नवी दिल्ली
पोलीस विभागाकडून सोशल मीडिया हँडल्सवर आरोपींची ओळख उघड करणारे किंवा त्यांना मानहानीकारक पद्धतीने दाखवणारे फोटो व व्हिडिओ पोस्ट करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि मेटा व एक्स (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पिठाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद केला की, अनेकदा पोलीस सोशल मीडियावर आरोपींचे चेहरे उघड करतात किंवा त्यांना मानवी हक्कांचे उल्लंघन होईल अशा अमानुष स्थितीत दाखवतात. या याचिकेत पोलिसांनी आरोपींना हातोड्या घातल्याचे, दोरखंडाने बांधल्याचे, लाठ्यांनी मारहाण केल्याचे किंवा पायऱ्यांवरून ओढत नेल्याचे व्हिडिओ अपलोड करण्यावर तातडीने आच्छाद घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यांनी त्यांच्या पोलीस संघटनांद्वारे सोशल मीडियाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारची सामग्री अपलोड केली जाणार नाही, असे याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम चालवणाऱ्या मेटा आणि एक्स कॉरपोरेशन्सनाही अशा आशयाच्या पोस्ट रोखण्यासाठी आणि युजर्सच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी कडक धोरणे व यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने सर्व संबंधितांना नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे.
.jpeg)
