महाराष्ट्राच्या राजकारणातून आणि प्रशासकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकार लवकरच महाराष्ट्रात 'समान नागरी कायदा' (Uniform Civil Code - UCC) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याचा मसुदा (Draft) तयार करण्यासाठी येत्या दोन आठवड्यांत एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली.

या नव्या समितीमध्ये नेमके कोण-कोणते सदस्य असतील आणि त्यांचे कामकाज कसे चालेल, याची रूपरेषा सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्याच आठवड्यात राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत यासंदर्भात एक मोठी घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा नक्की लागू होईल आणि या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक समिती नेमली जाईल, असे कदम यांनी सभागृहात स्पष्ट केले होते. आता याच घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली असून, प्रशासन वेगाने कामाला लागले आहे.

समान नागरी कायदा म्हणजे नक्की काय?

समान नागरी कायदा हा भारतीय राज्यघटनेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्गदर्शक विचार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी यांसारख्या वैयक्तिक बाबींवर एकच समान कायदा लागू करणे, म्हणजेच समान नागरी कायदा होय. सध्या भारतात वेगवेगळ्या धर्मांसाठी त्यांचे स्वतःचे वेगळे वैयक्तिक कायदे (Personal Laws) आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर धर्मावर आधारित असलेले हे वेगळे कायदे संपुष्टात येतील आणि सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी एकच आणि समान नियम लागू होईल.

उत्तराखंडच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्र सज्ज!

काही महिन्यांपूर्वीच उत्तराखंड राज्याने आपल्या विधानसभेत समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर करून देशात एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. स्वातंत्र्यानंतर असा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आता महाराष्ट्रानेही त्याच दिशेने आपले भक्कम पाऊल टाकले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल राज्याच्या राजकारणात आणि सामाजिक वर्तुळात अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे. सर्वांना समान न्याय देण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली ही कायदेशीर प्रक्रिया आता किती वेगाने पूर्ण होते, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.