आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हैबतुल्ला अखुंदजादा आणि अब्दुल हकीम हक्कानी या तालिबानच्या दोन मोठ्या म्होरक्यांविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. अफगाणिस्तानवर राज्य करणाऱ्या तालिबानी नेत्यांनी संघटनेच्या लैंगिक धोरणाचा विरोध करणाऱ्या महिला, मुलींचा छळ केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या 'वॉरंट' नंतर तालिबान्यांवर काय कारवाई होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
काय घडले न्यायालयात ?
आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या वकिलांच्या कार्यालयाने सादर केलेले पुरावे न्यायालयाने स्वीकारले. मुली, स्त्रिया आणि तालिबानच्या धोरणाशी विसंगत मते व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींवर केलेल्या अमानुष छळाविरोधात मानवताविरोधी गुन्हा दाखल केला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मुख्यालय नेदरलँडमधील हेग येथे आहे. वैयक्तिक खटला चालविण्याचा अधिकार असलेले हे एकमेव आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय दोन राष्ट्रांमधील वाद हाताळते.
वॉरंट जारी केलेले म्होरके कोण आहेत ? हैवतुल्ला अखुंदजादा हा तालिबानचा सर्वोच्य नेता आहे आणि अब्दुल हकीम हक्कानी हा अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक अमिरातीचा मुख्य न्यायाधीश आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानवरील नियंत्रण पुन्हा मिळवले. या सरकारला रशियाने मान्यता दिली आहे. तालिबान सरकारने महिलांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यासाठी कायदे तयार केले आहेत. शिक्षणाची संधी नाकारणे; तसेच त्यांच्यावर कठोर निबंध लादणे यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. न्यायालयाच्या मते तालिबानने मुली आणि महिलांना शिक्षण, कौटुंबिक जीवन यांसारख्या मूलभूत मानवी हक्कांपासून; तसेच विवेकबुद्धी आणि धर्म या स्वातंत्र्यांपासून वंचित ठेवले आहे.
तालिबानी फतवा
ऑगस्ट २०२४ मध्ये तालिबानने जारी केलेल्या १४४ पानांच्या तथाकथित 'नीतिमत्ता' कायद्यामध्ये महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी संपूर्ण शरीर झाकणे आवश्यक असल्याची तरतूद आहेत. महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी गाजे किंवा बोलणेसुद्धा प्रतिबंधित आहे. या आचारसंहितेनुसार महिलांनी आणि पुरुषांनी सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांकडे पाहू नये, असा नियम आहे.
न्यायदानाचा अधिकार कसा?
आंतसाष्ट्रीय न्यायालयाच्या कायद्यानुसार हत्या, छळ, गुलामगिरी, बलात्कार, लैंगिक शोषण अशा अत्याचारांचा मानवताविरुद्धचे गुन्हे म्हणून समावेश होतो. लिंग, वंश, धर्म, राजकीय भूमिका किंवा इतर मुल्यांचाही समावेश आहे. अफगाणिस्तानच्या तत्कालीन सरकारने १० फेब्रुवारी २००३ रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कराराला मान्यता दिल्यामुळे १ मे २००३ पासून अफगाणिस्तानमध्ये किंवा अफगाण नागरिकांद्वारे घडलेल्या संबंधित गुन्ह्यांवर न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार न्यायालयाला प्राप्त झाला आहे.
तालिबानला न्याय अमान्य
तालिबानने न्यायालयाचा आदेश निराधार असल्याचे म्हटले आहे. अफगाणिस्तान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अधिकाराला मान्यता देत नाही, असे तालिबानने म्हटले आहे. गाझामध्ये मारल्या जाणाऱ्या शेकडो महिला आणि मुलांचे संरक्षण करण्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपयशी ठरल्याचा आरोपही तालिबानने केला केला. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद यांनी निवेदन प्रसिद्ध करून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची प्रक्रिया योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.
