संयुक्त राष्ट्रे 

भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावरून पाकिस्तानला कडक शब्दांत फटकारले असून, त्यांना 'फ्रँकेन्स्टाईन स्टेट' (Frankenstein state) असे संबोधले आहे. पाकिस्तान स्वतःच पाळलेल्या दहशतवादाच्या 'राक्षसा'कडून आता स्वतःच लचके तोडले जात असल्यावर आश्चर्य व्यक्त करत असल्याचे भारताने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या कायमस्वरूपी मिशनच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंग यांनी पाकिस्तानचा बुरखा टराटरा फाडला.

पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा

पाकिस्तान आणि इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (OIC) जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भारताने 'राईट ऑफ रिप्लाय' अंतर्गत ही जोरदार प्रतिक्रिया दिली. अनुपमा सिंग म्हणाल्या, "पाकिस्तान हा असा देश आहे ज्याचे संरक्षण मंत्री स्वतः दहशतवाद्यांना आश्रय, प्रशिक्षण आणि तैनात करण्याचा अभिमानाने उल्लेख करतात. तरीही पाकिस्तान स्वतःला दहशतवादाचा बळी समजतो, हा एक मोठा विरोधाभास आहे."

काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग

जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भातील ओआयसीच्या विधानांचा भारताने स्पष्ट शब्दांत निषेध केला. "जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य आणि अतूट भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील. एकमेव सुटलेला मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानने अवैधपणे बळकावलेला भारतीय भूभाग आणि त्याचे हस्तांतरण," असे सिंग यांनी बजावून सांगितले. पाकिस्तानने स्वतःच्या देशातील लोकांच्या मूलभूत गरजांकडे लक्ष देण्याऐवजी भारताच्या भूभागावर डोळा ठेवणे थांबवावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

'सिंधू पाणी करार' कालबाह्य

यावेळी भारताने सिंधू पाणी करारावरही (Indus Water Treaty) भाष्य केले. एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा करार स्थगित करण्यात आला आहे. "१९६० मध्ये झालेला हा करार आता कालबाह्य झाला आहे. दहशतवादाला धोरण म्हणून निर्यात करणारा देश, सदिच्छा आणि मैत्रीवर आधारित कराराच्या विशेषाधिकारांची मागणी करू शकत नाही," असे भारताने ठणकावून सांगितले. कोणत्याही तांत्रिक कराराला काळाच्या ओघात बदलणे आवश्यक असते आणि पाकिस्तानला आता स्वतःच्या घराची स्वच्छता करण्याची गरज आहे, असेही भारताने शेवटी सुनावले.