बांगलादेशात अल्पसंख्याक समुदायांवर, विशेषतः हिंदूंवर सातत्याने होणारे हल्ले आणि जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांबद्दल मुस्लिम राष्ट्रीय मंचने (एमआरएम) तीव्र चिंता व संताप व्यक्त केला आहे. बांगलादेशात अल्पसंख्याकांविरोधात घडणाऱ्या या घटना केवळ एका देशापुरत्या किंवा समुदायापुरत्या मर्यादित नाहीत, असे मंचने स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. हा प्रकार थेट संपूर्ण मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. कोणत्याही तर्काने किंवा परिस्थितीत याचे समर्थन करता येणार नाही.
द्वेष, हिंसाचार आणि झुंडशाहीसमोर गप्प राहणे म्हणजे गुन्ह्यात सहभागी होण्यासारखेच आहे, असे मुस्लिम राष्ट्रीय मंचचे म्हणणे आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत भारतातील अल्पसंख्याक गप्प राहिले, तर ते केवळ दुर्दैवीच नाही, तर आत्मचिंतनाचा विषय ठरेल. अशा वेळी मौन न बाळगता धैर्याने सत्याच्या बाजूने उभे राहणे आवश्यक आहे. माणुसकी, समानता आणि न्याय यांसारख्या मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी हिंसेविरुद्ध आवाज उठवणे आजची सर्वात मोठी गरज आहे. असे केल्यानेच पुढच्या पिढीला द्वेषाचा वारसा मिळणार नाही, असे मत मंचने मांडले आहे.
मुस्लिम राष्ट्रीय मंचचे राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद यांनी बांगलादेशातून येणारी दृश्ये अत्यंत भयावह आणि अस्वस्थ करणारी असल्याचे सांगितले. रस्त्यावरील जमाव, अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणे, तसेच घरे आणि धार्मिक स्थळांवर होणारे हल्ले यांवरून तेथे कायद्याची भीती उरली नसल्याचे स्पष्ट होते. कोणत्याही सभ्य समाजात जमावाचा हिंसाचार स्वीकारला जाऊ शकत नाही. एखाद्या निष्पाप तरुणाची लिंचिंगद्वारे हत्या करणे म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचा जीव घेणे नव्हे, तर तो कायदा, संविधान आणि माणुसकीवर केलेला थेट हल्ला आहे. अल्पसंख्याकांची सुरक्षा ही कोणत्याही राष्ट्राची नैतिक जबाबदारी असते. यात तडजोड केल्यास संपूर्ण समाज अराजकतेच्या दिशेने जातो, असेही सईद यांनी जोर देऊन सांगितले.
मंचच्या राष्ट्रीय संयोजक आणि महिला प्रमुख डॉ. शालिनी अली यांनी बांगलादेशातील अल्पसंख्याक महिला आणि मुले सर्वाधिक असुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. भीतीचा छायेत जगणे कोणत्याही माणसासाठी अपमानकारक असते. धर्म किंवा ओळखीच्या नावाखाली द्वेष पसरवल्याने समाज आतून पोकळ होतो. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हिंसाचाराकडे केवळ अंतर्गत प्रकरण म्हणून दुर्लक्ष करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. या घटनांकडे मानवाधिकार उल्लंघन म्हणून गांभीर्याने पाहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रीय संयोजक आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाचे (NCMEI) कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शाहिद अख्तर यांनीही यावर भाष्य केले. एखादा देश आपल्या अल्पसंख्याकांशी कसा व्यवहार करतो, यातच त्या देशाची खरी परीक्षा असते. बांगलादेशात सध्या जो प्रकार सुरू आहे, तो शिक्षण, सहअस्तित्व आणि लोकशाही मूल्यांसाठी अत्यंत धोकादायक संकेत आहे. वेळीच कठोर पावले उचलली नाहीत, तर ही हिंसा भावी पिढ्यांसाठी अधिक खोल जखमा आणि दरी निर्माण करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
बांगलादेशातील वाढती राजकीय अस्थिरता हे देखील या अलीकडच्या घटनांमागचे एक मोठे कारण असल्याचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंचने म्हटले आहे. युवा विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादी याच्या मृत्यूनंतर भडकलेल्या हिंसाचारामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. ढाका आणि चितगावसारख्या शहरांमध्ये माध्यम संस्थांवरील हल्ले, भारतीय संस्थांना लक्ष्य करणे आणि अल्पसंख्याकांवरील वाढते हल्ले यांवरून लोकांचा राग आता आंधळ्या हिंसाचारात बदलल्याचे दिसून येते. आधीच असुरक्षिततेच्या सावटाखाली जगणारा अल्पसंख्याक समाज या हिंसाचाराचा सर्वात सोपा बळी ठरत आहे.
अंतरिम सरकारने लष्कर तैनात करणे आणि शांततेचे आवाहन करणे हे आवश्यक पाऊल असले तरी, केवळ आवाहनांनी परिस्थिती सुधारणार नाही. जमिनी पातळीवर अल्पसंख्याकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि द्वेष पसरवणाऱ्यांवर लगाम घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. आगामी निवडणुका पाहता हिंसाचार आणि भारतविरोधी उन्मादाचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून केला गेल्यास, त्याचे सर्वाधिक नुकसान सामान्य जनता आणि अल्पसंख्याकांनाच होईल, असे मत मंचने व्यक्त केले आहे.
मुस्लिम राष्ट्रीय मंचने भारत सरकारलाही आवाहन केले आहे. भारताने एक जबाबदार शेजारी देश म्हणून बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ठामपणे उपस्थित करावा. हा केवळ कूटनीतिक प्रश्न नसून मानवीय जबाबदारीचा विषय आहे. दक्षिण आशियात शाश्वत शांतता आणि स्थिरता तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा प्रत्येक देश तेथे राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांना भीती आणि भेदभावाविना जगण्याचा अधिकार देईल, असे मंचचे म्हणणे आहे.