अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियासोबतच्या एका महत्त्वपूर्ण अणुकराराला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे सौदी अरेबियाला आपल्या नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमासाठी युरेनियम समृद्ध करण्याची क्षमता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या घडामोडीशी संबंधित दोन सूत्रांनी ही माहिती दिली असून, या निर्णयाची अधिकृत घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
हा करार सुमारे ३० वर्षांचा असण्याची शक्यता असून, यामध्ये अमेरिकन कंपन्या सौदीच्या नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या विकासात सहभागी होणार आहेत. अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्या संयुक्त अभ्यासानंतर सौदीमध्ये युरेनियम समृद्धी प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकते.
अमेरिकन काँग्रेसमध्ये विरोधाची शक्यता
हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी अमेरिकन काँग्रेस (संसद) कडे पाठवला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, तेथे या कराराला लोकप्रतिनिधींच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. सौदी अरेबियाला युरेनियम समृद्ध करण्याची परवानगी दिल्यास मध्य पूर्वेत अण्वस्त्रांची नवी स्पर्धा सुरू होईल, अशी भीती अनेक अमेरिकन लोकप्रतिनिधी आणि अण्वस्त्र प्रसारविरोधी तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सौदी अरेबिया ही आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीची (IAEA) सदस्य आहे. ही संस्था अण्वस्त्रांच्या शांततापूर्ण वापराला प्रोत्साहन देते आणि अण्वस्त्रनिर्मिती रोखण्यासाठी तपासणी करते. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार या करारात IAEA च्या 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल'चा समावेश असणार नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय तपासणी यंत्रणांना सौदीच्या प्रकल्पांवर कडक देखरेख ठेवण्यास मर्यादा येतील.
मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि अणुअस्त्र स्पर्धा
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. इराणला अण्वस्त्रे बनवण्यापासून रोखणे हा या युद्धाचा एक मुख्य उद्देश आहे. इराणने नेहमीच आपला अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण उद्देशासाठी असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, इराणने अण्वस्त्रे तयार केल्यास सौदीही स्वतःचे अण्वस्त्र तयार करेल.
संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) अमेरिकेसोबत '१२३ करार' करून दक्षिण कोरियाच्या मदतीने बराका अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला होता, मात्र त्यांनी युरेनियम समृद्धीची अट मागे ठेवली होती. याउलट, सौदी अरेबियाला युरेनियम समृद्धीचा अधिकार मिळाल्यास प्रादेशिक सुरक्षेचे समीकरण बदलू शकते.
.jpeg)
