गुरुवारी (३ जुलै २०२५) रशियाने अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिली. २०२१ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून तालिबानला मान्यता देणारा रशिया हा पहिलाच देश ठरला आहे. यापूर्वी मॉस्कोने तालिबानला आपल्या 'बेकायदेशीर संघटनां'च्या यादीतून वगळले होते.
राजदूत नियुक्ती आणि द्विपक्षीय संबंध
रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांना अफगाणिस्तानच्या नवनियुक्त राजदूत गुल हसन हसन यांचे 'क्रेडेंशियल' (राजदूत म्हणून मान्यता देणारे पत्र) मिळाले आहे. अफगाण सरकारला अधिकृत मान्यता दिल्याने फलदायी द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल, असे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याला एक ऐतिहासिक पाऊल म्हटले आहे. तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत याला "इतर देशांसाठी एक चांगले उदाहरण" म्हटले आहे.
तालिबानची सत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय अलिप्तता
अमेरिकन आणि नाटो (NATO) दलांच्या माघारीनंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला. तेव्हापासून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी इस्लामिक कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली आहे.
आतापर्यंत कोणत्याही देशाने तालिबान प्रशासनाला अधिकृत मान्यता दिली नव्हती, तरीही या गटाने अनेक राष्ट्रांशी उच्च-स्तरीय चर्चा केली आहे. चीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांशी त्यांनी काही राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. असे असले तरी, महिलांवरील निर्बंधांमुळे तालिबान सरकार जागतिक स्तरावर तुलनेने एकटे पडले होते.
महिलांवरील निर्बंध आणि रशियाची भूमिका
तालिबानने १९९६ ते २००१ दरम्यानच्या त्यांच्या पहिल्या सत्ताकाळाहून अधिक मध्यम राजवटीचे सुरुवातीला आश्वासन दिले होते. मात्र, २०२१ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच त्यांनी महिला आणि मुलींवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. महिलांना बहुतेक नोकऱ्या आणि सार्वजनिक ठिकाणांवर (उदा. उद्याने, स्नानगृहे आणि व्यायामशाळा) बंदी आहे, तर मुलींना सहावीच्या पुढे शिक्षण घेण्यास मनाई आहे.
रशियन अधिकाऱ्यांनी अलीकडे अफगाणिस्तानला स्थिर करण्यासाठी तालिबानशी संवाद साधण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. एप्रिलमध्ये त्यांनी तालिबानवरील बंदी उठवली होती.
रशियाच्या अध्यक्षांचा निर्णय
अफगाणिस्तानमधील रशियाचे राजदूत दिमित्री झिरनोव्ह यांनी 'स्टेट चॅनल वन' (State Channel One) दूरचित्रवाणीवर प्रसारित केलेल्या विधानांमध्ये सांगितले की, तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता देण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्या सल्ल्यानुसार घेतला आहे. झिरनोव्ह म्हणाले की, हा निर्णय अफगाणिस्तानसोबत पूर्ण विकसित संबंध प्रस्थापित करण्याच्या रशियाच्या प्रामाणिक इच्छेचे प्रतीक आहे.
.jpg "जपानी मान्यवरांना अभिवादन करताना पंतप्रधान मोदी")