बांगलादेशच्या न्यायाधिकरणाने हसीना यांच्याविरुद्ध केले आरोपपत्र सादर

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 d ago

शेख हसीना

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (आयसीटी) रविवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध औपचारिक आरोपपत्र सादर केले. या खटल्याचे थेट प्रसारण सरकारी बीटीव्हीवर होईल. देशाच्या इतिहासात प्रथमच असे प्रसारण होत आहे.

ऑगस्ट ५, २०२४ रोजी विद्यार्थी आंदोलना ने हसीना यांचे अवामी लीग सरकार पाडले. त्यानंतर त्या भारतात पळाल्या. त्यांच्याविरुद्ध अनेक खटले सुरू आहेत, ज्यात छायाचित्रण किंवा प्रसारणास मनाई होती. पण आयसीटीने हसीनाच्या खटल्याचे थेट प्रसारण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते.

न्यायाधिकरणाने १८ फेब्रुवारीला हसीनाविरुद्ध तपास एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या जनआंदोलनादरम्यान झालेल्या मानवताविरोधी गुन्ह्यांप्रकरणी रविवारी आरोपपत्र सादर होईल, असे सरकारी बीएसएसने सांगितले. ऑगस्ट ८, २०२४ रोजी मुहम्मद युनूस यांनी अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार म्हणून सूत्रे हाती घेतली. आंदोलन ‘स्टुडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन’ (एसएडी) या मंचाने पुढाकार घेतला होता.

आयसीटीचे अभियोक्ता गाजी एमएच तमिम यांनी सांगितले, रविवारी सकाळी ९:३० वाजता खटला सुरू होईल. बीटीव्हीवर थेट प्रसारण होईल. “संपूर्ण देश अवामी लीगच्या प्रभावशाली नेत्यांविरुद्ध, विशेषतः हसीनाविरुद्ध पहिले आरोपपत्र सादर होताना पाहील. हे पारदर्शकता सुनिश्चित करेल,” असे ते म्हणाले.

आयसीटीचे मुख्य अभियोक्ता मोहम्मद ताजुल इस्लाम म्हणाले, माजी गृहमंत्री असदुझ्झमाँ खान कमाल आणि माजी पोलीसप्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मुन यांच्याविरुद्धही आरोप ठरतील. दोघेही तुरुंगात आहेत. १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात पाकिस्तानी सैन्याच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध खटले चालवण्यासाठी हसीनाच्या सरकारने हा न्यायाधिकरण स्थापन केला होता. बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीच्या ६ नेत्यांचा आणि खालेदा झिया यांच्या बीएनपीच्या १ नेत्याला याच न्यायालयाने फाशी दिली.

आयसीटीने हसीनाविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. अंतरिम सरकारने भारताकडे तिच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. भारताने फक्त नोंद घेतली, पण टिप्पणी केली नाही. हसीनाच्या पक्षाचे आणि सरकारचे बहुतेक वरिष्ठ नेते आणि अधिकारी अटकेत आहेत. जुलै-ऑगस्ट हिंसाचारात आंदोलकांना दडपण्यासाठी सामूहिक हत्यांचा आरोप त्यांच्यावर आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार अहवालानुसार, १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट २०२४ दरम्यान १,४०० लोक मारले गेले. यात विद्यार्थी आणि पोलिसांचाही समावेश आहे.