मलिक असगर हाश्मी

वक्फ अधिनियमाच्या विरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन आता भरकटले आहे का? हा प्रश्न केवळ राजकीय वर्तुळापुरता मर्यादित नसून, सामान्य मुस्लिम समाजातही आता तो चर्चिला जात आहे. याचे कारण म्हणजे पाटणा येथील गांधी मैदानात आयोजित 'वक्फ वाचवा, संविधान वाचवा' रॅली. या रॅलीत लाखो लोकांची गर्दी निश्चितच होती, पण मंचावरून बोर्डाच्या कोणत्याही मोठ्या पदाधिकाऱ्याचा आवाज उमटला नाही.

इतकेच नव्हे, तर एआयएमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जे आतापर्यंत या आंदोलनाचा एक प्रमुख आवाज मानले जात होते, त्यांनी पाटणा येथे येण्याऐवजी महाराष्ट्रातील परभणी येथील आपल्या पक्षाच्या सभेला प्राधान्य दिले. प्रश्न असा निर्माण होतो: वक्फच्या मुद्द्याची प्राथमिकता त्यांच्या अजेंड्यात आता दुय्यम ठरली आहे का? तसे नसेल, तर बिहारमधील ही रॅली केवळ राजकीय स्वार्थासाठी वापरली जात आहे का?

रॅलीमध्ये जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि जमात-ए-इस्लामी हिंद यांसारख्या संघटनांच्या मोठ्या नेत्यांची अनुपस्थिती अनेक शंका निर्माण करते. जमात-जमियत, पर्सनल लॉ बोर्डच्या डिजिटल मंचावरही या रॅलीचा कोणताही उल्लेख दिसला नाही. मुस्लिम संघटनांमध्ये या मुद्द्यावर धोरणात्मक मतभेद आणि नेतृत्वाचा संघर्ष वाढत आहे, याचे हे संकेत आहेत का?

बोर्डाचा बॅनर लावलेला असूनही, रॅलीची संपूर्ण सूत्रे इमारत-ए-शरियाचे प्रमुख मौलाना फैसल रहमानी यांच्या हातात होती. मंचावर राजकीय पक्षांचे वर्चस्व इतके होते, की हा मंच 'राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) समर्थित' असल्यासारखा वाटत होता, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

तेजस्वी यादव यांच्या भाषणांना ज्या प्रकारे महत्त्व दिले गेले आणि एआयएमआयएम (AIMIM) चे नेते अख्तरुल इमान यांनाही मर्यादित वेळ मिळाला, याने या भीतीला बळ दिले की हे आंदोलन आता सामाजिक जनआंदोलन कमी आणि राजकीय सभा अधिक बनले आहे.

तेजस्वी यादव यांनी आपल्या भाषणात आश्वासन दिले की, जर महागठबंधन सत्तेत आले, तर बिहारमध्ये वक्फ अधिनियमाला 'फेकून' दिले जाईल. हे विधान प्रेक्षकांना आकर्षित करणारे असले तरी, वस्तुस्थिती अशी आहे की हा कायदा केंद्र सरकारचा विषय आहे आणि राज्य सरकारची मर्यादा स्पष्ट आहे.

रॅली व्यतिरिक्त इमारत-ए-शरियाचे प्रमुख मौलाना फैसल रहमानी यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, त्यांचा उद्देश केवळ विरोध करणे नाही, तर संविधानाच्या मूळ तरतुदींचे रक्षण करणे आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारचे हे सुधारित कायदे वक्फ मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवण्याचा एक बळजबरीचा प्रयत्न आहे. हा केवळ अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक आणि सामाजिक हक्कांवरील हल्ला नाही, तर तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्याख्यांच्याही विरोधात आहे.

त्यांनी उदाहरण देत सांगितले की, अनेक वक्फ मालमत्तांवर चालणाऱ्या संस्थांमध्ये हिंदू लाभार्थींची संख्या मुस्लिमांपेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, मौलाना मजहरुल हक विद्यापीठाच्या बी.एड. अभ्यासक्रमात ८८% विद्यार्थी हिंदू आहेत. अशा परिस्थितीत, हा कायदा केवळ एका समुदायाचा प्रश्न नाही, तर तो सर्वसमावेशक सामाजिक व्यवस्थेवरील हल्ला आहे.

फैसल रहमानी यांनी केंद्र सरकारने ३०० हून अधिक आक्षेप फेटाळून लावणे हे लोकशाही संवादाचे अपयश असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की, ज्या प्रकारे तीन कृषी कायदे जनआंदोलनामुळे मागे घेण्यात आले, त्याचप्रमाणे वक्फ कायद्यावरही सरकारने पुनर्विचार करावा लागेल. राजकीय समीकरणांबद्दल बोलायचे झाल्यास, मार्चमध्ये रमजानदरम्यान नितीश कुमार यांनी आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीचा इमारत-ए-शरियाने केलेला बहिष्कार याने हे स्पष्ट केले होते की, सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांप्रति त्यांची भूमिका किती कठोर आहे.

बिहारची मुस्लिम लोकसंख्या जवळपास १७% आहे, जी सीमांचलच्या किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहे. तसेच पाटणा, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा यांसारख्या भागांमध्येही त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या लोकसंख्येची राजकीय जाणीव पाहता, वक्फ अधिनियमाचा मुद्दा निश्चितच निवडणूक राजकारणाचे केंद्र बनू शकतो. परंतु, जर मुस्लिम नेतृत्व आणि संघटनांमध्ये फूट आणि मतभेदाची हीच स्थिती कायम राहिली, तर हे आंदोलन आपल्या उद्दिष्टापासून भरकटू शकते.

पाटणा येथील रॅलीने जनभावनेची खोली जरी दर्शवली असली, तरी मुस्लिम संघटनांच्या विखुरलेल्या भूमिकेने या आंदोलनाच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. जर वक्फ कायद्याचा विरोध खरोखरच व्यापक आणि समर्पित आंदोलन बनवायचे असेल, तर त्यासाठी नेतृत्वात एकता, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा आवश्यक आहे अन्यथा ते केवळ राजकीय मंचांसाठी वापरले जाईल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter