संविधानाच्या प्रस्तावनेतून 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द वगळण्याच्या मागणीला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) चे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी यांनी कडाडून विरोध केला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबाळे यांनी गुरुवारी एका सभेला संबोधित करताना या दोन शब्दांच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली होती. हे शब्द आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट केले गेले आणि ते डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या मूळ संविधानाचा भाग नव्हते, असा दावा होसबाळे यांनी केला होता.
यावर जालना येथे पीटीआयशी बोलताना रहमानी म्हणाले, "हे दोन्ही शब्द संविधानाचे सार आहेत. ते जात किंवा धर्म कोणताही असो, सर्व नागरिकांना समान अधिकार देतात. इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात ते एकमताने समाविष्ट केले गेले होते. ते संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा गाभा आहेत."
उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्यावरही त्यांनी भाजप सरकारवर टीका केली. मुस्लिमांची स्वतंत्र ओळख पुसून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले. "भारतातील प्रत्येक धर्माचे स्वतःचे वैयक्तिक कायदे आहेत. यूसीसी केवळ मुस्लिमांवरच परिणाम करत नाही, तर तो सर्व समुदायांच्या धार्मिक स्वायत्ततेला धोका निर्माण करतो. एआयएमपीएलबी यूसीसीविरुद्ध कायदेशीर आणि सार्वजनिकरित्या लढा देत आहे आणि अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करत राहील," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ संविधानाच्या विरोधात असून तो मुस्लिमांच्या हक्कांचे उल्लंघन करतो, असेही म्हटले.
.jpg "सुहैल सईद")
.jpg "फारुख इंजिनियर, सचिन तेंडुलकर आणि अँडरसन")
.jpg "महाराष्ट्रातील हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेताना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री.")
.jpg "'वक्फ वाचवा, संविधान वाचवा' रॅलीतील चित्र.")