गाझा पट्टीतील नागरिकांना मानवतावादी मदत मिळण्यात इस्राईलकडून येत असलेल्या अडथळ्यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारीनंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याबाबतच्या सुनावणीस आजपासून सुरुवात झाली.
इस्राईलकडून पद्धतशीरपणे पॅलेस्टिनी नागरिकांचे हाल केले जात असून हा प्रदेशावर ताबा मिळविण्यासाठीचाच इस्राईलचा डाव आहे, अशी पॅलेस्टाईनची तक्रार आहे. तर, आमच्या देशाला गुन्हेगाराच्या चौकटीत उभे करण्याचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा हा डाव असून या संस्थेचे राजकीयीकरण झाले असल्याचा आरोप इस्राईलने करत या सुनावणीचा भाग होण्यास नकार दिला आहे.
गाझा पट्टीत हल्ले सुरू केल्यानंतर इस्राईलने संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संस्थांना मानवतावादी मदत करण्यापासून रोखले होते. त्यामुळे मागील वर्षी संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात तक्रार दाखल करत सामान्य पॅलेस्टिनी लोकांच्या पोषणाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे बंधन इस्राईलवर घालण्याची मागणी केली होती.
त्या तक्रारीची दखल घेत ही सुनावणी सुरू झाली आहे. इस्राईलने या तक्रारीला फार महत्त्व न देतानाच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावरच टीका केली आहे. ‘‘ही सुनावणी म्हणजे आमच्या देशाचा छळ करण्याचा डाव आहे. ही सुनावणी म्हणजे लाजिरवाणा प्रकार असून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे राजकीयीकरण झाले आहे,’’ असा आरोप इस्राईलचे परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार यांनी केला आहे.
‘गाझामध्ये प्रचंड अत्याचार’
सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी पत्रकारांसमोर पॅलेस्टिनी नागरिकांची व्यथा मांडताना पॅलेस्टाईनचे राजदूत अमार हिजाझी यांनी इस्राईलवर जोरदार आरोप केले. इस्राईलकडून नागरिकांची अमानुष हत्या केली जात असून त्यांना जाणूनबुजून निर्वासित केले जात आहे, असे हिजाझी यांनी सांगितले.
‘‘गाझामधील संकट मानवनिर्मित असून येथे होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण प्रचंड आहे. गाझामध्ये सामान्य लोकांबरोबरच मानवतावादी मदत करणाऱ्यांनाही लक्ष्य केले जाते. मदतसाहित्य वारंवार रोखले जात असल्याने लहान मुलांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. रुग्णालयांवरही हल्ले होत असल्याने वैद्यकीय सेवेसारखी अत्यावश्यक सोयही मिळणे दुरापास्त झाले आहे,’’ अशी कैफियत हिजाझी यांनी मांडली.
सुनावणीत पुढे काय?
सलग आठ दिवस चालणाऱ्या सुनावणीमध्ये सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रांतर्फे न्यायालयात गाझामधील परिस्थितीची मांडणी केली जाईल. त्यानंतर पॅलेस्टाईनचे प्रतिनिधी बाजू मांडतील. एकूण चाळीस देश आणि चार आंतरराष्ट्रीय संघटना या सुनावणीत सहभागी होणार आहेत. इस्राईल या सुनावणीत थेट सहभाग घेणार नसला तरी त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
सुनावणी घेण्याच्या ठरावाला विरोध करणारी अमेरिकाही गुरुवारी आपले म्हणणे मांडणार आहे. या खटल्याचा निकाल लागण्यास अनेक महिने लागणार असले तरी आणि हा निकाल कोणावरही बांधिल नसला तरीही त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.