भारत आणि म्यानमार दरम्यान होणाऱ्या मुक्त संचारावर बंदी आणण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने लष्कराला सूचना दिल्या. म्यानमारमध्ये सुरु असलेल्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी जाहीर केले.
म्यानमारमध्ये यादवी सुरु आहे. त्यामुळे म्यानमारचे अनेक लोक ईशान्य भारतात घुसखोरी करत आहेत. त्यादृष्टीकोणातून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्यानमार-भारतादरम्यान १६४३ किलोमीटरची सीमा आहे. वांशिक हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर म्यानमारी सैनिक मोठ्या प्रमाणात भारतात आश्रय घेतात. त्यामुळे या सर्व सीमेवर कुंपण घालणार असल्याचं अमित शहा यांनी आधीच जाहीर केलं होतं. सोबतच पेट्रोलिंगसाठी वेगळी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते.
गेल्या तीन महिन्यांमध्ये ६०० पेक्षा अधिक म्यानमार सैनिकांनी भारतात प्रवेश केला आहे. या सैनिकांनी मिझोरामच्या लंगतलाई जिल्ह्यात आश्रय घेतला आहे. म्यानमारमधील यादवी पाहता ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच म्यानमारच्या राखाईन प्रांतातील रोहिंग्या मुस्लीम देखील भारतात अनधिकृतपणे येत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध असल्याचं अमित शहा म्हणाले. त्यामुळे भारत आणि म्यानमार यांच्यादरम्यानच्या सीमा भागातील मुक्त संचाराला केंद्र सरकारने आज कायमस्वरूपी ब्रेक लावला.
मणिपूरने या घोषणेचे स्वागत केले आहे. देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि ईशान्येकडील राज्यांची लोकसंख्याशास्त्रीय संरचना कायम ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे गृहमंत्र्यांनी समाजमाध्यमांवरून केलेल्या घोषणेत म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनीच देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्याचा निर्धार केला असून हे त्यादृष्टाने टाकण्यात आलेले निर्णायक पाऊल असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे. इंफाळमधील मैतेई समुदायाने ही मागणी लावून धरली होती. या मार्गानेच काही दहशतवादी संघटना या भारतीय हद्दीमध्ये घुसखोरी करत असल्याचा आरोप या समुदायाकडून करण्यात आला होता. या सीमेवर कसलेच कुंपण नसल्याने तेथून मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांची तस्करी केली जात असल्याचेही या समुदायाने म्हटले होते. या मागणीबाबत शहांनी सकारात्मक पावले टाकण्याची घोषणा केली होती.
भारत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बिरेनसिंह यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले. सोबतच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा आणि ईशान्येकडील राज्यांची लोकसंख्याशास्त्रीय समावेशकता जपण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरेल. बेकायदा स्थलांतराला यामुळे पायबंद होईल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी")
