देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या 'नीट-युजी २०२६' (NEET-UG 2026) परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) नवी दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू येथील विशेष 'सीबीआय' न्यायालयात अत्यंत कडक आरोपपत्र (Chargesheet) दाखल केले आहे. 

या तपासात एक धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, या घोटाळ्याची सुरुवात कोणत्याही छपाई छाप्यावरून (Printing press) झाली नसून थेट 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'च्या (NTA) आतूनच झाली असल्याचे सीबीआयने उघड केले आहे.

सीबीआयने या प्रकरणात एकूण १३ जणांना आरोपी बनवले आहे. यामध्ये एनटीएने गोपनीय कामासाठी नियुक्त केलेल्या तीन वरिष्ठ विषय तज्ज्ञांचाही समावेश आहे.

एनटीएच्या विषय तज्ज्ञांचाच सहभाग

सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry) आणि वनस्पतीशास्त्र/जीवशास्त्र (Biology) या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचे भाषांतर, पुनर्रचना आणि प्रूफरीडिंग करण्यासाठी एनटीएकडून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या तीन तज्ज्ञांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला.

या तज्ज्ञांमध्ये मनीषा संजय हवालदार (भौतिकशास्त्र), मनीषा गुरुनाथ मांढरे (जीवशास्त्र) आणि पी. व्ही. कुलकर्णी (रसायनशास्त्र) यांचा समावेश आहे.

तपासात उघड झाले की, गोपनीय विभागात काम करत असताना या तज्ज्ञांची कोणतीही शारीरिक तपासणी (Frisking) केली जात नव्हती. याचाच गैरफायदा घेत पी. व्ही. कुलकर्णी यांनी कच्च्या कामासाठी दिलेल्या कागदाच्या लहान चिट्ठ्यांवर रसायनशास्त्राचे प्रश्न व त्यांची उत्तरे लिहून ती बाहेर आणली. तर मनीषा हवालदार यांनी गोपनीय कक्षातून परतल्यानंतर दिल्लीतील राहत्या हॉटेलमध्ये जाऊन स्मरणात असलेले प्रश्न कागदावर उतरवले.

पुण्यातील कोचिंग सेंटर्स आणि मध्यस्थांचे जाळे

हस्तलिखित नोट्सच्या स्वरूपात बाहेर आणलेले हे प्रश्न नंतर डिजिटल मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे देशभरात पोहोचवण्यात आले. सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, मनीषा हवालदार यांनी हे प्रश्न पुण्यातील 'डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल अकॅडमी' (APMA) मधील भौतिकशास्त्राचे शिक्षक तेजस हर्षदकुमार शाह यांना दिले.

तर जीवशास्त्राचे प्रश्न मनीषा मांढरे यांनी पुण्यातील ब्युटी पार्लर मालक मनीषा संजय वाघमारे हिच्याकडे पाठवले, जिने ते पुढील मध्यस्थांमार्फत फिरवले. रसायनशास्त्राचे प्रश्न लातूरमधील आरसीसी (RCC) कोचिंग इन्स्टिट्यूटच्या मालकापर्यंत आणि पुढे विविध राज्यांमध्ये पोहोचवण्यात आले.

तपासादरम्यान सीबीआयने 'FIFA World Cup 2026' नावाचे बनावट व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्स आणि टेलिग्राम चॅनेल्स शोधून काढले आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिकांची पीडीएफ आणि छायाचित्रे परीक्षार्थींपर्यंत पोहोचवण्यात आली होती. काही उमेदवारांना आणि त्यांच्या पालकांना ४ लाख रुपयांपर्यंतच्या मोबदल्यात हे प्रश्न पुरवण्यात आल्याची कबुली आरोपपत्रात नोंदवण्यात आली आहे.

कडक कलमांखाली गुन्हे दाखल

सीबीआयने या आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम ३१६(५) अंतर्गत सरकारी सेवकाद्वारे करण्यात आलेला आपराधिक विश्वासघात (Criminal breach of trust), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ आणि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ च्या कडक कलमांनुसार गुन्हे दाखल केले आहेत.

कलम ३१६(५) अंतर्गत दोषसिद्धी झाल्यास जन्मठेप किंवा १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. तसेच २०२४ च्या नवीन परीक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास ७ ते १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि किमान १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. सीबीआयने आरोपींच्या मोबाईल आणि डिजिटल उपकरणांच्या फॉरेन्सिक तपासणीवरून मिळालेल्या ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयात हे आरोपपत्र सादर केले आहे.