अंकिता सन्याल

ढाका युनिव्हर्सिटी सेंट्रल स्टुडंट्स युनियनच्या (DUCSU) निवडणुकीत नुकताच जमात-ए-इस्लामीची विद्यार्थी शाखा असलेल्या इस्लामी छात्र शिबिर (ICS) समर्थित 'ओइक्कोबोद्धो शिख्खार्थी जोटे' (संयुक्त विद्यार्थी आघाडी) ने २८ पैकी २३ जागा जिंकल्या. उपाध्यक्ष, सरचिटणीस आणि सहाय्यक सरचिटणीस या तिन्ही प्रमुख पदांवर विजय मिळवला आहे.  शिबिरने १९७१ नंतर ढाका विद्यापीठात पहिल्यांदाच ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे.

शेख हसीना यांच्या पतनानंतर बांगलादेशात इस्लामी राजकारणाच्या पुनरुत्थानाच्या पार्श्वभूमीवर आणि ढाका विद्यापीठाला देशाच्या राजकीय वातावरणाचे मापक म्हणून 'बांगलादेशची दुसरी संसद' म्हटले जाते. त्यामुळे या निकालाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.

ढाका विद्यापीठ हे बांगलादेशातील प्रमुख राजकीय चळवळींचे केंद्र आणि प्रतिकाराच्या आवाजांचे बौद्धिक केंद्र राहिले आहे. १९५२ ची बंगाली भाषा चळवळ असो, १९६६ची स्वायत्तता चळवळ असो किंवा १९६९चा पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीविरोधातील उठाव असो, या विद्यापीठाने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याच कारणामुळे, १९७१ मध्ये पाकिस्तानी लष्करी राजवटीने 'ऑपरेशन सर्चलाइट'द्वारे आपली क्रूर लष्करी कारवाई सर्वप्रथम विद्यापीठ परिसरातूनच सुरू केली होती.

१९७१ नंतर, ढाका विद्यापीठाने बांगलादेशाच्या बौद्धिक चर्चेचाबालेकिल्ला म्हणून आपली ओळख कायम ठेवली. ही ओळख पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित होती. येथील सक्रिय राजकारणाने देशाला अनेक भावी प्रभावशाली नेते दिले. बांगलादेशातून अनेक दशकांची लष्करी राजवट संपवून लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या १९९० च्या 'इर्शाद विरोधी आंदोलना'तही ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांची भूमिका निर्णायक होती.

इस्लामी राजकारणाचा, विशेषतः जमात-ए-इस्लामी आणि तिच्या विद्यार्थी शाखेविषयी ढाका विद्यापीठाने नेहमीच संशय आणि प्रतिकार दर्शवला आहे. १९७७मध्ये अधिकृत स्थापनेपासून, DUCSU मध्ये शिबिरची निवडणूक उपस्थिती नगण्य होती. विशेषतः अवामी लीग सरकारच्या काळात त्यांना अनेक निर्बंधांना सामोरे जावे लागले. २०१९ मध्ये जेव्हा २८ वर्षांच्या खंडानंतर विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या, तेव्हा शिबिरने कोणताही अधिकृत पॅनेल उभा केला नव्हता.

२०२४च्या जुलै उठावाचे नेतृत्व ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी केले. त्यामुळे शेख हसीना यांचे १५ वर्षांची राजवट संपुष्टात आली. या चळवळीदरम्यान, जमात-ए-इस्लामी आणि तिच्या विद्यार्थी शाखेवर 'दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग' असल्याबद्दल अधिकृतपणे बंदी घालण्यात आली होती. ती अंतरिम सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच उठवली. यातूनच, इतके दिवस बाजूला सारलेल्या इस्लामी राजकारणाचे पुनरुत्थान झाले आणि जमात-ए-इस्लामीने स्वतःला एक सहिष्णू, पुरोगामी इस्लामिक पक्ष म्हणून सादर केले गेले. आणि मग शिबिरनेही कॅम्पस राजकारणात पुन्हा प्रवेश केला.

१९७१च्या युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपातून जमात नेते एटीएम अझरुल इस्लाम यांची निर्दोष मुक्तता झाल्याबद्दल विद्यापीठात तीव्र निदर्शने झाली. अंतरिम सरकारवर मुक्ती संग्रामाचा इतिहास पुन्हा लिहिण्याचा आणि युद्ध गुन्हेगारांचे पुनर्वसन करण्याचा आरोप करण्यात आला.

DUCSU निवडणूक अनेक कारणांसाठी लक्षणीय आहे. ही पहिलीच निवडणूक होती ज्यामध्ये आता बंदी घातलेल्या अवामी लीगच्या विद्यार्थी शाखेने (छात्र लीग) भाग घेतला नाही. अनेक वर्षांची उपेक्षा आणि कलंक दूर करण्यासाठी शिबिरला एका व्यापक पाठिंब्याची गरज होती. म्हणूनच, ICS ने 'संयुक्त विद्यार्थी आघाडी' नावाचा एक पॅनेल तयार केला. यात शिबिरच्या निष्ठावंतांसोबतच, अवामी लीगविरोधी भावना असलेल्या स्वतंत्र विद्यार्थी कार्यकर्त्यांचाही समावेश होता.

या निवडणुकीत सुमारे ७८.३६ टक्के एवढे प्रचंड मतदान झाले. ICS-समर्थित पॅनेलच्या या विजयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अनेकजण या विजयाचे श्रेय शिबिरच्या तळागाळातील कामाला आणि कॅम्पसमधील सेवांना देतात. याउलट, BNP च्या विद्यार्थी संघटनेच्या गटांवर खंडणीखोरीचे आरोप झाल्याने, त्यांचा निवडणुकीत लाजिरवाणा पराभव झाला.

DUCSU निवडणूक वादांशिवाय पार पडली नाही. निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन, अमाप खर्च, मतदार हाताळणी, मतमोजणीतील अनियमितता आणि शिबिरच्या बाजूने प्रशासकीय पक्षपातीपणाचे आरोप करण्यात आले. स्वतंत्र विद्यार्थी पॅनेलच्या उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार उमामा फतेमा यांनी मतमोजणीच्या रात्री आपली उमेदवारी मागे घेतली आणि निवडणुकीला 'निर्लज्जपणे धांदलफेक' म्हटले.

DUCSUचा हा निकाल फेब्रुवारी २०२६ च्या राष्ट्रीय निवडणुकीची दिशादर्शक आहे. त्यातून, इस्लामी राजकारणाला आणि जमातच्या व्यापक महत्त्वाकांक्षांना बळ देण्याचे संकेत मिळाले आहे. राष्ट्रीय निवडणुकीला केवळ पाच महिने शिल्लक असताना, शिबिरच्या विजयामुळे BNP आणि NCP यांना आपली निवडणूक रणनीती बदलण्यासाठी कमी वेळ उरला आहे.

भारतासाठी, बांगलादेशातील वाढता इस्लामी प्रभाव ही एक चिंतेची बाब आहे. इस्लामी पक्षांचे पाकिस्तानसोबतचे संबंध आणि त्यांच्यात असलेली प्रबळ भारतविरोधी भावना लक्षात घेता ही चिंता अधिक वाढते. BNP-जमात युती सरकारच्या काळात दिसलेली सांप्रदायिक हिंसाचार आणि सीमा उल्लंघनाची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, बांगलादेशाची इस्लामी दिशेकडील वाटचाल, भविष्यातील भारताच्या ढाक्यासोबतच्या राजनैतिक संबंधांवर गंभीर परिणाम करू शकते आणि गेल्या दीड दशकात निर्माण झालेल्या चांगल्या संबंधांना मोठा धक्का पोहोचवू शकते.

(लेखिका नवी दिल्ली येथील आंतरराष्ट्रीय शांतता अभ्यास केंद्रात (ICPS) रिसर्च फेलो आहेत.)