भारताचा नक्षलमुक्तीचा निर्धार

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 11 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

शोषित, पीडित समाजावरील अन्याय दूर करणे हे ध्येय योग्य आणि कोणालाही पटेल, असे आहे. परंतु साध्य-साधन शुचिता गुंडाळून ठेवून हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला की मूळ ध्येय बाजूलाच राहते. एखादी चळवळ मूळ ध्येयापासून कशी आणि किती भरकटते, याचे उदाहरण म्हणजे नक्षलवादी चळवळ. भारतीय राज्यघटना न मानता इथल्या लोकशाहीला बोगस ठरवत भारतीय राज्यसंस्थेविरुद्ध युद्ध पुकारणे हे देशापुढचे फार मोठे आव्हान आहे. त्याचा मुकाबला करताना नक्षलवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्याच्या घोषणा आजवर केंद्रातील आणि राज्यांतीलही विविध पक्षांच्या सरकारांनी केल्या. परंतु ते उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने मोहीम आरंभली असून गेल्या काही दिवसांत झालेल्या दोन कारवायांत मिळून वरिष्ठ नेत्यासह ५८ नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला, हे सुरक्षा दलांचे नक्कीच मोठे यश आहे. त्याचा तपशील जाणून घेतला तर सुरक्षा दलांनी केलेले नियोजन आणि निर्धार यांचा प्रत्यय येतो.

छत्तीसगड तेलंगण सीमेवरील करेगुष्ट्टा टेकड्यांना २६ हजारांहून अधिक सुरक्षा जवानांनी घेरून नक्षलवाद्यांना कोंडले. या कारवाईत ३१ नक्षलवाद्यांचा खात्मा केल्याच्या बातमीची शाई वाळली नसतानाच छत्तीसगडमधील चकमकीत नक्षलवादी दलांचा सर्वोच्च नेता व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या नक्षलवादी संघटनेचा महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू याच्यासह २७नक्षलवादी मारले गेले. या चळवळीचा रणनीतिकार, सर्वेसर्वा बसव राजूचा मृत्यू, हा या चळवळीला बसलेला सर्वात मोठा हादरा.

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वाधिक धोका असणारा विचार, चळवळ म्हणून नक्षलवादाचा उल्लेख केला जातो. खरे तर १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी या छोट्याशा खेड्यात चारू मुजूमदार, कानू सन्याल व जंगल संथाल या तिघांनी या चळवळीला जन्म दिला, तेव्हा तिचा हेतू शोषित, पीडितांवरील अन्याय दूर करणे, असा जाहीर करण्यात आला होता. काही काळानंतर प्रस्थापित व्यवस्थेकडे तोंड करून असलेली त्यांच्या बंदुकीची नळी सर्वसामान्य दलित, पीडित, शोषित आदिवासी समाजाकडेही वळली, 'माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर' व 'पीपल्स वॉर ग्रुप' या दोन गटांचे दोन दशकांपूर्वी विलीनीकरण झाले व आता असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या संघटनेची स्थापना झाली. मुप्पला लक्ष्मणराव उर्फ गणपती याची संघटनेच्या सर्वोच्च अशा महासचिवपदावर नियुक्ती झाली. २०१८ मध्ये आजारपणामुळे त्याने पद सोडले व त्याच्या जागी बसव राजूची नियुक्ती झाली. सत्तरीच्या घरात असलेला बसव राजू 'वारंगलच्या रिजनल इंजिनिअरिंग कॉलेज मधून बी.टेक्. झाला होता. मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी, वेणुगोपाल, मौल्ला राजी रेड्डी यासारख्या वरिष्ठ नक्षलवादी नेत्यांसोबतच बसव राजूने 'लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ ईलम' या संघटनेत राहून स्फोटके हाताळण्याचे व छुपे युद्ध करण्याचे प्रशिक्षणही घेतले होते. लवकरच त्याने संघटनेच्या 'पॉलिट ब्युरो मध्ये स्थान मिळवले. वैचारिक, बौद्धिक व शारीरिक कौशल्याच्या बळावरच आजही वयाच्या सत्तरीतही बसव राजूची संघटनेवर पकड होती.

२०१० मधील दंतेवाडीतील हल्ला, २०१३ मधील झिरम घाटीतील हल्ला, अशा अनेक हिंसक कारवायांची रणनीती बसव राजूनेच तयार केली होती, असे सांगितले जाते. झिरम घाटीतील हल्ल्यात माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल यांच्यासह तीसहून अधिक व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या होत्या. बसवराजूचे मारले जाणे, या घटनेचे महत्त्व यावरून लक्षात यावे. अगोदर मिळत असलेला काही लोकांचा पाठिंबा आता ओसरला आहे. मात्र शहरात छुप्या पद्धतीने व विविध गोंडस नावे घेतलेल्या संघटनांच्या माध्यमातून डाव्या नक्षलवादी विचारांची पेरणी करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांचा मुकाबला केवळ शरवास्त्रांनी करता येणार नाही. तो वैचारिक पातळीवरही करावा लागेल. अनेक नक्षलवादी नेते शस्त्र ठेवून शरणागती पत्करत आहेत. त्यांच्याकडून संघर्षविरामाचे, चर्चेचे आवाहन गेल्या काही दिवसांत केले गेले. अगोदर शस्त्रे खाली ठेवा व राज्यघटनेवर विश्वास दाखवा, असे सरकारने ठणकावून सांगितले आहे. ते योग्यच.

बंदुकीची गोळी ही कोणत्याही न्यायप्राप्तीचा उपाय असू शकत नाही. बंदुकीच्या नळीच्या मागनि सत्ता काबीज करण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होणे नाही. त्यामुळे नक्षलवादी संघटनेने शस्त्रे खाली ठेवून शांततेचा मार्ग स्वीकारणे व भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास ठेवून लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात येणेच त्यांच्या आणि देशाच्याही हिताचे आहे. दुसऱ्या बाजूला नक्षलवादासारख्या हिंसक चळवळींना पोषक अशी भूमी इथे का तयार होते, हा विचार सरकारने करायला हवा. आपल्या व्यवस्थेतील उणीवा, नोकरशाहीची 'दगडी' भिंत, पदोपदी येणारा भ्रष्टाचाराचा अनुभव ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढीलवर्षी ३१ मार्चपर्यंत नक्षलवाद संपलेला असेल, असा निर्धार व्यक्त केला आहे. तो यशस्वी होण्यासाठी अशा दुहेरी प्रयत्नांची नितांत आवश्यकता आहे.