फजल पठाण
कोणत्याही समाजात बदल घडवण्यासाठी, त्या समाजाचा विकास साधण्यासाठी शिक्षण, रोजगार आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. तसेच यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय होणं महत्त्वाचं असतं. हे निर्णय राज्याच्या विधिमंडळात आणि देशाच्या संसदेत चर्चा घडवून घेतले जातात. परंतु ही चर्चा घडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना त्या समाजाच्या अडचणींविषयी, प्रश्नांविषयी माहिती असणे आवश्यक असतं.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील मुस्लीम तरुण मुनीर शिकलगार आणि त्यांचे सहकारी हजरत अली सोनीकर हीच बाब लक्षात घेऊन अतिशय पथदर्शी उपक्रम राबवला. दोघांनी अग्रणी सोशल फाऊंडेशनमार्फत सातारा सांगली आणि कोल्हापूर अशा तीन जिल्ह्यात एक अभिनव उपक्रम राबवला. या दोन्ही तरुणांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकी दरम्यान मुस्लिमांच्या अपेक्षांचा जाहीरनामा तयार केला. जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून त्यांनी अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिम समाजातील प्रश्न आणि मुस्लिमांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महत्त्वाचे असणारे मुद्दे देशासमोर आणले आहेत. हा जाहीरनामा केवळ निवडणुकांपुरता मर्यादित नसून मुस्लिमांच्या दैनंदिन जीवनातील ज्वलंत प्रश्नांचा संच आहे.
पुढे ते म्हणतात, “कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण आणि रोजगार महत्वाचा आहे. या दोन गोष्टी असतील तर त्या समाजाचे कल्याण होऊ शकते. अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिम समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण खूप कमी आहे. शिक्षण नसल्यामुळे हा समाज त्यांच्या संविधानिक हक्कांविषयी आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींविषयी जागरूक नाही. यामुळे मुस्लिम तरुण त्यांच्या समाजाचे मुख्य प्रश्न मांडू शकतं नाहीत. मुस्लिम समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी त्या समाजातील मुलांना उच्च शिक्षण आणि रोजगार मिळणं महत्त्वाचं आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता सरकारसोबत मिळून काही धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे म्हणून आम्ही ३०० गावात जाऊन, लोकांशी संवाद साधून हा जाहीरनामा तयार केला.”
मुस्लिम समाजाच्या विकासाचा जाहीरनामा
विधानसभा किंवा इतर निवडणुकांपुरताच नाहीतर समाजात बदल घडवून विकास करण्यासाठी हा जाहीरनामा मुनीर शिकलगार आणि हजरत अली यांनी तयार केला आहे. जाहीरनामा तयार करण्यासाठी त्यांनी तीन जिल्ह्यातील जवळपास 300 हून अधिक गावांना भेटी दिल्या. यावेळी घरोघरी जाऊन त्यांनी विद्यार्थ्यांशी आणि नागरिकांशी संवाद साधला. जाहीरनाम्यात असणाऱ्या गोष्टींविषयी बोलताना हजरत अली म्हणतात, "या जाहीरनाम्यातून मुस्लिम समाजाचे ज्वलंत आणि आरक्षित प्रश्न लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवत आहोत. हे सर्व प्रश्न त्यांनी विधानसभेत घ्यावेत ही मुस्लिमांची इच्छा आहे. निवडणुका आल्या की तिकीट मिळवण्यासाठी नेत्यांची चढाओढ लागते तशीच चढाओढ नेत्यांनी सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केली पाहिजे. त्यासाठी आम्ही आमच्या समाजाचे प्रश्न त्यांना देत आहोत.”
या जाहीरनाम्यात असणाऱ्या गोष्टींविषयी मुनीर शिकलगार म्हणतात, “आम्ही तयार केलेल्या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्न आहेत. काही समाजकंठकांनी मुस्लिम समाजाबद्दल गैरसमज पसरवल्यामुळे मुस्लिमांना रोजगार मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. याला पर्याय म्हणून मुस्लिम तरुण छोट्या मोठ्या व्यवसायाकडे वळतात. व्यवसाय करण्यासाठी सरकारने मदत करावी अशी मुस्लिमांची मागणी आहे. याशिवाय सरकारी योजनांविषयी आणि त्यांच्या अंमलबजावणी विषयी काही प्रश्न आहेत. या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींनी आणि सरकारने लक्ष दिलं तर अल्पसंख्यांक आणि मुस्लिम समाजाचा सर्वांगीण विकास साधणं शक्य आहे."
लोकप्रतिनिधींकडून मिळाला सकारात्मक प्रतिसाद
या जाहीरनाम्याला आणि उपक्रमाला लोकप्रतिनिधींना दाखवल्यानंतर त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद आल्याचा मुनीर आणि हजरत सांगतात. मुस्लिमांच्या परंपरागत प्रश्नांकडून त्यांच्या रोजच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे राजकारण्यांचे लक्ष वेधण्यात ही जोडी यशस्वी झाली आहे. मुनीर म्हणतात, “मुस्लिमांचे पारंपारिक प्रश्न सर्वश्रुत आहेत. पण त्या समाजाशी बोलल्यानंतर त्यांच्या असणाऱ्या खऱ्या आणि ज्वलंत प्रश्नांची माहिती होते. त्या प्रश्नांवर सरकारनं काम करणं महत्त्वाचं आहे. हा जाहीरनामा समाजाच्यावतीने आम्ही उमेदवारांकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे घेऊन गेलो त्यावेळी या जाहीरनाम्यातील प्रश्न पाहून त्यांना देखील आश्चर्याचा धक्का बसला. आणि त्यांनी आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. "
मुस्लिमांना उभं करायचं प्रतिनिधित्व…
मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचा मोठा प्रश्न अनेक वर्षांपासून अनुत्तरीत आहे. महाराष्ट्रातील ३० पेक्षा जास्त विधानसभा मतदारसंघ हे मुस्लिम बहुल आहेत. तरी देखील राज्याच्या दोन्ही सभागृहात मुस्लिम प्रतिनिधीत्वाची संख्या दहाच्या वर कधी गेली नाही. मुस्लिमांच्या प्रतिनिधीत्वाच्या मुद्द्यावर मुनीर शिकलगार म्हणतात, “३०० गावात फिरत असताना, लोकांशी संवाद करत असताना आम्हाला मुस्लिम त्यांच्या प्रतिनिधित्वावर बोलत असल्याचं दिसलं. मागील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (ग्रामपंचायत आणि इतर संस्थांच्या) निवडणुकीमध्ये सांगली जिल्ह्यातील एका तालुक्यातील ४२ गावापैकी २८ गावांमध्ये मुस्लिम समाजाचे लोक निवडूनआले होते. परंतु आता त्यांना मुस्लिम असल्याने संधी देण्यात आलेली नाही. पण आपल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व उभं करण्यासाठी मुस्लिम आशावादी आणि प्रयत्नशील असल्याचं दिसतं केवळ त्यांना संधी मिळाली पाहिजे.”
येणाऱ्या काळात या मुद्द्यांवर होणार काम
मुनीर आणि हजरत यांचं सामाजिक कार्य केवळ जाहीरनाम्यापुरतं मर्यादित नाही. या दोघांनी अग्रणी सोशल फाऊंडेशनच्या मध्यमातून अनेक समाज उपयोगी कार्य केले आहे. यामध्ये संविधान जनजागृती मोहीमेच्या माध्यमातून समाजात समता, बंधुता आणि न्याय ही मूल्य रुजवण्यासाठी काम करत आहेत. तसेच सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहे. हजरत अली म्हणतात, “येणाऱ्या काळात आम्ही अल्पसंख्यांक विकास आणि संरक्षण या मुद्द्यावर काम करणार आहे. गावागावात जाऊन आम्ही हे काम करणार आहे. या विषयावर काम करण्यासाठी ८०० गावात जाऊन अल्पसंख्यांक समाजाच्या शिक्षण, रोजगार आणि हक्क अधिकार याविषयाचा डेटा तयार करण्याचा आमचा उद्देश आहे. यानंतर आम्ही या विषयांवर सविस्तर अहवाल लिहणार आहोत. यानंतर हा अहवाल मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करणार आहे.”
मुनीर शिकलगार म्हणतात, “या वर्षीपासून आम्ही मुस्लिमांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याचा विचार करत आहोत. या वसतिगृहात आम्ही मुस्लिम आणि अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणार आहोत. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालयाची सुविधा देणार आहोत.”
मुनीर शिकलगार आणि हजरत अली हे दोन्ही ग्रामीण भागातून येतात. लोकशाही प्रक्रियेत मुस्लिम समाजाचा सहभाग वाढवण्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. या सहभागातून मुस्लीम समाजाचा लोकशाहीवरील विश्वास तर वाढेलच पण या माध्यमातून ते आपले सकारात्मक योगदान ही देतील, हा या उपक्रमाने दाखवलेला आशावाद आहे. मुनीर आणि हजरत अली यांच्या उपक्रमाने हा महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाला एक प्रभावी लोकशाहीवादी उपक्रम दिला आहे.
आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे मुस्लीम समाजाशी झालेल्या या संवादातून अभ्यासकांना आणि विश्लेषकांना मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांची माहिती सविस्तर मिळाली, त्यांचे मानस समजून घेण्यात मदत मिळाली आहे. या दोन धडपड्या मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी उपलब्ध त्रोटक साधनसामग्रीतून आणि प्रबळ सामाजिक जाणीवेतून मुस्लिम समाजाच्या इच्छा, आकांक्षांना एक लोकशाहीवादी पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी केलेलं काम हे मुस्लिमांच्या सामाजिक अभ्यासासाठी, राजकीय दृष्टीकोन ठरवण्यासाठी आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही.
