राजीव नारायण /नवी दिल्ली:

नुकत्याच नवी दिल्लीत पार पडलेल्या 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेने संपूर्ण जगाला एक अत्यंत महत्त्वाचे सत्य दाखवून दिले आहे. ते सत्य म्हणजे—कितीही भिन्न आणि मोठे हितसंबंध असले, तरी देश महत्त्वाच्या समान मुद्द्यांवर एकत्र येऊ शकतात. पण, या परिषदेचा धुरळा खाली बसतो न बसतो, तोच अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या ताज्या निर्बंधांच्या विधेयकाने जागतिक राजकारणात एक मोठा भूकंप आणला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार राजीव नारायण यांनी आपल्या ताज्या लेखात या अत्यंत गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय परिस्थितीचे आणि भारतासमोरील आव्हानांचे सडेतोड विश्लेषण केले आहे.

या घडामोडींमधून एक सर्वांत मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे: स्वतःचे आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आता देशांकडे खरोखरच किती शिल्लक राहील? राजीव नारायण यांच्या या अभ्यासपूर्ण लेखातील सर्व महत्त्वाचे मुद्दे खास 'आवाज मराठी'च्या वाचकांसाठी...

ब्रिक्सचा जाहीरनामा विरुद्ध अमेरिकेचा 'काऊंटर' झटका

नवी दिल्लीतील अकरा देशांच्या ब्रिक्स परिषदेने एक ऐतिहासिक कामगिरी केली. भारताने अत्यंत कौशल्याने भारत-चीन, रशिया-पाश्चात्य देश अशा परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या देशांना एका मंचावर आणले. या परिषदेत सर्वसंमतीने जो संयुक्त जाहीरनामा स्वीकारला गेला, त्यात 'ग्लोबल साऊथ'ने स्वतःचे महत्त्व ठळकपणे मांडले. विशेष म्हणजे, या जाहीरनाम्यात अमेरिकेसारख्या देशांच्या 'दुय्यम निर्बंधांसह सर्व एकतर्फी टॅरिफ आणि निर्बंधांना' स्पष्ट शब्दांत विरोध करण्यात आला होता.

पण, अवघ्या काही दिवसांतच अमेरिकेच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'ने यावर पलटवार करत एक नवे विधेयक वेगाने मंजूर केले. रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर थेट १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ (आयात कर) लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या विधेयकातून मिळणार आहे. सिनेटने मंजूर केलेले हे विधेयक आता ट्रम्प यांच्याकडे गेले असून, याचा थेट फटका भारत आणि चीनसारख्या देशांना बसू शकतो. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मोठ्या महासत्ता आपल्या निर्णयांचा प्रभाव पाडण्यासाठी 'आर्थिक शस्त्रास्त्रांचा' सर्रास आणि चुकीचा वापर करत आहेत.

भारताची 'तेलाची कोंडी' आणि दुय्यम निर्बंधांचा फास

भारतासाठी हा केवळ हवेतील युक्तिवाद नाही, तर वास्तवातील मोठा धोका आहे. भारत हा जगातला सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश आहे. आपण रशियाकडून कच्चे तेल का घेतो? तर ते आकर्षक आणि कमी किमतीत उपलब्ध होते. यामुळेच भारताला जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून आपल्या सामान्य ग्राहकांना वाचवता आले. ही रशियासोबतच्या मैत्रीची राजकीय घोषणा नसून, केवळ आणि केवळ ऊर्जेचे 'अर्थशास्त्र' आहे. भारत केवळ रशियावर अवलंबून नाही; आपण मध्यपूर्व आणि अमेरिकेकडूनही तेल घेतोच.

पण दुय्यम निर्बंधांचे (Secondary Sanctions) स्वरूप खूप भयानक असते. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास, अमेरिकेत होणाऱ्या भारतीय निर्यातीवर दंडात्मक टॅरिफ लादले जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, "तुम्ही तेल कुठून विकत घेता, यावर तुम्ही इतर देशांना काय विकू शकता, हे ठरू लागते." अर्थात, अमेरिकेचे हे विधेयक भारतावर थेट १००% कर लादत नाही, तर तो लावण्याचा 'अधिकार' ट्रम्प यांना देते. पण ही टांगती तलवार आणि अनिश्चितताच मोठा संदेश देण्यासाठी पुरेशी आहे.

जागतिक व्यापाराचे शांतपणे होणारे 'विखंडन'

अमेरिकेच्या अशा निर्बंधांमुळे जागतिक व्यापारात मोठी भीती निर्माण होते. एखादी बँक मोठ्या व्यवहाराला वित्तपुरवठा करायला नकार देते, एखादी विमा कंपनी जहाजाच्या वाहतुकीचा विमा काढायला कचरते, तर एखादी कंपनी स्वतःच्या पुरवठादाराचा नव्हे तर अमेरिकेच्या रागाचा विचार आधी करू लागते.

याचा थेट परिणाम म्हणजे, भू-राजकीय धोके थेट दैनंदिन व्यापारात घुसतात. मग देश नैसर्गिकरीत्या इतर पर्यायांचा शोध घेऊ लागतात. पर्यायी पुरवठादार, नव्या बाजारपेठा आणि डॉलरला वळसा घालून नव्या पेमेंट यंत्रणा शोधल्या जातात. जुनी व्यवस्था एका रात्रीत मोडत नाही, पण प्रत्येक व्यवहारागणिक जागतिक अर्थव्यवस्थेचे हे विखंडन (Economic Fragmentation) अत्यंत शांतपणे आणि वेगाने घडू लागते.

'धोरणात्मक स्वायत्तता' हाच आता भारताचा आर्थिक विमा

राजीव नारायण अत्यंत मार्मिक मुद्दा मांडतात की, भारताची 'धोरणात्मक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) ही आता केवळ राजनैतिक संकल्पना राहिलेली नाही, तर ती एक 'आर्थिक विमा' बनली आहे. स्वायत्ततेचा अर्थ अमेरिकेला सोडून रशियाला जवळ करणे किंवा पाश्चात्य देशांऐवजी ब्रिक्सची निवड करणे असा अजिबात नाही. तर या सर्व आघाड्यांसोबत उत्तम व्यवहार करण्याची क्षमता टिकवून ठेवणे, हा त्याचा खरा अर्थ आहे.

भारताचे अमेरिकेसोबत व्यापार, तंत्रज्ञान आणि संरक्षणाचे संबंध आहेत. रशियासोबत जुनी मैत्री आहे, आखाती देशांशी नाते आहे, आणि युरोप व आफ्रिकेतही हितसंबंध आहेत. या जगात कोणत्याही 'एका' नात्याला इतर सर्व नात्यांवर हुकूमत गाजवू न देण्याची क्षमता भारताकडे असणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारताचे धोरणात्मक निर्णय हे नवी दिल्लीतच घेतले गेले पाहिजेत, इतर देशांच्या दबावाखाली नाही.

डॉलर संपणार नाही, पण पर्याय शोधले जातील!

याचा अर्थ आता डॉलर लगेच संपणार आहे किंवा ब्रिक्स पाश्चात्य व्यवस्थेची जागा घेणार आहे, असे अजिबात नाही. असे दावे करणे घाईचे ठरेल. पण, जेव्हा 'आर्थिक परस्परावलंबन' हेच दबावाचे मुख्य हत्यार बनते, तेव्हा देश स्वतःहून 'आर्थिक वैविध्य' (Economic Diversification) आणायला प्रवृत्त होतात. राष्ट्रीय चलनांमधील (National Currencies) व्यापार आणि पर्यायी पुरवठा साखळ्या वेगाने वाढू लागतील, हाच या घडामोडींचा सर्वात मोठा परिणाम असेल.

हेही वाचा: कोकणातील गणेशोत्सवाच्या आठवणी सांगणारी खदीजा नाईक

'निवडीचे स्वातंत्र्य' हेच भारताचे उत्तर

अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जगाला अमेरिकेशी थेट संघर्ष करण्याची अजिबात गरज नाही. भारतानेही कोणत्याही संघर्षात उतरणे किंवा मुकाट्याने सर्व दबाव सहन करणे, हे उत्तर असू शकत नाही. 'निवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असणे' हेच भारताचे एकमेव आणि भक्कम उत्तर असले पाहिजे. वॉशिंग्टन की मॉस्को? ब्रिक्स की पाश्चात्य जग? यापैकी कोणाला निवडायचे हा प्रश्नच नवी दिल्लीसमोर नाहीये. आजच्या या व्यवहारी आणि स्वार्थी जगात कोणत्याही एका गटाची निवड न करता स्वतःचे स्वातंत्र्य आणि अलिप्तता टिकवून ठेवणे, हेच भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आणि यशाचे गमक आहे!