नवी दिल्ली

देशातील राजकारणाच्या अपराधीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक गंभीर अहवाल सादर करण्यात आला आहे. लोकसभेतील ५४३ पैकी २५१ आणि राज्‍यसभेतील २३३ पैकी ७५ आमदारांवर व खासदारांवर (MP/MLA) फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय देशातील २८ पैकी १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही स्वतःवर गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे घोषित केले आहे.

खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या जनहित याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले Amicus Curiae (न्यायालयाचे मित्र) आणि वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सध्या देशभरात आजी-माजी खासदार आणि आमदारांवर ४,१९२ हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या देखरेखीनंतरही २०१८ पासून प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत फारसा फरक पडलेला नाही, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांवरील खटले आणि विशेष न्यायालयांची मागणी

डेटा अनुसार, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी यांच्यावर सर्वाधिक ८९ गुन्हे दाखल आहेत. त्याखोल पश्चिम बंगालमधील सुवेडू अधिकारी यांच्यावर २९ आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर १९ गुन्हे नोंद आहेत. केरळमधील ९५ टक्के खासदारांवर फौजदारी खटले आहेत. या खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांनी केवळ खासदार-आमदारांच्या प्रकरणांनाच प्राधान्य द्यावे आणि उच्च न्यायालयांनी दरमहा या खटल्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे, अशी विनंती ऍमिकस क्युरी यांनी न्यायालयाला केली आहे.