नवी दिल्ली

सुरक्षा यंत्रणांकडून अपवादात्मक परिस्थितीत गर्दी नियंत्रणासाठी पेललेट गनच्या वापरावर जोपर्यंत सध्याची मार्गदर्शक तत्त्वे परवानगी देतात, तोपर्यंत त्यावर सरसकट बंदी घालता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. मात्र, विशिष्ट गैरवापराच्या आरोपांची प्रकरणपरत्वे तपासणी केली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्लीत NEET पेपर लीकविरोधी विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पेललेट गनच्या वापराविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने जंतरमंतरवर तैनात केलेल्या रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या (RAF) दारूगोळा नोंदी (ammunition logs) सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या (BPRD) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पोलिसांना अपवादात्मक परिस्थितीत पेललेट गन वापरण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप आणि न्यायालयाचे निर्देश

ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, आंदोलनादरम्यान प्रत्यक्षदर्शींवर धातूच्या पेललेटचा (metallic pellets) गैरवापर करण्यात आला. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पेललेट गनच्या पूर्ण बंदीची मागणी अस्पष्ट आहे आणि अशा शस्त्रास्त्र नियमांना थेट आव्हान देणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने प्रशांत कुमार आणि शेख इर्शाद मन्सूरी यांच्यासह जखमी झालेल्या युवकांना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार देण्याचे निर्देश दिल्ली सरकारला दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकार आणि RAF च्या महानिरीक्षकांना नोटीस जारी केली आहे.