मलिक असगर हाशमी
आजच्या काळात बेरोजगारीपेक्षा माहितीचा अभाव ही सर्वात मोठी समस्या आहे. अनेक तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असतो. त्यांच्याकडे कौशल्य आणि जिद्द दोन्ही आहे. मात्र पैशांची कमतरता अनेकदा त्यांच्या स्वप्नांच्या आड येते. माहिती नसल्यामुळे आपण अनेकदा सरकारला दोष देतो. आपल्यासाठी कोणतीही योजना नाही असे आपल्याला वाटते. मात्र वास्तव याच्या उलट आहे.
भारत सरकारचे अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय अशा अनेक योजना राबवत आहे ज्या तुमचे नशिब बदलू शकतात. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त निगम (NMDFC) कडून मिळणारे सावधि ऋण म्हणजेच टर्न लोन. हा लेख विशेषतः अशा तरुणांसाठी आहे ज्यांना आर्थिक टंचाईवर मात करून स्वतःचे मालक बनायचे आहे.
NMDFC चे उद्दिष्ट काय आहे
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त निगम भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयांतर्गत काम करते. कंपनी कायद्यांतर्गत एका विशिष्ट हेतूने याची स्थापना झाली आहे. मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी आणि जैन समुदायातील मागास वर्गाचा आर्थिक विकास करणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
हा निगम थेट अशा लोकांना मदत करतो ज्यांना छोटा किंवा मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे. यात महिला आणि पारंपरिक कारागिरांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. जर तुम्ही अल्पसंख्याक समुदायातील असाल आणि बेरोजगार असाल तर ही संस्था तुमच्यासाठी मदतीची ठरू शकते.
उत्पन्नानुसार दोन श्रेणी
जास्तीत जास्त लोकांना फायदा व्हावा यासाठी सरकारने या कर्ज सुविधेची दोन भागात विभागणी केली आहे. याला क्रेडिट लाईन असे म्हणतात. पहिली श्रेणी म्हणजेच क्रेडिट लाईन १ अशा कुटुंबांसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे. दुसरी श्रेणी म्हणजेच क्रेडिट लाईन २ अशा लोकांसाठी आहे ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे. म्हणजेच तुमचे उत्पन्न थोडे जास्त असले तरीही तुम्ही या सरकारी मदतीसाठी पात्र आहात. समाजातील प्रत्येक वर्गाला त्यांच्या गरजेनुसार भांडवल मिळावे यासाठी हे वर्गीकरण केले गेले आहे.
सावधि ऋण योजना
सावधि ऋण योजना ही या मंत्रालयाची सर्वात लोकप्रिय योजना आहे. या अंतर्गत तुम्ही उत्पन्न मिळवून देणारे कोणतेही काम सुरू करू शकता. क्रेडिट लाईन १ अंतर्गत लाभार्थ्याला २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. यावर व्याजाचा दर वर्षाला फक्त ६ टक्के असतो. तसेच क्रेडिट लाईन २ अंतर्गत ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. यावर व्याजाचा दर वर्षाला ८ टक्के असतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे क्रेडिट लाईन २ मध्ये महिला लाभार्थ्यांना व्याजात २ टक्क्यांची अतिरिक्त सूट दिली जाते. बाजारातील महागड्या कर्जाच्या तुलनेत हे दर खूपच कमी आहेत.
शिक्षण आणि कौशल्याचा मार्गही खुला
तुम्हाला व्यवसाय करण्याऐवजी शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्यासाठी शैक्षणिक कर्जाचीही सोय आहे. देशात तांत्रिक किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. जर तुम्हाला परदेशात जाऊन शिक्षण घ्यायचे असेल तर सरकार ३० लाख रुपयांपर्यंत मदत करते.
क्रेडिट लाईन १ अंतर्गत या कर्जावर फक्त ३ टक्के व्याज लागते. क्रेडिट लाईन २ मध्ये हा दर ८ टक्के आहे. येथेही महिलांना ३ टक्क्यांची सवलत दिली जाते. हे कर्ज अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी किंवा नोकरी लागल्यानंतर फेडायला सुरुवात करायची असते. यामुळे विद्यार्थ्यावर शिक्षणादरम्यान बोजा पडत नाही.
विरासत योजना : कारागिरांसाठी वरदान
आपल्या देशात पारंपरिक कौशल्याची कमतरता नाही. अनेक तरुणांना त्यांच्या पूर्वजांचे काम पुढे न्यायचे असते. त्यांच्यासाठी 'विरासत योजना' राबवली जात आहे. हा सावधि ऋणाचाच एक भाग आहे. याद्वारे तुम्ही यंत्रसामग्री, अवजारे किंवा कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकता.
क्रेडिट लाईन १ मध्ये पुरुषांसाठी व्याज ५ टक्के आणि महिलांसाठी ४ टक्के आहे. क्रेडिट लाईन २ मध्ये पुरुषांसाठी ६ टक्के आणि महिलांसाठी ५ टक्के व्याजदर ठरवण्यात आला आहे. ही योजना शिल्पकार आणि कारागिरांची मध्यस्थांच्या तावडीतून सुटका करते.
छोट्या कर्जासाठी मायक्रो फायनान्स
तुम्हाला खूप मोठी रक्कम नको असेल तर तुम्ही 'सूक्ष्म वित्त योजने'चा लाभ घेऊ शकता. ही योजना प्रामुख्याने स्वयं-सहायता गटांसाठी आहे. यात गाव किंवा झोपडपट्टीत राहणाऱ्या महिलांना प्राधान्य दिले जाते. क्रेडिट लाईन १ अंतर्गत प्रत्येक सदस्याला १ लाख रुपये आणि क्रेडिट लाईन २ मध्ये १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. याचे व्याजदर ७ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान असतात. घरातून सुरू करता येणाऱ्या छोट्या कामांसाठी ही योजना उत्तम आहे.
अर्ज कसा करावा आणि कुठे जावे
अनेकदा लोक विचारतात की या कर्जासाठी कुठे अर्ज करायचा. NMDFC आपल्या या योजना राज्यांच्या चॅनेलाईजिंग एजन्सी (SCA) द्वारे लागू करते. प्रत्येक राज्यात अल्पसंख्याक कल्याणाचे काम पाहणारा एक विभाग असतो. तुम्हाला तुमच्या राज्यातील अल्पसंख्याक वित्त विकास महामंडळाच्या शाखेत जावे लागेल. याशिवाय काही बँकादेखील या प्रक्रियेत सहभागी असतात. तुम्ही NMDFC च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन तुमच्या राज्यातील एजन्सीचा पत्ता आणि फोन नंबर पाहू शकता. अर्ज करण्याची प्रक्रिया आता खूप सोपी करण्यात आली आहे.
गरजेची कागदपत्रे आणि अटी
कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला काही मूलभूत कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतील. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचे आधार कार्ड आणि अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रमाणपत्र होय. याशिवाय उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि रहिवासी प्रमाणपत्राची गरज लागेल. तुम्हाला एक छोटा प्रकल्प आराखडा म्हणजेच प्रोजेक्ट प्लॅन तयार करावा लागेल. यात तुम्हाला कोणता व्यवसाय करायचा आहे आणि त्यात किती खर्च येईल हे सांगावे लागेल. तुम्ही शिकलेले असाल तर आपल्या पदवीची कागदपत्रे सोबत ठेवा. तुमचा व्यवसाय आराखडा व्यवहार्य आहे की नाही हे बँक किंवा एजन्सी तपासेल.
परतफेडीचा कालावधी आणि सवलत
सरकारी कर्जाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे सोपे हप्ते आणि 'मोराटोरियम पिरीयड' होय. सावधि ऋणामध्ये काम सुरू केल्यानंतर ६ महिन्यांपर्यंत तुम्हाला कोणताही हप्ता भरावा लागत नाही. याला 'ग्रेस पिरीयड' असे म्हणतात. त्यानंतर तुम्हाला ५ वर्षांच्या आत संपूर्ण पैसे परत करावे लागतात. शैक्षणिक कर्जात ही सवलत अधिक आहे. जोपर्यंत तुमचे शिक्षण पूर्ण होत नाही किंवा नोकरी लागत नाही तोपर्यंत तुम्हाला पैसे परत करण्याची चिंता करण्याची गरज नाही. सूक्ष्म वित्तासाठी हा कालावधी ३ वर्षांचा निश्चित केला आहे.
आता कारणे सोडून पुढे चला
आपल्याकडे पैसे नाहीत असे म्हणून आपण अनेकदा गप्प बसतो. मात्र सरकार पैसे देण्यासाठी तयार आहे हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. गरज फक्त तुम्ही जागरूक होण्याची आहे. अल्पसंख्याकांसाठी या योजना एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नाहीत. तुम्हाला स्वतःचे दुकान उघडायचे असो किंवा एखादा छोटा कारखाना टाकायचा असो. हे कर्ज तुमचा मार्ग सुकर करेल.
ही माहिती फक्त स्वतःपुरती न ठेवता इतर गरजू तरुणांपर्यंत पोहोचवा. आजच आपल्या जवळच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या कार्यालयात जा आणि आपल्या भविष्याची नवीन सुरुवात करा. लक्षात ठेवा की योग्य वेळी घेतलेला एक योग्य निर्णय तुमचे संपूर्ण आयुष्य बदलू शकतो.
.jpeg)
