नवी दिल्ली
डीएमकेचे राज्यसभेचे खासदार पी. विल्सन यांच्या नेतृत्वाखालील ख्रिश्चन धार्मिक नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. प्रस्तावित 'फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेगुलेशन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६' मागे घेण्यात यावे किंवा या विधेयकावर सविस्तर पुनरावलोकन करण्यासाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी या शिष्टमंडळाने केली.
प्रस्तावित कायदा हा सध्याच्या नियामक व्यवस्थेची जागा घेणार असून, यामुळे देशातील परोपकारी आणि धार्मिक संस्थांवर विपरीत परिणाम होईल, असा युक्तिवाद शिष्टमंडळाने केला. गृहमंत्री अमित शाह यांना सादर केलेल्या निवेदनात, परकीय योगदानाच्या नियमनाला आमचा विरोध नाही, मात्र सध्याचे विधेयक अत्यंत कडक आणि जप्त करणाऱ्या स्वरूपाचे (Confiscatory) असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शिष्टमंडळात कॅथॉलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आणि विविध ख्रिश्चन पंथांचे प्रतिनिधी व आर्चबिशप अनिल कॉउटो उपस्थित होते. या कायद्यामुळे शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, अनाथाश्रमे आणि वृद्धाश्रमे चालवणाऱ्या संस्थांचे मोठे नुकसान होईल, अशी भीती शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. या बैठकीत गृहमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले असून त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
.jpeg)
