अल्फिया शेख
सरकारी योजना जाहीर तर होतात, पण त्या प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचतात का? हा प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरित आहे. विशेषतः राज्यातील मुस्लिम पसमांदा समाज आणि इतर छोट्या जातींच्या बाबतीत नेमकी हीच खंत अनेक लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे मांडली होती. या वंचित घटकांचा केवळ कागदावर नाही, तर प्रत्यक्ष आयुष्यात विकास व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने आता एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
राज्यातील मुस्लिम पसमांदा समाज आणि छोट्या जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी अखेर शासनाने राज्यस्तरीय अभ्यास समिती गठित केली आहे. या महत्त्वपूर्ण समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीची धुरा भाजपचे नेते इद्रिस मुलतानी यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्यांना थेट राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मंत्रालयातून या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. आता या समितीच्या माध्यमातून आता मुस्लिम समाजातील वंचित घटकांच्या विकासाला नवी गती मिळणार आहे.
समिती स्थापन करण्यामागे शासनाचा उद्देश
शासनाच्या विविध विभागांमार्फत मुस्लिम समाजासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. परंतु या योजनांचा लाभ अपेक्षित प्रमाणात संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे समोर आले होते. या समस्येचे मूळ शोधणे आणि त्यावर ठोस उपाय सुचवणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. ही समिती राज्यातील मुस्लिम पसमांदा समाज आणि छोट्या जातींच्या सद्यस्थितीची सविस्तर समीक्षा करेल. सध्याच्या योजनांमधील त्रुटी शोधून त्यात आवश्यक सुधारणा सुचवेल आणि त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीसाठी थेट सरकारला शिफारसी सादर करेल.
'या' मुद्द्यांवर होणार सविस्तर अभ्यास
मंत्रालयाने जारी केलेल्या जीआरनुसार, या नवगठित अभ्यास समितीची कार्यकक्षा अत्यंत व्यापक ठेवण्यात आली आहे. राज्यातील मुस्लिम पसमांदा समाज आणि छोट्या जातींच्या शैक्षणिक स्थितीचे मूल्यमापन करणे हे समितीचे पहिले मुख्य काम असेल. यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत या समाजाचे नेमके प्रमाण किती आहे, याचा व्यापक अभ्यास केला जाईल. मुले शाळा का सोडतात, त्याची खरी कारणे शोधली जातील. यासोबतच तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणात या विद्यार्थ्यांचा सहभाग किती आहे आणि शासकीय शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळण्यात कोणत्या अडचणी येतात, याचा सविस्तर वेध घेतला जाईल.
दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या समाजाची आर्थिक व रोजगाराची सद्यस्थिती जाणून घेणे. संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांमधील रोजगाराची टक्केवारी ही समिती निश्चित करेल. त्याचप्रमाणे स्वयंरोजगाराची सद्यस्थिती काय आहे, तरुणांना बँकांकडून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज सहाय्य (क्रेडिट फ्लो) सहज मिळते की नाही, आणि या घटकांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे नेमके प्रमाण किती आहे, याचा शोध घेतला जाईल.
या समाजाच्या सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करताना समिती प्रत्यक्ष वस्त्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. प्रामुख्याने मुस्लिम बहुल भाग, वस्त्या आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांचा दर्जा, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, पक्के रस्ते, स्वच्छता आणि इतर आवश्यक नागरी सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासली जाईल.
त्याचप्रमाणे महिला व तरुणांच्या सक्षमीकरणासाठी ही समिती विशेष कार्य करेल. अल्पसंख्याक महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढवणे आणि तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी कोणत्या नवीन उपाययोजनांची गरज आहे, याबद्दलच्या शिफारसी समिती मांडेल.
सध्या सुरू असलेल्या शासकीय योजनांची समीक्षा करताना, चालू कल्याणकारी योजनांचा लाभ या समाजातील घटकांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात का पोहोचत नाही, याच्या तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी शोधून काढल्या जातील. त्या त्रुटींवर मात करण्यासाठी योग्य उपाययोजना सुचवल्या जातील.
या समाजाच्या प्रगतीसाठी मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग अधिक प्रभावीपणे कसा करता येईल, याचाही सविस्तर अभ्यास केला जाईल. शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी थेट आणि परिणामकारकपणे योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत कसा पोहोचेल, याचे धोरण ठरवले जाईल. या सर्व प्रयत्नांचा अंतिम उद्देश या वंचित समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हाच आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या धोरणात्मक आणि व्यावहारिक उपाययोजना आणि शिफारसी ही समिती शासनाला सुचवणार आहे.
समितीची कार्यपध्दती
या समितीचे काम थेट मैदानावर उतरून होणार आहे. त्यासाठी समिती शासकीय सांख्यिकी डेटा गोळा करेल. यामध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS), गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा इतर प्रमाणित संस्थांकडून उपलब्ध असलेल्या अधिकृत डेटाचा वापर केला जाईल.
माहिती अचूक मिळावी म्हणून समितीचे सदस्य राज्यभरातील वेगवेगळ्या विभागांमधील मुस्लिम बहुल भागांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन क्षेत्रीय दौरे करतील. तिथे तेथील स्थानिक नागरिकांशी थेट संवाद साधला जाईल. या दौऱ्यांदरम्यान प्रशासकीय बैठका, दौरे आणि समाजाच्या मेळाव्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आयोजन केले जाईल.
या प्रवासात प्रस्तावित समिती जिल्हाधिकारी आणि जिल्हास्तरीय प्रशासकीय यंत्रणेच्या थेट समन्वयातून मुस्लिम पसमांदा समाज व छोट्या जातींचे सविस्तर सर्वेक्षण करेल. हे काम अधिक पारदर्शक व्हावे म्हणून सर्वसामान्य नागरिक, विविध सामाजिक संघटना आणि अभ्यासकांकडून लेखी स्वरूपात जनता सूचना व मागण्या मागवल्या जातील.
या राज्यस्तरीय अभ्यास समितीचा कार्यकाळ १ वर्षाचा असेल. गठन झाल्यापासून १ वर्षाच्या आत या समितीला आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.
असे असेल प्रशासकीय नियोजन
समितीच्या कामात कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून थेट राज्याचे मुख्य सचिव हे प्रशासकीय समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. विभागीय स्तरावर संबंधित विभागीय आयुक्त तर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी या बैठकांचे नियोजन करतील. जिल्हा नियोजन अधिकारी हे नोडल अधिकारी असतील.
समितीचे मुख्यालय मुंबई येथे निश्चित करण्यात आले असून, दैनंदिन कामकाजाचे समन्वय छत्रपती संभाजीनगर येथील अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे आयुक्त करणार आहेत. या कामकाजाचा सर्व खर्च शासनाच्या विशेष निधी तरतुदीमधून मंजूर करण्यात आला आहे.
कोण आहेत समितीचे अध्यक्ष इद्रिस मुलतानी?
या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी समितीचे सारथ्य ज्यांच्याकडे सोपवले आहे, ते इद्रिस मुलतानी सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जायंट किलर म्हणून ओळखले जातात. कोणतीही मोठी राजकीय पार्श्वभूमी नसताना त्यांनी सिल्लोड-सोयगाव मतदारसंघात शिवसेनेचे वजनदार नेते अब्दुल सत्तार यांच्या एकहाती सत्तेला थेट आव्हान दिले.
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मुलतानी यांनी सत्तारांच्या पारंपरिक राजकारणाचा रथ रोखला. सोयगाव तालुक्यात भाजपची ताकद वाढवत त्यांनी सत्तारांच्या बालेकिल्ल्याला मोठे खिंडार पाडले. त्यांच्या या अफाट कामगिरीची आणि मुस्लिम समाजात भाजपची पकड मजबूत करण्याच्या कष्टाची पावती म्हणून पक्षाने त्यांना सलग दुसऱ्यांदा राज्याच्या अल्पसंख्याक मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा दिली आहे. आता थेट राज्यमंत्री पदाच्या दर्जासह या अभ्यास समितीचे अध्यक्षपद देऊन सरकारने त्यांच्या कामावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
.jpeg)
