शेख हसीना यांच्यावर सामूहिक हत्येचा खटला

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरणाने (ICT) रविवारी १ जून २०२५ रोजी माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि दोन जणांवर सामूहिक हत्या यासह अनेक आरोप ठेवले. गेल्या वर्षी विद्यार्थी आंदोलनावर क्रूर कारवाई केल्याचा त्यांच्यावर ठपका आहे.

शेख हसीना यांच्या सरकारचा पाडाव झाल्यानंतर सुमारे १० महिन्यांनी त्यांच्याविरुद्ध अनुपस्थितीत खटला सुरू झाला. “आम्ही आरोपांचा स्वीकार करतो,” असं न्यायमूर्ती गोलाम मोर्तुझा मजुमदार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितलं. अभियोजनाने १४ पानांचा अहवाल सादर करत आंदोलन दडपण्यासाठी क्रूर बळाचा वापर केल्याचा आरोप केला.

न्यायाधीकरणाने शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुझ्झमां खान कमाल यांच्याविरुद्ध नवं अटक वॉरंट जारी केलं. तिसरे आरोपी, माजी पोलीस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन तुरुंगात असून त्यांचा खटला प्रत्यक्ष चालेल.

शेख हसीना यांनी आंदोलन दडपण्यासाठी संपूर्ण अधिकारांचा गैरवापर केला, असं अभियोजनाने सांगितलं. इतर दोघांवर भडकाव, सहभाग, उत्तेजन आणि सुविधा पुरवल्याचा ठपका आहे. “हा समन्वित, व्यापक आणि सुनियोजित हल्ला होता,” असं मुख्य अभियोक्ता मोहम्मद तजेल इस्लाम यांनी कोर्टात सांगितलं. तिन्ही आरोपींवर वरिष्ठ जबाबदारीचे आरोप ठेवले.

अभियोजन खटल्यात व्हिडिओ, ऑडिओ आणि फॉरेन्सिक पुरावे सादर करणार आहे. ८१ साक्षीदारांची यादी तयार आहे. ११ मे २०२५ रोजी तपास यंत्रणेने शेख हसीना यांना आंदोलनातील हत्यांचा सूत्रधार ठरवलं.

मुख्य अभियोक्ते यांनी आवामी लीगला गुन्हेगारी संघटना म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. प्रा. मुहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारने गेल्या महिन्यात खटले पूर्ण होईपर्यंत पक्ष बरखास्त करण्याचे आदेश दिले. ICT-BD कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास शेख हसीना आणि सहआरोपींना मृत्युदंड होऊ शकतो.

बांगलादेशच्या इतिहासात प्रथमच खटल्याचं थेट प्रसारण टेलिव्हिजनवर झालं. सकाळी ९.३० वाजता सुरू होणारा खटला काही वेळ उशिराने सुरू झाला. काही अज्ञातांनी न्यायालयाच्या गेटवर तीन बॉम्ब फेकले. दोन बॉम्ब फुटले, एक निष्क्रिय केला. पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत.

शेख हसीना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी आंदोलनानंतर पायउतार झाल्या. त्यांच्याविरुद्ध अनेक खटले दाखल आहेत. ICT ने यापूर्वी त्यांच्यासाठी अटक वॉरंट जारी केलं. हंगामी सरकारने भारताकडे प्रत्यार्पणाची मागणी केली. भारताने याची पावती दिली, पण अधिक टिप्पणी केली नाही.

शेख हसीना यांच्या पक्ष आणि सरकारमधील बहुतांश वरिष्ठ नेते आणि अधिकारी जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या आंदोलनातील सामूहिक हत्येच्या आरोपाखाली अटकेत आहेत. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाच्या अहवालानुसार, १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट २०२४ दरम्यान १,४०० लोक मारले गेले.

न्यायाधीकरणाची स्थापना मूळ शेख हसीना यांच्या सरकारने १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धातील पाकिस्तानी सहकाऱ्यांविरुद्ध खटले चालवण्यासाठी केली होती. बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीच्या सहा आणि खालेदा झिया यांच्या बीएनपीच्या एका नेत्याला फाशी देण्यात आली होती.