भारत हा अरबेतर देशांमध्ये पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणारा आणि त्याच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणारा पहिला देश आहे. पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनने तत्कालीन करिष्माई नेते यासर अराफत यांच्या नेतृत्वाखाली, नोव्हेंबर १९८८मध्ये पॅलेस्टाईनला राष्ट्रराज्य घोषित केले तेव्हा भारताने तात्काळ त्याला मान्यता दिली होती.
हमासचा पाठलाग आणि बंधकांचा शोध घेण्याच्या नावाखाली सुरू झालेल्या इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे गाझामध्ये मानवी संकट उभे राहिले तेव्हा फ्रान्स आणि युके यांसारख्या युरोपियन देशांनी केवळ तोंडी पाठिंबा दिला. भारताने मात्र त्यापूर्वीच हे ऐतिहासिक पाऊल उचलली होती.
३० जुलै रोजी न्यूयॉर्क येथील आंतरराष्ट्रीय शांतता परिषदेत भारताने आपली ही अग्रणी भूमिका जगाला स्मरण करून दिली. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी परवथनेनी हरीश यांनी परिषदेत सांगितले, “१९८८मध्ये भारताने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक ठरला. द्विराष्ट्र सिद्धांताला भारताचा ठाम पाठिंबा आहे. याबाबत भारताने ३७ वर्षांपूर्वीच उदाहरण घालून दिले, याचा मला अभिमान आहे.”
विशेष म्हणजे, भारताने १९९२मध्ये इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि तेल अवीव येथे दूतावास उघडला. न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्र महासभेने आयोजित केलेल्या या परिषदेत "पॅलेस्टाईन प्रश्नाचे शांततामय निराकरण आणि द्विराष्ट्र समाधानाची अंमलबजावणी" या विषयावर न्यूयॉर्क घोषणापत्र स्वीकारले गेले. फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने ही परिषद आयोजित केली होती.
पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी परिषदेतील सहभागी देशांच्या भूमिकांचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की या देशांनी आपल्या भाषणांत न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शांततेचा पाठिंबा व्यक्त केला. यातून इस्रायली कब्जा संपवणे, द्विराष्ट्र समाधान साध्य करणे आणि पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याची एकसंध आंतरराष्ट्रीय इच्छा दिसून आली.
आज नवी दिल्लीत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांचे दूतावास आहेत. भारत आणि इस्रायलमधील संबंध अधिक दृढ आणि गतिमान झाले आहेत. भारत नेहमीच वाटाघाटींवर आधारित द्विराष्ट्र समाधानाला पाठिंबा देत आहे. यातून पॅलेस्टाईनचे स्वतंत्र, सार्वभौम आणि व्यवहार्य राष्ट्र स्थापन व्हावे, जे सुरक्षित आणि मान्यताप्राप्त सीमांमध्ये इस्रायलसोबत शांततेत सहअस्तित्वात राहील.
नरेंद्र मोदी सरकारने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्याशी स्वतंत्रपणे संबंध ठेवण्याची "डी-हायफनेशन" धोरण स्वीकारले आहे. याचा अर्थ दोन्ही देशांशी त्यांच्या गुणवत्तेनुसार आणि भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांनुसार संबंध ठेवणे आहे.
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील अलीकडील युद्धाबाबत भारताने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा आणि सध्याच्या इस्रायल-हमास संघर्षात नागरिकांच्या मृत्यूचा तीव्र निषेध केला. भारताला सुरक्षा परिस्थितीची चिंता आहे. युद्धबंदी, सर्व बंधकांची सुटका आणि संवाद व कूटनीतीद्वारे शांततामय निराकरणाची मागणी भारताने केली आहे. पॅलेस्टाईनमधील लोकांना सुरक्षित, वेळेवर आणि सातत्यपूर्ण मानवीय मदत मिळावी, यावर भारताने भर दिला. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांना जवळ आणणे हे थेट शांतता वाटाघाटी लवकर सुरू करण्यासाठी आवश्यक आहे, असे भारताने पुन्हा सांगितले.
१२ जून २०२५ रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या आणीबाणी विशेष सत्रातील ठरावाच्या मतदानात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. संयुक्त राष्ट्रांत पॅलेस्टाईनला गैर-सदस्य निरीक्षक राज्याचा दर्जा आहे, जरी १९३ पैकी १४७ सदस्य देशांनी त्याला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. अमेरिकेने पॅलेस्टाईनच्या पूर्ण सदस्यत्वाच्या प्रस्तावावर नकाराधिकार (व्हेटो) वापरण्याची धमकी दिल्याने हे प्रकरण अडकले आहे.
भारताने आतापर्यंत पॅलेस्टाईनला सुमारे १४१ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची विकास सहाय्यता दिली आहे. यात पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाला अर्थसाहाय्य आणि संयुक्त राष्ट्र पॅलेस्टाईन निर्वासितांसाठी मदत आणि कार्यसंस्था (यूएनआरडब्ल्यूए) यांना योगदान समाविष्ट आहे. गाझातील मानवीय संकटात भारताने औषधे, वैद्यकीय साहित्य, तंबू आणि इतर आवश्यक वस्तू पाठवून अग्रणी भूमिका घेतली आहे.
भारताने पॅलेस्टाईनमध्ये शैक्षणिक संस्था, पायाभूत सुविधा आणि क्षमता-निर्माण कार्यक्रम यांसारखे अनेक विकास प्रकल्प राबवले आहेत. भारत-पॅलेस्टाईन युवा विनिमय कार्यक्रम दोन्ही देशांतील तरुणांमधील परस्पर समज आणि सहभाग वाढवण्यासाठी कार्यरत आहे. भारत आणि पॅलेस्टाईनमधील द्विपक्षीय व्यापार इस्रायलमार्फत होतो आणि तो सुमारे १४६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर आहे, यात प्रामुख्याने भारतीय निर्यातीचा समावेश आहे.
.jpg "स्टीव्ह विटकॉफ")
