"पाकिस्तानला आधी मारले मग 'डीजीएमओ' मार्फत सांगितले की ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत प्रत्युत्तर देण्याचा हक्क बजावला आहे,' अशा शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाने ऑपरेशन सिंदूरबद्दल पाकिस्तानला दिलेल्या माहितीवरून निर्माण झालेल्या कथित वादाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच कुख्यात दहशतवाद्यांना भारताच्या ताब्यात देण्याबाबत पाकिस्तानशी चर्चा होऊ शकते, असेही पाकिस्तानला बजावले.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साप्ताहिक वार्तालापादरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ऑपरेशन सिंदूरबद्दल सांगितले, की आधी पाकिस्तानमध्ये असलेल्या दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर डीजीएमओ यांच्यामार्फत पाकिस्तानला 'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत माहिती देण्यात आली. ही उत्तर देण्याची अधिकृत प्रक्रिया होती. भारत पाकिस्तान दरम्यानच्या संघर्ष विरामावर मध्यस्थीबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना प्रवक्ते जयस्वाल यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील कोणताही मुद्दा हा द्विपक्षीय स्वरूपाचाच असल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच, "जम्मू-काश्मीरबाबत कोणतीही द्विपक्षीय चर्चा होणार असल्यास ती भारतीय भूभाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरबद्दलच होईल," असेही ठणकावून सांगितले. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान दहशतवादाचा मार्ग सोडत नाही तोपर्यंत सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित राहील याचा पुनरुच्चारही केला.
कायद्यानुसार कारवाई
भारतात बेकायदा राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांवरील कारवाईबाबत बोलताना जैसवाल म्हणाले, "बांगलादेशी असो किंवा अन्य कोणी, भारतात बेकायदा राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर कायद्यानुसारच कारवाई होईल. भारतात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांगलादेशी राहत असून, त्यातील दोन हजार ३६९ जणांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्यास बांगलादेश सरकारला सांगितले आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने संयुक्त अरब अमिरातीच्या नॅशनल मीडिया ऑफिसचे महासंचालक जमाल मोहम्मद ओबैद अल काबी यांच्या शिष्टमंडळाला 'ऑपरेशन सिंदूर'ची माहिती दिली.")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे प्रमुख समीर व्ही. कामत.")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य : आदिल हालीम")
.jpg "अल्पसंख्याक मुलींसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी आयोजित बैठक.")