पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेच्या ताब्यात असलेल्या कच्चाथीवू बेटावरुन काँग्रेस आणि डीएमकेवर निशाणा साधला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारनं हे प्रकरण चांगलचं उचलून धरलं आहे. सोमवारी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी देखील काँग्रेसवर हल्लाबोल केला होता.
पण आता या बेटाचा मुद्दा भारताच्या अस्मितेच्या बनवून त्यावर मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. यापार्श्वभूमीवर श्रीलंकेकडून एक निवदेन समोर आलं आहे. श्रीलंकेच्या एका मंत्र्यानं या प्रकरणी म्हटलं की, भारतानं याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत भूमिका आम्हाला कळवलेली नाही.
श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रनिल विक्रमसिंघे यांच्या मंत्रिमंडळात तामिळवंशाचे मंत्री जीवन थोंडामन यांनी म्हटलं की, कच्चाथिवु प्रकरणी बोलायचं झाल्यास तो भाग श्रीलंकेच्या नियंत्रणाखालील आहे. सध्याच्या काळात श्रीलंकेचे भारतासोबतचे संबंध खूपच चांगले आहेत.
भारताकडून अद्याप कच्चाथीवू बेट मिळवण्याबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना आलेली नाही. पण जर भारत असं पाऊल उचलत असेल तर परराष्ट्र मंत्रालय त्याला उत्तर देईल. त्याचबरोबर कच्चाथीवू भारताकडं सुपूर्द करण्याची शक्यताही नाकारली आहे. राष्ट्रीय सीमा बदलता येत नाहीत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
मोदींनी साधला होता काँग्रेसवर निशाणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी या प्रकरणावरुन काँग्रेस आणि डीएमकेवर हल्लाबोल केला होता. यानंतर सोमवारी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेसवर हल्लाबोल केला होता. त्यांनी म्हटलं की, काँग्रेस आणि डीएमकेनं हे प्रकरण अशा पद्धतीनं हाताळलं की त्यांना याच्याशी काही देणंघेणंच नाही.
जयशंकर यांनी सांगितलं की, १९७४ मध्ये भारत आणि श्रीलंकेमध्ये एक करार झाला होता. दोन्ही देशांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानंतर काँग्रेसच्या सरकारनं एक समुद्री सीमारेषा आखत कच्चाथीवू बेटाला श्रीलंकेत समाविष्ट केलं.
इंदिरा गांधींनी १९७४ मध्ये केला होता करार
सन १९७४ मध्ये कच्चाथीवू बेट हा भारताचा भाग होता. पण श्रीलंकेनं देखील या बेटावर दावा केला होता. हे बेट, नेदुन्तीवू, श्रीलंका आणि रामेश्वर (भारत) यांमध्ये आहे. सन १९७४ मध्ये भारत सरकार आणि श्रीलंका सरकारमध्ये करार झाल्यानंतर भारत सरकारनं कच्चाथीवू बेटा श्रीलंकेकडं सोपवलं.
यापूर्वी दोन्ही देशांचे मच्छिमार कुठल्याही वादाशिवाय या बेटाजवळ मासेमारी करत होते. पण जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सीमानिश्चिती झाली तेव्हापासून इथला वाद अद्याप कमी झालेला नाही. त्यानंतर १९९१ मध्ये तामिळनाडू विधानसभेनं प्रस्ताव पास केला आणि या बेटाला पुन्हा परत घेण्याची मागणी केली.
.jpg "नरेंद्र मोदी आणि सिद्धरामय्या")
.jpg "सोलापूर बाजारपेठेतील विक्रेते व ग्राहक")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "बेंजामिन नेतान्याहू आणि ज्यो बायडेन")
