मनरेगा कामगारांच्या मजुरीत 'इतक्या' रुपयांची वाढ

Story by Awaz Marathi | Published by Pooja Nayak • 30 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने' (मनरेगा) अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना केंद्र सरकारने मोठी भेट दिली आहे. सरकारने मनरेगाच्या मजुरीच्या दरात ३ ते १० टक्के वाढ केली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना गुरुवारी (२८ मार्च) जाहीर करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वाढलेले वेतन दर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी आहेत. मनरेगा कामगारांसाठी १ एप्रिल २०२४ पासून नवीन मजुरी दर लागू होतील.

नव्या दरांनुसार आता प्रत्येक राज्यातील कामगारांना जास्त वेतन मिळणार आहे. गोव्यात मजुरीच्या दरात सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे. गोव्यात सर्वाधिक १०.५६ टक्के वाढ झाली आहे. तर उत्तर प्रदेशात केवळ ३.०४ टक्के वाढ झाली आहे.

नवे दर काय आहेत?

गोव्यातील कामगारांना पूर्वी ३२२ रुपये प्रतिदिन मिळत होते, ते आता वाढून ३५६ रुपये झाले आहे.
कर्नाटकात मनरेगाचा दर ३४९ रुपये झाला आहे, जो पूर्वी ३१६ रुपये प्रतिदिन होता.
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील मनरेगा कामगारांचा मजुरी दर २२१ रुपयांवरून २४३ रुपये प्रतिदिन झाला आहे.
उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील मजुरांची रोजची मजुरी २३० रुपयांवरून २३७ रुपये झाली आहे.
हरियाणा, आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, राजस्थान, केरळ आणि लक्षद्वीपमध्ये मनरेगा कामगारांचे दर ७ टक्क्यांनी वाढले आहेत. आता त्यांची रोजची मजुरी २६७.३२ रुपयांवरून २८५.४७ रुपये झाली आहे.

बिझनेस स्टँडर्डने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने कामगार दर अधिसूचित करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. याचे कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू आहे. आयोगाकडून हिरवा सिग्नल मिळाल्यावर मंत्रालयाने तत्काळ वाढीव वेतनाबाबत अधिसूचना जारी केली.

मनरेगा योजना काय आहे?

मनरेगा कार्यक्रम २००५ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आला. ही जगातील सर्वात मोठी रोजगार हमी योजना आहे असे मानले जाते. या योजनेअंतर्गत, सरकारने किमान वेतन निश्चित केले आहे ज्यावर ग्रामीण भागातील लोकांना कामावर घेतले जाते.

मनरेगा अंतर्गत करण्यात आलेली कामे अकुशल असून त्यात खड्डे बुजवण्यापासून ते नाले तयार करण्यापर्यंतच्या कामांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत वर्षभरात १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली जाते.