नवी दिल्ली

सिक्कीममधील विशेष मतदार यादी फेररचना (Special Intensive Revision - SIR) मोहिमेसाठी निवडणूक आयोगाने (ECI) वर्ष २००२ हे बेस इयर (मूळ वर्ष) निश्चित करण्याच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पिठाने 'सिक्कीम मुल्निवासी सुरक्षा संघ' या एनजीओतर्फे दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत २००२ ऐवजी १९९३ हे वर्ष बेस इयर म्हणून considerare करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण देशासाठी निवडणूक आयोगाने २०१२ किंवा २००२ चे बेस इयर एकसारखेच ठेवले असून, प्रक्रियेच्या मध्यात नियम बदलता येणार नाहीत. २००२ च्या मतदार यादीत नोंदणीकृत असलेल्या मतदारांनी त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

सीमावर्ती राज्यांचे प्रश्न आणि न्यायालयाचे निरीक्षण

प्रत्येक सीमावर्ती राज्याला स्थलांतर आणि लोकसंख्या बदलाच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी नोंदवले. निवडणूक आयोगाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली, मात्र याचिकाकर्त्यांना आवश्यकतेनुसार निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करण्याचा अधिकार दिला आहे.