नवी दिल्ली 

पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. तीन राज्यांतील काही भागांना 'इको-सेन्सिटिव्ह' (पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील) क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.

कोणत्या राज्यांचा समावेश?

पश्चिम घाट हा जागतिक स्तरावर जैवविविधतेचे केंद्र (Hotspot) मानला जातो. या घाटाचा विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांत पसरलेला आहे. केंद्र सरकारच्या ताज्या हालचालींनुसार, तीन प्रमुख राज्यांतील संवेदनशील क्षेत्रांची निवड करून त्यांना इको-सेन्सिटिव्ह म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी आणि नैसर्गिक संपदेचे संवर्धन करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

निर्णयाचे महत्त्व

इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित झाल्यानंतर या परिसरातील बांधकामे, उद्योग आणि मानवी हस्तक्षेपावर काही प्रमाणात निर्बंध येतील. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम घाटात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे, ज्याला अनियंत्रित विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हा निर्णय स्थानिक इकोसिस्टमला संतुलित ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. लवकरच याबाबतची अधिकृत अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.