खरे तर प्रत्येक युद्धाला काही ना काही राजकीय उद्दिष्ट असते. ते साध्य झाले की युद्ध चालू ठेवण्याची गरज नसते. परंतु सध्या जगात ठिकठिकाणी जे सशस्त्र संघर्ष सुरू आहेत, हिंसेचे थैमान सुरू आहे, ते थांबण्याचे नाव घेत नाही. याचे कारण एकतर ही उद्दिष्टेच स्पष्ट नाहीत किंवा असतील तर ती वास्तवाधिष्ठित नाहीत.
दहशतवाद हे अमूर्त कारणांसाठी होणाऱ्या हिंसेचे ढळढळीत उदाहरण. हमास, हिजबुल्ला, हिज्बुल मुजाहिदिन, इसिस, अलकायदा, अल शबाब, बोको हराम या आणि अशा आणखी डझनभर संघटना जगात धुमाकूळ घालत आहेत. काही देश तात्कालिक फायद्यांसाठी त्यांना पोसताहेत.
जोवर विविध देश याकडे आपापल्या संकुचित आणि ‘निवडक’ दृष्टीने पाहतील, तोवर हे संकट टळणार नाही. पारंपरिक युद्ध हे इतिहासजमा झाले आहे आणि दुसऱ्या देशाच्या भूमीत घुसून जागा बळकावणे, माणसे मारणे या आदिम प्रकारांपासून माणूस बराच पुढे आला आहे, असे मानणाऱ्यांच्या स्वप्नाच्या ठिकऱ्या उडाल्या आहेत.
गेली तीन वर्षे रशियाची क्षेपणास्त्रे छोट्याशा युक्रेनवर आग ओकत आहेत आणि अमेरिकेकडून रसदपुरवठा मिळत असलेला युक्रेन रशियातील तळांवर मारा करण्याची खुमखुमी टिकवून आहे. इस्राईलचे तर विचारालायच नको. `हमास’ने त्या देशावर ऑक्टोबर २०२३मध्ये केलेल्या घृणास्पद दहशतवादी हल्ल्याला इस्राईलने प्रत्युत्तर देणे समजू शकते.
पण गाझा पट्टीतील निरपराधांचा संहार अविरत सुरू आहे. हा सगळा भागच ताब्यात घेण्याची तयारी या देशाने सुरू केली आहे आणि अन्न-औषधादी सामग्री मिळविण्याच्या धडपडीत असलेले निरपराध नागरिक, लहान मुले, स्त्रिया; तसेच वार्तांकन करणारे पत्रकारही गोळीबाराला बळी पडत असल्याच्या बातम्या आदळत आहेत.
इस्राईलचे राजकीय उद्दिष्ट तरी काय आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. रशिया-युक्रेन आणि इस्राईल-पॅलेस्टाईन या दोन्ही युद्धांच्या बाबतीत एक समान घटक आहे तो अमेरिकी महासत्तेचा. युक्रेनला आणि इस्राईलला मदत करण्यात अमेरिकेने कोणतीही कसर सोडलेली नाही.. आणि तरीही त्याचवेळी आपण जागतिक शांततेचे पाईक आहोत, याचाही गाजावाजा करण्याचा अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सपाटा लावला आहे.
याइतकी विसंगती आणि दांभिकपणा दुसरा कोणता असेल? अलास्का येथे आज (शुक्रवारी) रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी त्यांची चर्चा होणार आहे. वाटाघाटींतून मार्ग काढू पाहणारा नेता चर्चा होईपर्यंत तरी संयम पाळेल; अनुकूल वातावरणनिर्मिती करेल. पण चर्चेपूर्वीच ‘पुतीन यांनी ऐकले नाही, तर गंभीर परिणाम होतील’, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.
पुतीनही कमी नाहीत. त्यांनी या चर्चेच्या एकच दिवस आधी नव्या अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्राची चाचणी करणार असल्याचे जाहीर केले. अलास्का शिखर परिषदेविषयी आशा बाळगणाऱ्यांना हा धक्काच आहे. शीतयुद्धातील हेच दोन प्रतिस्पर्धी पुन्हा एकदा समोरासमोर आले आहेत.
आता शीतयुद्धाचे संदर्भ आरपार बदलले असले तरी जगावरील वर्चस्व अबाधित ठेवण्याची अमेरिकेची महत्त्वाकांक्षा आणि आपल्या ‘अंगणा’त अमेरिकी लुडबूड सहन करणार नाही, हा रशियाचा बाणा कायम आहे. अर्थात शीतयुद्धकालीन सामर्थ्य त्या देशाने गमावले असले तरी आता चीनने दुसऱ्या ध्रुवाची जागा घेतली आहे. तोही विस्तारवाद, वर्चस्ववादाच्या लढाईत उतरलेला आहे.
ट्रम्प यांच्या हाती अमेरिकेची सूत्रे आल्यापासून त्यांनी एककल्ली कार्यक्रम सुरू केला. विविध संघर्षांना ‘टॅरिफ-टेरर’चे आणखी एक परिमाण दिले. त्यांना कोणतेच नियमन वा बांधिलकी नको.
विस्तारवादाचे उगडेवागडे समर्थन ते करू लागले. त्यातून तापलेल्या वातावरणात पुतीन आणि नेतान्याहू यांनी तेल ओतले. एकीकडे विकसनशील देश हे वैश्विक तापमानवाढीचा दाह सोसत असतानाच बड्यांच्या युद्धखोरीला तितकाच चेव येत असल्याचे दिसून येते. शस्त्रास्त्र उत्पादकांची लॉबी अमेरिकेत प्रबळ ठरते आहे.
या आणीबाणीच्या स्थितीत संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्था हतबल झालेल्या दिसताहेत. कोणाचाच नैतिक वचक नाही. सुरू आहे ती स्वार्थांध धुमश्चक्री. या वातावरणात भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये दाखविलेला नेमकेपणा आणि संयम नक्कीच उठून दिसतो. खरे तर भारताने हा मुद्दा आग्रहाने मांडायला हवा; पण आपल्याकडे चर्चा चालू आहे, ती कोणी कोणाची किती विमाने पाडली याचीच!
एकूणच सध्याच्या निर्नायकी अवस्थेतून जगाला बाहेर काढण्याची गरज आहे. भारत हे करू शकतो; पण त्यासाठीदेखील नैतिक शक्तीला आर्थिक सामर्थ्याची जोड हवी. त्या मार्गावरील वाटचाल गतिमान करण्याचा संकल्प सोडण्यासाठी आजच्या दिवसाइतका चांगला मुहूर्त दुसरा कोणता असेल?
.jpg "इंग्लंडमधील आयल्सबरी येथील चेक्वर्समध्ये झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर (उजवीकडे) आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (डावीकडे) हस्तांदोलन करताना")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")