संयुक्त राष्ट्र 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) रचनेत सुधारणा करण्याबाबत भारताने अत्यंत आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. जर सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा केवळ 'नॉन-परमनंट' (तात्पुरत्या) श्रेणीतील सदस्यत्वापुरत्याच मर्यादित राहिल्या, तर ती सुधारणा नसून 'अपयश' ठरेल, असा इशारा भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी राजदूत हरिश पर्वथनेनी यांनी दिला आहे.

सुरक्षा परिषदेतील सत्तेची रचना बदलणे आवश्यक

सुरक्षा परिषदेतील 'इंटर-गव्हर्नमेंटल नेगोशिएशन्स' बैठकीत बोलताना पर्वथनेनी म्हणाले की, केवळ तात्पुरत्या जागा वाढवल्याने सुरक्षा परिषदेच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आणि सत्तेच्या रचनेत कोणताही मूलभूत बदल होणार नाही. सध्याच्या 'पी-५' (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका) या देशांच्या नकाराधिकाराच्या (Veto Power) रचनेत बदल होणे ही काळाची गरज आहे. भारताने आपल्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीसाठी सातत्याने 'संतुलन आणि समानता' (Balance and Equity) यावर भर दिला आहे.

'एलिमेंट्स पेपर'वर भारताची नाराजी

या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात आलेल्या 'एलिमेंट्स पेपर'वर भारताने तीव्र असंतोष व्यक्त केला. हा दस्तऐवज सदस्यांमधील विविध मते अचूकपणे मांडत नाही आणि बहुसंख्य देशांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करतो, असे भारताने म्हटले आहे. सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या विस्ताराला पाठिंबा देणाऱ्या बहुसंख्य देशांच्या भूमिकेला या कागदपत्रात योग्य स्थान मिळालेले नाही, असेही पर्वथनेनी यांनी निदर्शनास आणून दिले.

'टेक्स्ट-बेस्ड' चर्चेचा भारताचा आग्रह

सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणा प्रक्रियेला गती देण्यासाठी भारताने पुन्हा एकदा 'टेक्स्ट-बेस्ड' (मसुदा-आधारित) वाटाघाटींची मागणी केली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. ही प्रक्रिया केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता ती कालमर्यादा निश्चित करून ध्येयाभिमुख व्हायला हवी. "सगळ्यावर सहमती नाही तोपर्यंत कशावरच सहमती नाही" (nothing is agreed until everything is agreed) हे धोरण प्रगती रोखण्यासाठी वापरले जाऊ नये, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे.