पन्नास टक्के आयातशुल्काचा वार करून भारताला दमात घेण्याचा जो उद्योग अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला, त्यामुळे भारतात विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. तसे होणे स्वाभाविकही होते. परंतु अगदी टोकाला जाऊन ‘अमेरिकेने भारताची पूर्ण वाट लावली,’ असा निष्कर्ष काढून काही जण मोकळे झाले. राजकीय चर्चा-संवादात अनेकदा प्रस्थापित सरकारला विरोध करण्याच्या नादात आपण आपल्याच देशाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांना, शक्तीलाही कमी लेखू लागलो आहोत, याचेही काहींना भान राहात नाही. प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे यांवरील चर्चा पाहिली तर हे जाणवते.
राष्ट्रहिताबाबत ठाम भूमिका घेतली तर आक्रस्ताळेपणा न करताही विरोध नोंदवता येतो आणि तसा तो सुरू झाला आहे, हे लक्षात येताच अमेरिकी अध्यक्षांची भाषा लगेच बदलते. याहीवेळी पुन्हा एकदा तसे घडले आहे. भारताला आपल्यापासून दूर ढकलणे म्हणजे स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेणे हे ट्रम्प यांना हळूहळू उमगू लागले असावे. ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माझे मित्रच आहेत, भारताबरोबरचे आमचे संबंध कायम आहेत,’’ असा मवाळ सूर आता त्यांनी लावला आहे.
भारत-पाकिस्तानात शस्त्रसंधी करण्याचे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा वारंवार प्रयत्न करणे, रशियाकडून स्वस्तात खनिज तेल खरेदी करू नये, म्हणून दबाव आणणे, तशा खरेदीबद्दल भारताला दंड करणे आणि भारतीय वस्तू व सेवांवर मोठे आयातशुल्क लावणे अशी पावले उचलून ट्रम्प यांनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
त्यावर विचलित न होता भारताने प्रतिसाद दिला. दमदाटीला बळी पडून भारताने रशियाच्या तेलाची खरेदी थांबविलेली नाही. रशियातून स्वस्तात तेल विकत घेऊन ते शुद्धिकरण करून भारत युरोपला विकतो. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या परिषदेनिमित्त मोदींनी केलेला चीनदौरा. त्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी मोदी यांनी परस्परसंबंधांबाबत चर्चा केली.
भारत, रशिया आणि चीन यांच्यात परस्पर सहकार्याची चर्चा होणे हे ट्रम्प यांच्यासाठी अस्वस्थ करणारेच होते. भारताचे आणखी एक पाऊल म्हणजे आफ्रिकी देश, युरोपीय समुदायातील देश, तसेच आग्नेय आशियातील देशांशी व्यापारसहकार्याबाबत संपर्क-संवाद वाढविण्याचे.
निर्यातीसाठीचे पर्याय शोधतानाच भारतीय बाजारपेठचे महत्त्वही अधोरेखित केले गेले. वस्तू आणि सेवा करांत (जीएसटी) बदल करताना जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करून सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्याबरोबरच देशांतर्गत खरेदी वाढावी, असा प्रयत्न केला गेला. भारतात आयात किंवा उत्पादन केल्या जाणाऱ्या अनेक अमेरिकी उत्पादनांवर ४० टक्के ‘जीएसटी’ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३५० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या मोटरसायकलवर ४० टक्के जीएसटी लावून ट्रम्प यांच्या आवडत्या हार्ले डेव्हिडसनलाही भारताने सोडलेले नाही.
भारतातील शीतपेयांच्या बाजारपेठेत ६० टक्के कोका कोला आणि ३० टक्के पेप्सी असा दोन अमेरिकी कंपन्यांचा ९० टक्क्यांचा वाटा आहे. या शीतपेयांवरच नव्हे तर पेप्सिकोची चिटोज्, डोरिटोज, कुरकुरे, लेज्, अंकल चिप्स या उत्पादनांवरही ४० टक्के जीएसटी आकारला जाईल. भारतात लोकप्रिय ठरलेल्या मॅकडोनाल्ड, स्टार बक्स, डोमिनो पिझ्झा, पिझ्झा हट, केएफसी, वर्गर किंग, सबवे या अमेरिकन फास्टफूड कंपन्यांच्या उत्पादनांनाही या ४० टक्के ‘जीएसटी’ची झळ बसणार आहे. ‘तुमचे पन्नास टक्के तर आमचेही चाळीस टक्के’, असा आयातशुल्क युद्धातील हा `जशास तसा’ हिशेब आहे.
विस्तृत बाजारपेठ, मध्यमवर्गाचा विस्तार, चीनला प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे राहण्याची क्षमता असलेला आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील एकमेव देश, लोकशाहीप्रणाली साडेसात दशके यशस्वीपणे राबविलेला देश, महत्त्वाचे भू-राजकीय स्थान असलेला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायम जबाबदारीच्या भावनेने वर्तन करणारा देश ही भारताची वैशिष्ट्ये आहेत. अशा देशाशी दुरावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रयोजन असूच शकत नाही.
मोदींशी असलेल्या मैत्रीची अचानक आठवण ट्रम्प यांना झाली त्याला ही सगळी पार्श्वभूमी आहे. भारतालादेखील अमेरिकेबरोबरचे मैत्रीचे, सहकार्याचे संबंध सोडायचे नाहीत.
भारत-चीन संबंध सामान्य व्हावेत, यासाठी सुरू असलेली बोलणी कोणत्याही अन्य देशाला डोळ्यांसमोर ठेवून चाललेली नाहीत, असे स्पष्टीकरण चीनदौऱ्यानंतर मोदींनी दिले होते. हे संतुलन आणि सावधपणा भारताने नेहेमीच बाळगला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात धोरण ठरवताना दूरदृष्टी ठेवावी लागते. आततायीपणा करून चालत नाही. ट्रम्प यांना ते अद्याप पचनी पडलेले नाही. प्रत्येक देश आपापल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांविषयी जागरूक झालेला आहे. त्या हिताला मुरड घालून काही निर्णय घेतला जाणे किंवा धोरण ठरविले जाणे शक्य नाही. फक्त हे मुरब्बीपणे साधायचे की अकांडतांडव करून एवढाच फरक असतो.
