन्हे

मुंबई शहरात एक तर मुंबई उपनगरमध्ये पाच असे सहा बालविवाह रोखल्याचेही बालविकास त्यांनी सांगितले. बालविवाह रोखण्यासाठी मागील तीन वर्षांत बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ अन्वये राज्यात १५२ गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १३७ गुन्ह्यांचे दोषारोप न्यायालयात दाखल झाले आहेत. त्यातील १३६ गुन्हे न्यायप्रविष्ट आहेत. बालविवाहाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडून १६ आदिवासी जिल्ह्यात सर्वेक्षण केले आहे. त्याबाबतच्या अहवालातून आदिवासी भागातील बालविवाहांची गंभीर आकडेवारी सरकारला सादर झाली आहे.