महत्त्व भारत-अफगाणिस्तान संबंधांचे

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

भारताचे राजनैतिक अधिकारी आनंद प्रकाश आणि अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी.

तालिबान सरकार ही वस्तुस्थिती आहे, हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कुठेतरी मान्य केले आहे. अफगाणिस्तानला भू-राजकीय महत्त्वदेखील आहे. त्यामुळेच भारताने वास्तवाचे भान ठेवून त्या देशाशी संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारशी कसे संबंध ठेवायचे, हा प्रश्न महत्त्वाचा. जगातल्या एकाही देशाने तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता दिलेली नाही. तालिबानकडून अफगाण नागरिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराची गोष्ट आपण रोज वाचतो आणि ऐकतो. महिलांना तर तालिबानने 'गुलाम' करून ठेवले आहे. अफगाणिस्तानात स्त्रियांकडे असलेले अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. मानवाधिकारांच्या प्रश्नावर तालिबान सरकारशी प्रचंड मतभेद असले तरी भारतासह अनेक राष्ट्र अफगाणिस्तानच्या जनतेसाठी मदत पाठवत आहेत, तसेच तालिबान सरकारशी संबंध सुधारण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तालिबान सरकार ही वस्तुस्थिती आहे, हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कुठेतरी मान्य केले आहे. अफगाणिस्तानला भू-राजकीय महत्त्वदेखील आहे. त्या भूमीचा उपयोग तालिबानने आपल्या देशाच्या विरोधात दहशतवाद्यांना करू देता कामा नये, असे सगळ्यांना वाटते. अफगाण सरकारलाही याची गरज आहेच.

आजारी अफगाणिस्तानी नागरिकांना भारतात औषधोपचाराची सवलत मिळावी, अशी त्यांची मागणी भारताने मान्य केली आहे. भारत आणि अफगाणिस्तानचे खूप जुने संबंध आहेत. तालिबान सरकार १.० ला (१९९६-२००१) भारताने मान्यता दिली नव्हती आणि दूतावासदेखील बंद केले होते. तेव्हा तालिबान सरकारला पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांनी मान्यता दिली होती.

सामरिक महत्त्व

चीन आणि तालिबान सरकारात जवळीक वाढली आहे. तालिबानशी वाढलेले तणाव कमी करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. अगदी अलीकडे बीजिंग येथे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी, पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इश्हाक दर आणि अफगाणिस्तानच्या कार्यवाहक परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांच्यात बैठक झाली. अशा परिस्थितीत भारताचे तालिबान सरकारशी चांगले संबंध असणे अत्यावश्यक आहे. भारताने अलीकडे त्यासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पण ते अचानक घेण्यात आले, असे म्हणता येणार नाही. गेल्या वर्ष दीड वर्षात भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची मुत्ताकी व इतर अफगाणिस्तान अधिकाऱ्यांशी बऱ्याचदा चर्चा झाली. १५ मे रोजी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मुत्ताकी यांच्याशी फोनवर द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक प्रश्नांवर चर्चा केली. तालिबानने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी काबुलवर कब्जा मिळवल्यानंतर पहिल्यांदा दोन्ही देशातील मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली. याला एक नवीन सुरुवात म्हणावी लागेल.

पहलगाम इथे करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा अफगाण सरकारने स्पष्ट शब्दात निषेध केला. परराष्ट्रखात्यातील अधिकारी आनंद प्रकाश यांच्या काबुल दौऱ्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे १९ एप्रिलला पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्री दर काबुल येथे मुत्ताकी यांना भेटले. त्यांच्यात दोन्ही देशांतील तणावाबद्दल आणि पाकिस्तानने काही लाख अफगाण निर्वासितांना अफगाणिस्तानात परत पाठवल्याबद्दल चर्चा झाली होती. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानकडून (टीटीपी) होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल पण त्यांच्यात चर्चा झाली होती. अफगाण तालिबानकडून 'टीटीपी'ला मदत मिळत असल्याचा पाकिस्तानचा आरोप आहे. 'आयएसआय'च्या सांगण्याप्रमाणे वागणारे तालिबान आता 'आयएसआय'च्या नियंत्रणात नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तानला वेगळी करणारी 'ड्युरन्ड लाईन' तालिबानला मान्य नाही. पश्तुन (पठाण) समाजाचे बहुमत असलेल्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न तालिबान करत आहे. तालिबान आणि टीटीपीत संबंधही आहेत. गेल्या वर्षी परराष्ट्र मंत्रालयातील संयुक्त सचिव जे. पी. सिंग काबुल येथे मुत्ताकी यांना भेटले आणि त्यांच्यात द्विपक्षीय संबंधावर व प्रादेशिक सुरक्षिततेबद्दल चर्चा झाली होती. आठ जानेवारीला परराष्ट्रसचिव विक्रम मिस्त्री आणि मुत्ताकी दुबई येथे भेटले. तालिबानने सत्ता काबीज केल्यानंतर उभय देशात झालेली ही पहिली उच्चस्तरीय बैठक. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली होती. व्यापारासाठी चाबहार बंदराचा उपयोग करण्याबद्दल बैठकीत एकमत झाले. क्रिकेटच्या क्षेत्रात सहकार अधिक वाढवण्याचे ठरले. भारताचे काबूल येथे दूतावास आहे. पण तिथून अफगाणिस्तानला पाठवली जाणारी मदत किंवा इतर प्रकल्पाचे काम पाहिले जाते. साहजिकच भारतीय राजदूत तिथे नाही. काबुल येथे बहुतेक राष्ट्राच्या दूतावासात राजदूत नाही. त्याला चीन अपवाद आहे. जवळपास ७० अब्ज डॉलरच्या खर्चाने तयार करण्यात आलेल्या 'चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर'चा विस्तार करून त्यात अफगाणिस्तानला सामील करण्याचं ठरवण्यात आलं आहे.

नजर खनिजावर

अफगाणिस्तानकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. भारताने देखील सुमारे ५०० प्रकल्पांत तीन अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक केली आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात खनिज आहे. चीनची नजर त्या खनिजावर आहे. पाकिस्तानला पुन्हा तालिबानवर प्रभाव वाढवायचा आहे. आंतरराष्ट्रीय मदतीसाठी आपल्यावर पाकिस्तानचा प्रभाव नाही हे दाखवणं अफगाणिस्तानसाठी आवश्यक आहे. डुरान्ड लाईनबद्दल त्यांच्यात मतभेद आहेत. तालिबानचा सर्वेसर्वा मुल्ला ओमर जिवंत असताना पाकिस्तानच्या एका नेत्याने मुल्ला ओमर यांना डुरान्ड लाईन मान्य करण्याची विनंती केली होती तेव्हा मुल्ला ओमरने त्या नेत्याला हाकलून लावलं होतं. सामान्य अफगाण पश्तुन पाकिस्तानच्या विरोधात आणि भारताच्या बाजूने आहे आणि त्याला मोठा इतिहास आहे. तालिबानला भारताशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत, हे लक्षात आल्यामुळेच जयशंकर यांनी मुत्ताकीशी फोनवर चर्चा केली होती. तालिबान सरकारातील हा बदल पाहून भारताने परत एकदा अफगाण नागरिकांना व्हिसा उपलब्ध करून देण्याची सोय सुरू केली. ऑगस्ट २०२१ ला भारताने अफगाण नागरिकांना आधी देण्यात आलेले सर्व व्हिसा रद्द केले आणि ई-व्हिसा सुरू केले. ते प्रामुख्याने अफगाण शीख व हिंदू यांना देण्यात आले.

कोरोना सुरू होण्याच्या आधी भारतात मोठ्या संख्येने अफगाण विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत. उच्च शिक्षणासाठी सर्वात जास्त विद्यार्थी दिल्लीत असायचे. पुणे, मुंबईत देखील बऱ्यापैकी विद्यार्थी येत होते. कोरोनाच्या काळात बहुतेक अफगाण विद्यार्थी त्यांच्या गावी गेले आणि नंतर येऊ शकले नाही. त्याला कारण म्हणजे आधी दिलेले व्हिसा रद्द करण्यात आले होते. आता अफगाण विद्यार्थी परत येण्याची चिन्हे आहेत. दोन्ही देशातील राजनैतिक अधिकारी जेव्हा एकमेकांना भेटत होते तेव्हा अफगाणिस्तानकडून विद्यार्थी व्हिसा, मेडिकल व्हिसा देण्याचा आग्रह असायचा. आधी मोठ्या संख्येने अफगाण नागरिक औषधोपचारासाठी भारतात येत असे. दिल्लीत औषधोपचारासाठी येणारे अफगाण दिसायचे. मेडिकल व्हिसाचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. वाघा मार्ग बंद झाल्यामुळे अफगाणिस्तानातून येणारी वस्तू येत नाही. अफगाणिस्तानला समुद्र नसल्यामुळे वाघा हा एकमेव मार्ग भारतासोबतच्या व्यापारासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध होता. आता इराणच्या चाबहार बंदर हा पर्याय उपलब्ध आहे. चाबहारच्या उभारणीत भारताची महत्त्वाची भूमिका होती. चाबहार बंदरातून मध्य आशियातील देशात सहज पोहचता येतं. भारत-अफगाणिस्तानात बिझनेस व्हिसाचा फायदा होईल. चाबहारमुळे अफगाणिस्तानला पाकिस्तानवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. अफगाण कलाकार इत्यादींना प्रवेश व्हिसा उपयोगी ठरेल.

परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्री यांच्यासोबत झालेले बोलणे आणि अफगाण नागरिकांना व्हिसा देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्यातून आणि अफगाण जनतेला सतत पाठविण्यात येणाऱ्या मदतीमुळे अफगाण आणि भारतात जवळचे संबंध निर्माण होतील.

जतीन देसाई

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter