भारतातील मानसिक आरोग्याची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीच्या (IPS) आकडेवारीनुसार, देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक मनोरुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळत नाहीत. हैदराबाद येथे आयोजित इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीच्या ७६ व्या वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेत (ANCIPS 2024) तज्ज्ञांनी ही धक्कादायक माहिती दिली. देशात मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढत असूनही त्या तुलनेत वैद्यकीय सुविधा आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची मोठी वानवा आहे.
सद्यस्थितीत भारतात मानसोपचार तज्ज्ञांची तीव्र कमतरता जाणवत आहे. आकडेवारीनुसार, देशात दर एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ ०.७५ मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. जागतिक मानकांनुसार आणि भारताची गरज पाहता हे प्रमाण दर एक लाख लोकसंख्येमागे किमान ३ ते ५ मानसोपचार तज्ज्ञ इतके असायला हवे. लोकसंख्या आणि उपलब्ध डॉक्टरांची संख्या यातील ही तफावत उपचारांमधील अडथळ्याचे मुख्य कारण ठरत आहे.
या समस्येमागे केवळ डॉक्टरांची कमतरता हेच एक कारण नसून, मानसिक आजारांबद्दल समाजात असलेला 'कलंक' (Stigma) आणि जनजागृतीचा अभाव हे देखील महत्त्वाचे घटक आहेत. अनेकदा लोक भीतीने किंवा लाजेमुळे डॉक्टरांकडे जाणे टाळतात. यामुळे आजार बळावतो आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्याने रुग्णाची स्थिती अधिकच बिघडते. आयपीएसचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत राठी यांनी मानसिक आरोग्याविषयीचे गैरसमज दूर करून समाजात सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला.
संस्थेचे सरचिटणीस डॉ. अरविंद ब्रह्मा यांनी आरोग्य पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींवर बोट ठेवले. सरकारने या समस्येवर मात करण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. 'टेली-मानस' (Tele-MANAS) या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य हेल्पलाइनच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच, वैद्यकीय शिक्षणामध्ये मानसोपचार विषयाच्या पदव्युत्तर जागा वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि 'टेली-सायकियाट्री' सारख्या माध्यमांतून ही दरी कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")