भारत-ब्रिटन व्यापारकरार ऐतिहासिक आहे. वस्तूंचा दर्जा सांभाळणारी गुणवत्ता आणि दरांतील स्पर्धात्मकता आपण कशी राखतो, यावर या कराराचे यश अवलंबून असेल, याचे भान मात्र ठेवावे लागेल.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, ही ऐतिहासिक घटना आहे, यात शंका नाही. दोन्ही देशांनी परस्परांची उत्पादने व सेवा यांच्यासाठीच्या आयातशुल्काचे दर लक्षणीय प्रमाणात खाली आणले असून यातून व्यापाराला आणि त्या अनुषंगाने दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासाला पाठबळ मिळू शकेल.

अर्थात ही बाब प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, यावर अवलंबून असेल, हे विसरून चालणार नाही. या कराराचे राजनैतिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टींनी महत्त्व आहे. ते समजावून घ्यायचे तर याची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. अलीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जशास तसे’च्या चालीवर व्यापारधोरणाची फेरमांडामांड सुरू केली आहे.

अमेरिकेतील २००८च्या आर्थिक अरिष्टानंतर जगभरात आर्थिक राष्ट्रवादाचा प्रवाह जोरकसपणे पुढे आला. व्यापाराची बसलेली घडी मोडण्याची प्रक्रिया त्यानंतर सुरू झाली. ‘जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण’ याचा अंशतःदेखील स्वीकार करणे हळुहळू अमेरिकेने सोडून दिले.

राजकीय बाबतीत मोठेपणा पाहिजे, पण आर्थिक बाबतीत कोणतीही जबाबदारी, उत्तरदायित्व नको, अशी ही भूमिका आहे. या सगळ्या वातावरणात ‘जागतिक व्यापार संघटना’ ही नावापुरतीच उरली. ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे मागे पडलेल्या विकसनशील देशांना मदतीचा हात देण्याचा आणि त्यासाठी आयातशुल्कात काही सवलती देण्याची बांधिलकी आता अमेरिकेला नको आहे.

एवढेच नव्हे तर अमेरिकी हितसंबंधांचा विचार करून अमेरिका इतर देशांना अटी घालू लागली. अशा परिस्थितीत द्विपक्षीय व्यापारकरार हे महत्त्वाचे ठरतात. भारताने हे ओळखले आहे. या करारान्वये भारत व ब्रिटनने परस्परांच्या वस्तूंवरील आयातशुल्कात लक्षणीय कपात केली असून त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या ५६ अब्ज डॉलरवरून येत्या पाच वर्षांत दुप्पट होईल, अशी अपेक्षा आहे.

भारताचा हा विकसित पाश्चात्य देशासोबत झालेला पहिला प्रमुख करार. ‘ब्रेक्झिट’नंतर ब्रिटनचाही हा सर्वांत मोठा द्विपक्षीय करार ठरला आहे. ब्रिटनच्या प्रसिद्ध स्कॉचवरील आयातकर दीडशे टक्क्यांवरुन ७५ टक्क्यांवर येईल आणि पुढच्या दहा वर्षांमध्ये तो ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, हा ब्रिटनचा लाभ.

भारतातील वाहनउद्योगाला झळ बसू नये म्हणून एका वर्षात २५ हजार ‘लक्झरी कार’चीच आयात करण्याचे ठरविण्यात आले असून सौंदर्यप्रसाधने, दुग्धजन्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे, रसायनेही ब्रिटनमधून अधिक सुलभरीत्या आपल्याकडे आयात होतील. या करारान्वये भारतातील कुशल मनुष्यबळाला ब्रिटनमध्ये वाव मिळणार आहे.

आयटी, वित्तीय सेवा, अभियांत्रिकी, विधी आणि सल्लागार क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिकांना तीन वर्षांचे हंगामी ‘वर्क परमीट’ मिळणार आहे. तर चार्टर्ड अकौंटंट आणि आर्किटेक्टच्या व्यावसायिक पात्रतेला मान्यता मिळणार आहे. कलानिपुण, योगप्रशिक्षक, संगीत क्षेत्रातील व्यावसायिकांना अल्पावधीचे ‘वर्क परमिट’ मिळविणे शक्य होणार आहे.

ब्रिटनमध्ये हंगामी स्वरुपाचे काम करणाऱ्यांच्या वेतनातून मोठी रक्कम सामाजिक सुरक्षेपोटी द्यावी लागते. या करारामुळे त्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी बचत होणार आहे. भारताने २०२४-२५ मध्ये सर्वाधिक ४१.१८ अब्ज डॉलरचा नफा अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात मिळविला.

शिवाय ब्रिटन, बेल्जियम, इटली, फ्रान्स, बांगलादेश, हॉलंड या देशांसोबतच्या व्यापारात भारत नफ्यात आहे. म्हणजे भारतीय वस्तू आणि मालासाठी अमेरिका आणि युरोप फायदेशीर ठरली आहे. भारताने चीनसोबतचे संबंध सुधारतानाच युरोपीय देशांशी संधान साधायला सुरुवात केली आहे.

अमेरिकेसोबत व्यापारी कराराच्या अनुषंगाने सुरू असलेली चर्चा अद्याप फलद्रुप झाली नसताना आपण ब्रिटनशी आधी करार केला. ब्रिटनलादेखील भारतीय बाजारपेठ हवीच आहे. त्यामुळे त्यांनी फारसे आढेओढे न घेता या करारावर शिक्कामोर्तब केले.

या करारात आर्थिक व्यवहाराचा केंद्रबिंदू भारतीय कृषी उत्पादने आणि कृषी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. ही गोष्ट आपल्यासाठी आशादायक आहे. दुग्धोत्पादन आणि खाद्यतेलासारख्या संवेदनशील क्षेत्राची दारे बंद ठेवतानाच भारताने अन्य ब्रिटिश उत्पादनांना आपली दारे खुली केली.

महाराष्ट्रातील कोकणचा हापूस आंबा, नाशिकची द्राक्षे आणि कांदा, कोल्हापुरी चप्पल आता लंडनच्या बाजारपेठेत दिसेल. मुख्य म्हणजे भारतीय सागरी उत्पादनांना आयातशुल्कामध्ये सवलत मिळाल्याने देशाची ‘नील अर्थव्यवस्था’ (ब्लू इकॉनॉमी) भक्कम होईल. तेथील सेवाक्षेत्रामध्येही भारतीयांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

ही आणखी एक जमेची बाब. एकीकडे ट्रम्प हे भारतीयांसह अन्य देशांतील नागरिकांना बाहेरचा रस्ता दाखवीत असताना ब्रिटनची दारे आपल्यासाठी उघडणे हे आशादायी चित्र म्हणावे लागेल. मात्र ‘तत्त्वा’त जिंकलो, म्हणजे ‘तपशीला’तही जिंकलो असे होत नाही. शेवटी वस्तूंचा दर्जा सांभाळणारी गुणवत्ता आणि दरांतील स्पर्धात्मकता आपण कशी राखतो, यावर या कराराचे यश अवलंबून असेल, याचे भान ठेवायला हवे.

त्या संदर्भातील प्रयत्नांना आता गती दिली पाहिजे. तसे झाले तर या संधीचे सोने करता येईल. एकेकाळी जेते-जित संबंध असलेल्या या दोन्ही देशांत आज मात्र समान पातळीवर होत असलेला हा व्यापारकरार म्हणजे इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाल्याचा सांगावाच.