काश्मिरींना दिलासा आणि देशवासियांना आश्वासन

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 11 h ago

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

फुटीरतावाद आणि दहशतवादाचा खात्मा करायचा असेल तर जनतेची साथ अत्यंत महत्त्वाची आहे, यावर उमर अब्दुल्ला यांनी दिलेला भर महत्त्वाचा आहे.

पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याचा घाव जम्मू-काश्मीर राज्याच्या किती वर्मी बसला आहे, याचे दर्शन जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात घडले. या भागाची सारी अर्थव्यवस्था ज्या पर्यटनावर अवलंबून आहे, त्यावरच या हल्ल्याने मोठा आघात केला असल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या मनावरील ताण या अधिवेशनात जाणवला.

‘जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शंभर टक्के भारतीय असले तरी ते काश्मिरी मात्र पन्नास टक्केच आहेत’, अशा शेरा त्यांच्यावर मारला जातो. उमर यांनी विधानसभेत केलेल्या भाषणातून ही धारणा अनाठायी असल्याचे दाखवून दिले आहे.

उमर अब्दुल्लांनी संयमाने; पण उत्कटतेने केलेल्या भाषणात जनतेला दिलासा देतानाच देशभरातून जम्मू-काश्मीरमध्ये येणाऱ्या कोट्यवधी पर्यटकांच्या मनात पुन्हा आश्वासकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘पहलगामच्या घटनेचे भांडवल करून केंद्र सरकारकडे पूर्ण राज्याची मागणी करण्याची ही वेळ नाही.

आपले राजकारण एवढे स्वस्त झालेले नाही,’ असे ते म्हणाले खरे; पण त्यातून त्यांनी आपल्या ठसठसणाऱ्या राजकीय जखमांची अप्रत्यक्षपणे जाणीव करून दिली. दोन वेळा विधानसभा निवडणुकीत व एकदा लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचे चटके अनुभवलेल्या उमर यांनी आपल्या शैलीत, वागण्या-बोलण्यात बरीच सुधारणा केलेली दिसली.

ओघवते आणि भावनोत्कट वक्तृत्व ही त्यांची जमेची बाजू ठरली आहे. त्याचाही प्रत्यय विशेष अधिवेशनातील त्यांच्या भाषणातून आला. ‘जम्मू काश्मीरच्या सुरक्षेची जबाबदारी जनतेने निवडून दिलेल्या राज्य सरकारच्या हाती नसली तरीही मुख्यमंत्र्याच्या नात्याने मीच या पर्यटकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये येण्याचे आमंत्रण दिले होते.

त्यांना सहीसलामत परत पाठविण्याची यजमान म्हणून माझी जबाबदारी होती. तसे करू शकलो नाही आणि त्यासाठी माफी मागण्यासाठी माझ्यापाशी शब्दही नाहीत,’ अशी भावना व्यक्त करताना उमर अब्दुल्लांनी एकाच भाषणात अनेक उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या अंतःकरणातून उमटलेल्या वेदनेला राजकीय दुःखाचीही किनार होती.

पहलगामच्या हल्ल्यामुळे भर पर्यटनाच्या मोसमात उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊन हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या काश्मिरी जनतेच्या भावनांवर त्यांनी फुंकर घातली. त्यांचे ढासळलेले मनोबल उंचावण्यावर भर देताना आपण शतप्रतिशत काश्मिरीच असल्याची जाणीवही करून देण्याचा प्रयत्न केला.

जीवाची पर्वा न करता पर्यटकांसाठी झोकून देणारे शिकारावाला, फळविक्रेते, टॅक्सीचालक, रिक्षाचालक, हॉटेलवाल्यांच्या धैर्य आणि धाडसाचे त्यांनी कौतुक केले. या हल्ल्यात आम्हा काश्मिरींचा कोणताही सहभाग नसल्याचे स्पष्ट करीत झालेल्या हल्ल्यासाठी जबाबदार नसतानाही माफी मागून काश्मीर खोऱ्यात येणाऱ्या कोट्यवधी पर्यटकांची सहानुभूती मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.

त्याचबरोबर वाढती हिंदू-मुस्लीम दरी कमी करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न होता. बंदुकीच्या जोरावर दहशतवादावर नियंत्रण मिळवता येते, पण तो संपू शकत नाही. जनतेची साथ मिळेल, तेव्हाच फुटीरवाद आणि अतिरेकाचा खात्मा होऊ शकतो. त्या क्षणाची ही सुरुवात आहे, याची जाणीव उमर अब्दुल्लांनी करून दिली.

जम्मू आणि काश्मीरविषयी केंद्रातील सरकार धोरणात्मक बाबतीत कितीही मनाविरुद्ध वागले तरी नाईलाजाने केंद्राची साथ देणे हेच कदाचित त्या राज्यातील राज्यकर्त्यांचे प्राक्तन आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी एकाच फटक्यात विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवून जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनविणाऱ्या मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर उपराज्यपालांचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या आणि सत्तेत निवडून दिलेल्या पक्षापेक्षा कितीतरी अधिक असल्यामुळे ही अगतिकता वाढली आहे.

अधिकारांच्या बाबतीत हात बांधलेले असल्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापेक्षा उमर अब्दुल्लांवर शोभेचे बाहुले म्हणूनच वावरण्याची वेळ आली आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार असो किंवा काँग्रेसचे, त्यांची साथ देताना उमर अब्दुल्ला यांना सारखाच अगतिकतेचा सामना करावा लागला आहे.

भाषणातूनही ती प्रकट झाली. पूर्ण राज्याच्या मागणीवर ठाम राहताना त्यासाठी पहलगामच्या घटनेचा वापर न करण्याची संवेदनशीलताही दाखवून दिली. पण त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीपेक्षा देशाच्या दृष्टीने महत्त्व आहे ते दहशतवादविरोधी लढाईतील परिणामकारकतेचे. त्यासाठी केंद्र व राज्य यांच्यात उत्तम ताळमेळ असण्याची नितांत गरज होती आणि आहे.

परस्परविश्वासातून तो निर्माण होऊ शकतो. या लढाईत राज्यातील नेतृत्वाला, लोकप्रतिनिधींना डावलून यश मिळेल, असा ग्रह केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी करून घेता कामा नये. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यातील स्थानिक संदर्भ ठसठशीतपणे समोर असताना समन्वय किती मजबूत असायला हवा, हे लक्षात आले आहे. त्याचे प्रत्यंतर आता कारभाराच्या शैलीत येण्याची प्रतीक्षा आहे.