वक्फविषयी सुनावणी पूर्ण, निकाल राखीव

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 13 h ago

प्रातिनिधिक चित्र

सुधारित वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल आज राखून ठेवला. 'या खटल्यावर सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत अंतिम निकाल द्यावा. अंतरिम आदेश दिला व दरम्यानच्या काळात एखादी संपत्ती 'वक्फ'च्या ताब्यात गेली तर ती परत मिळविणे कठीण होईल,' असे केंद्राने गुरुवारी सुनावणीवेळी सांगितले.

'वक्फ कायदा घटनाबाह्य असल्याचे वाटत असेल तर न्यायालय तो रद्द करू शकते. मात्र यावर एकच अंतिम आदेश दिला जावा,' असे सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. 'वक्फ'च्या माध्यमातून फसवणूक होऊ नये, यासाठी दान देण्यासाठी किमान पाच वर्षे मुस्लिम अनुयायी असणे अनिवार्य आहे. आदिवासी भागातील जमिनींचा विचार केला तर अशा ठिकाणी जमीन खरेदी करण्यासाठी कायदा परवानगी देत नाही. मात्र जमीन 'वक्फ'ची झाली तर मुतवल्ली जे मनात येईल ते करू शकतो. ही व्यवस्था अत्यंत धोकादायक आहे, त्यामुळे त्यावर प्रतिबंध घालणे गरजेचे आहे,' असे मेहता म्हणाले.

सिब्बल यांचा आक्षेप

साधारणपणे १९२३ ते २०१३ या कालावधीत कोणताही मुस्लिम वक्फ बनवू शकत असे. दरम्यान २०१३ मध्ये 'मुस्लिम' शब्द हटवत 'कोणताही व्यक्ती' हा शब्द जोडला गेला. मात्र सुधारित कायद्यातून 'कोणताही व्यक्ती' हा शब्द काढण्यात आला आहे. 'मी हिंदू आहे आणि वक्फ बनवू इच्छितो असे म्हटले तर ते उचित ठरणार नाही,' असे मेहता यांनी सांगितले. त्यांच्या या युक्तिवादाला याचिकाकत्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला.

सिद्ध करावे लागेल

सिब्बल यांनी २०१० च्या एका निकालाचा दाखला देत कोणतीही व्यक्ती वक्फ बनवू शकते असे सांगितले. 'एखाद्याला शरीयत कायदा आणि पर्सनल लॉ नुसार शासित व्हायचे असेल तर त्यासाठी त्याला मुस्लिम असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. शरीयत अधिनियम सर्व मुस्लिम पर्सनल कायद्यांच्या रूपात लागू आहे,' असे मेहता यांनी नमूद केले.

'वक्फ' हे 'अल्लाह' साठी

'वक्फ हा इस्लामचा अविभाज्य नसल्याच्या सरकारच्या दाव्याचे सिब्बल यांनी खंडन केले. इस्लाममधील पाच महत्त्वपूर्ण सिद्धांतांमध्ये दान समाविष्ट आहे. वक्फ हे दानापेक्षा वेगळे आहे. 'दान' हे समुदायासाठी आहे तर 'वक्फ' हे अल्लाहसाठी आहे. एखादी संपत्ती 'वक्फ'ची झाली तर ती कायमची 'वक्फ'ची होते. हे दान अपरिवर्तनीय आहे. दान काढून घेतले तर एका समुदायाचा अधिकार काढून घेतला जातो,' असा युक्तिवाद त्यांनी केला. अनेक ठिकाणी २०० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी कब्रस्ताने आहेत. सरकारने दोनशे वर्षानंतर जमिनीवर दावा सांगितला तर कब्रस्तानची जमीनही हिसकावून घेतली जाणार का, असा सवाल त्यांनी केला.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter