नवी दिल्ली 

माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) मूळ नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने हे वादग्रस्त बदल त्वरित मागे न घेतल्यास आपण पुन्हा एकदा उपोषणाला बसू, असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.

आरटीआय कायद्याचे संरक्षण

अण्णा हजारे यांनी सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात आरटीआय नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या या कायद्याला कमकुवत करणाऱ्या आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर गदा येत आहे. जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी या दुरुस्त्या रद्द करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

उपोषणाचा इशारा

सरकारने जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आपण कोणत्याही प्रकारच्या तडजोडीशिवाय उपोषणाचा मार्ग स्वीकारू, असे हजारे यांनी स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे या कायद्याला अधिक बळकट करण्याची गरज असताना, अशा प्रकारे नियम बदलणे लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अण्णांच्या या पवित्र्यामुळे आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.