पश्चिम आशियातील तणाव निवळल्यानंतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून गॅस वाहून नेणाऱ्या जहाजांची वाहतूक पूर्ववत सुरू
पश्चिम आशियातील संघर्ष निवळल्यानंतर आणि युद्धबंदीमुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) जलमार्गातून लिक्विफाइड नॅशनल गॅस (LNG) म्हणजेच द्रवीभूत नैसर्गिक वायूची वाहतूक पूर्ववत सुरू झाल्याने केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नैसर्गिक वायूच्या आपत्कालीन पुरवठा नियंत्रण आदेशातील बहुतांश जाचक अटी आणि तरतुदी मागे घेतल्या आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 'नैसर्गिक वायू (पुरवठा नियमन) आदेश, २०२६' मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत, देशांतर्गत उत्पादित होणारा नैसर्गिक वायू आणि आयात केला जाणारा एलएनजी ग्राहकांना विकण्यासाठी सरकारने तयार केलेली आपत्कालीन 'प्राधान्य ग्राहक यादी' (Priority Customer List) आता रद्द करण्यात आली आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून होणाऱ्या एलएनजी पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले होते. पुरवठादारांनी 'फोर्स मॅज्युअर' (अपरिहार्य परिस्थिती) चा हवाला देत गॅसचा पुरवठा मर्यादित केला होता. त्यामुळे देशांतर्गत टंचाई टाळण्यासाठी सरकारने ९ मार्च रोजी 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्या'ंतर्गत हा आपत्कालीन आदेश लागू केला होता. मात्र, आता युद्धबंदी होऊन वाटाघाटी सुरू झाल्याने आणि सागरी वाहतूक सुरळीत झाल्याने हे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत.
आखाती देशांतील तणावानंतर उचललेली तिन्ही पावले मागे
२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर आणि त्याला इराणने दिलेल्या प्रत्युत्तरानंतर 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होण्याच्या मार्गावर होता. यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी तीन आपत्कालीन उपाययोजना केल्या होत्या.
१. पेट्रोकेमिकल्सचा कच्चा माल वळवून तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (रिफायनरीज) एलपीजी उत्पादन कमाल करण्याचे आदेश देणे.
२. मोठ्या ग्राहकांना (Bulk Consumers) डिझेल विक्रीवर मर्यादा घालणे.
३. नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण आणणे.
यापैकी डिझेल आणि एलपीजी संदर्भातील दोन्ही निर्णय आधीच मागे घेण्यात आले होते, आणि आता गॅस पुरवठ्यावरील निर्बंधही उठवण्यात आल्याने परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झाली आहे.
भारताची आखाती देशांवरील निर्भरता
भारत हा जगातील तिसरा मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक देश आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८८ टक्के कच्चे तेल आणि जवळपास ५० टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो. यामध्ये ४० ते ४५ टक्के कच्चे तेल आणि तब्बल ६५ टक्के एलएनजीचा पुरवठा पश्चिम आशियातून (आखाती देश) होतो. त्यामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील कोणत्याही अस्वस्थतेचा थेट परिणाम भारतावर होतो. कच्चे तेल भारताने इतर देशांकडून मिळवून आयात वैविध्यपूर्ण केली असली, तरी कतारमधून येणारा बहुतांश एलएनजी हा याच जलमार्गातून येत असल्याने गॅस पुरवठा धोक्यात आला होता.
आपत्कालीन आदेशात काय होत्या तरतुदी?
मार्च महिन्यात लागू केलेल्या या आदेशानुसार सरकारला देशांतर्गत गॅस आणि आयात केलेल्या एलएनजीचे वाटप स्वतःच्या नियंत्रणात घेण्याचे अधिकार मिळाले होते. त्यानुसार:
घरगुती पाईप गॅस (PNG), वाहनांसाठीचा सीएनजी (CNG), एलपीजी उत्पादन आणि पाईपलाईन ऑपरेशन्सना मागील ६ महिन्यांच्या सरासरीच्या १०० टक्के पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला होता.
खत कारखान्यांना ७० टक्के आणि औद्योगिक ग्राहकांना ८० टक्के पुरवठ्याची हमी होती.
हा पुरवठा राखण्यासाठी पेट्रोकेमिकल प्लांट्स आणि वीज निर्मिती केंद्रांचा गॅस पुरवठा कमी करण्यात आला होता, तसेच रिफायनरीजचा वापर ६५ टक्क्यांवर आणला गेला होता.
सरकारी मालकीच्या 'गेल' (GAIL) आणि 'पीपीएसी' (PPAC) कडे या गॅसच्या पूलिंग आणि वितरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
आता परिस्थिती पूर्णपणे पूर्ववत
मंत्रालयाने आपल्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की, "मध्य पूर्वेतील संघर्ष थांबला असून सध्या युद्धबंदी लागू आहे. शांततेसाठी वाटाघाटी सुरू असून स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून सागरी वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ९ मार्चच्या आपत्कालीन आदेशातील गॅस वाटपाच्या प्राधान्यक्रमाच्या अटी आता वगळण्यात (Omit) येत आहेत." या निर्णयामुळे आता व्यावसायिक करारांनुसार गॅसचा पुरवठा आणि व्यापार पुन्हा खुल्या बाजाराप्रमाणे सुरू होणार आहे.
.jpeg)
