केंद्र सरकार भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या रचनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी संसदेच्या या अधिवेशनात 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५' (Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025) मांडले जाणार आहे. या विधेयकात १२ सदस्यांचे एक मुख्य आयोग अर्थात 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' (VBSA) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या आयोगाच्या छत्राखाली नियमन (विनिमन), मानांकन (गुणवत्ता) आणि मानके (मानक) ठरवण्यासाठी तीन स्वतंत्र परिषदा काम करतील.

यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये या विधेयकाची यादी करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास 'युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन' (UGC), 'ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन' (AICTE) आणि 'नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशन' (NCTE) या संस्थांचे काम आता या नव्या आयोगाकडे येईल. तसेच, युजीसीकडे असलेले अनुदान वाटपाचे (Grants-disbursal) अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. हे काम आता 'शिक्षण मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार' केले जाईल.

उद्देश काय?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० (NEP 2020) मध्ये शिक्षण व्यवस्था 'सुटसुटीत पण शिस्तबद्ध' (Light but Tight) असावी, असे म्हटले होते. त्याचाच आधार घेत सरकारने या विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट केला आहे. या विधेयकामुळे विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना अध्यापन, संशोधन आणि नवोपक्रमात (Innovation) उत्कृष्टता गाठता येईल. उच्च शिक्षण आणि वैज्ञानिक संस्थांमध्ये चांगला समन्वय साधला जाईल आणि मानके (Standards) निश्चित करणे सोपे होईल.

रचना कशी असेल?

सरकारने या विधेयकात 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' (VBSA) स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. यात १२ सदस्य असतील. या मुख्य आयोगाच्या अंतर्गत खालील तीन परिषदा काम करतील आणि प्रत्येकीत १४ पर्यंत सदस्य असतील:

१. विकसित भारत विनिमन परिषद (Regulatory Council)

२. विकसित भारत गुणवत्ता परिषद (Accreditation Council)

३. विकसित भारत मानक परिषद (Standards Council)

कोणाला लागू होणार?

हा कायदा सर्व केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांना लागू असेल. यात तांत्रिक शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, वास्तुशास्त्र (Architecture) आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांचाही समावेश आहे. मात्र, वैद्यकीय (Medicine), दंतचिकित्सा, कायदा (Law), औषधनिर्माण (Pharmacology), नर्सिंग आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना यातून वगळण्यात आले आहे.

वास्तुशास्त्राच्या बाबतीत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 'कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर' (CoA) केवळ मानके ठरवणारी संस्था म्हणून काम करेल. त्यांचा तिन्ही परिषदांमध्ये प्रतिनिधी असेल, पण त्यांना नियमनाचे (Regulatory) अधिकार नसतील.

कामाचे स्वरूप

'व्हीबीएसए' ही एक सर्वोच्च संस्था (Apex Umbrella Body) म्हणून काम करेल. उच्च शिक्षणाचा सर्वांगीण विकास करणे आणि तिन्ही परिषदांमध्ये समन्वय साधणे हे तिचे काम असेल.

• मानक परिषद: संस्थांमधील शैक्षणिक दर्जा आणि मानके निश्चित करेल.

• नियमन परिषद: मानकांचे पालन होते की नाही ते बघेल. तसेच, केंद्र सरकार मान्य परदेशी विद्यापीठांना भारतात काम करण्यासाठी नियम ठरवेल आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यासाठी धोरण आखेल.

• गुणवत्ता परिषद: संस्थांचे मूल्यांकन (Accreditation) करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तपासेल.

टीकेनंतर सुधारणा

यापूर्वी २०१८ मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 'हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया' (HECI) विधेयक आणले होते. पण त्यावर विद्वान, शिक्षक संघटना आणि राज्य सरकारांनी जोरदार टीका केली होती. नियुक्तीचे अधिकार केंद्राकडे असणे आणि युजीसीसारख्या संस्थेकडून अनुदानाचे अधिकार काढणे, यावर आक्षेप घेण्यात आले होते.

नव्या 'व्हीबीएसए' विधेयकात एकच आयोग न ठेवता, त्याच्या अंतर्गत तीन स्वतंत्र परिषदांची रचना केली आहे. प्रत्येक परिषदेच्या अध्यक्षाला मुख्य आयोगात (VBSA) स्थान असेल. याशिवाय शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव हे पदसिद्ध सदस्य असतील. तसेच, राज्य उच्च शिक्षण संस्थांमधील दोन प्राध्यापक, एक सदस्य-सचिव आणि पाच नामवंत तज्ज्ञ यांचा यात समावेश असेल. विशेष म्हणजे परिषदांमध्ये राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारला सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

कडक कारवाई आणि दंड

या प्रस्तावित कायद्यात नियम मोडणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाईची तरतूद आहे.

• दंड: पहिल्यांदा नियम मोडल्यास १० लाख रुपयांपासून दंड सुरू होईल. वारंवार उल्लंघन केल्यास ७५ लाख रुपये दंड किंवा संस्था बंद करण्याची कारवाई होऊ शकते.

• अधिकार: प्रमाणपत्रे, पदवी किंवा डिप्लोमा देण्याचे संस्थेचे अधिकार निलंबित करण्याची शक्ती आयोगाकडे असेल.

• मोठा दंड: मानांकन (Accreditation) नसताना संस्था चालवल्यास २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड होऊ शकतो.

अनुदानाचे अधिकार का काढले?

अनुदानाचे अधिकार नियमक संस्थेकडून काढून घेण्यामागे सरकारने 'एनईपी २०२०' चा हवाला दिला आहे. आर्थिक बाबी आणि शैक्षणिक मानके ठरवणे, नियमन करणे या गोष्टी वेगळ्या असाव्यात, असे विधेयकाच्या आर्थिक मेमोरँडममध्ये म्हटले आहे. आता निधी देण्याचे काम शिक्षण मंत्रालय ठरवलेल्या यंत्रणेमार्फत होईल. यामुळे विविध नियमकांचा त्रास संपेल आणि सुसूत्रता येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.