दुबई

हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पुन्हा खुली झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील जवळजवळ चार महिन्यांपासून असलेला अडथळा दूर झाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या युद्धविराम करारानंतर या महत्त्वपूर्ण सागरी मार्गावरील निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. या मार्गावरून दररोज होणारी जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू झाल्यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता कमी होणार आहे.

भारताच्या दृष्टीने महत्त्व

हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ ते ९० टक्के आयात करतो, ज्यातील निम्म्याहून अधिक पुरवठा याच मार्गावरून होतो. तसेच, स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (LNG) यांच्या आयातीसाठीही भारत या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा मार्ग खुला झाल्यामुळे भारताला आता स्वस्त आणि जलद गतीने ऊर्जा संसाधने मिळणे सोपे होणार आहे.

अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम

या मार्गावरील बंदीमुळे गेल्या काही महिन्यांत इंधनाचे दर गगनाला भिडले होते आणि औद्योगिक उत्पादनावरही परिणाम झाला होता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या युद्धकाळात भारताने रशिया आणि व्हेनेझुएलाकडून पर्यायी पुरवठा मिळवून परिस्थिती हाताळली होती, मात्र हॉर्मुझ मार्ग पुन्हा सक्रिय झाल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील या सामंजस्य कराराद्वारे (MoU) इराणने पुढील ६० दिवस व्यापारी जहाजांच्या मुक्त वाहतुकीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या ३० दिवसांत या मार्गावरील सुरुंग आणि तांत्रिक अडथळे दूर करून पूर्णपणे सामान्य स्थिती प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तरीही, मध्यपूर्वेतील गुंतागुंतीची राजकीय स्थिती पाहता, या शांततेच्या कराराचे टिकाऊपण कसे राहील, याबाबत जागतिक विश्लेषक सावध प्रतिक्रिया देत आहेत.