महाराष्ट्र सरकारने पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा लागू करण्याच्या त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ चे दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) रद्द केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला काल पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. यासोबतच, त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून, या समितीच्या अहवालानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

राज्य सरकारने १६ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य होती. या निर्णयाला विरोधकांनी आणि मराठी भाषिकांनी “हिंदी लादण्याचा प्रयत्न” असा ठपका ठेवत तीव्र निषेध केला. यानंतर १७ जून २०२५ रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी करत हिंदीला “साधारणपणे” तिसरी भाषा ठेवले, परंतु २० विद्यार्थ्यांनी इतर भारतीय भाषा निवडल्यास ती शिकण्याची मुभा देण्यात आली. तरीही, या सुधारित निर्णयालाही विरोध कायम राहिला, कारण यामुळे हिंदी डीफॉल्ट भाषा बनत असल्याचे टीकाकारांचे मत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील समिती त्रिभाषा धोरण कुठल्या वर्गापासून लागू करावे, त्याची अंमलबजावणी कशी करावी आणि विद्यार्थ्यांना कोणते पर्याय द्यावेत, याबाबत अभ्यास करेल. ही समिती माशेलकर समितीच्या अहवालाचा आधार घेईल आणि तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल. समितीच्या शिफारशींनंतरच सरकार अंतिम निर्णय घेईल. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “मराठी आणि मराठी विद्यार्थी आमच्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत.” समितीच्या इतर सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील.

माशेलकर समिती

फडणवीस यांनी असा दावा केला की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २१ सप्टेंबर २०२० रोजी नेमलेल्या माशेलकर समितीने पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी अनिवार्य करण्याची शिफारस केली होती. या समितीचा १०१ पानांचा अहवाल १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर झाला आणि ७ जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळात मांडला गेला. या समितीत शिवसेना (उबाठा) नेते विजय कदम यांचा समावेश होता, आणि उद्धव ठाकरे यांनी हा अहवाल स्वीकारला होता, असे फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर हिंदीच्या मुद्द्यावर राजकारण केल्याचा आरोप केला आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हवाला देत हिंदी शिकण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला “मराठी माणसाच्या एकतेचा विजय” असे संबोधले. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय सरकारच्या उशिरा आलेल्या शहाणपणामुळे नाही, तर मराठी जनतेच्या दबावामुळे घेतला गेला. “हिंदीच्या नावाखाली मराठी माणसात फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला, पण मराठी माणूस एकवटला,” असे ठाकरे म्हणाले. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “हा निर्णय मराठी जनतेच्या दबावामुळेच रद्द झाला, आणि यामागील दबाव कोणाकडून होता, हे एक रहस्य आहे.” यामुळे नियोजित ५ जुलैचा मोर्चा रद्द करण्यात आला, आणि त्याऐवजी विजय मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली.

फडणवीस यांनी सांगितले की, त्रिभाषा धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये गुण मिळतात, ज्याचा भविष्यात प्रवेशासाठी फायदा होतो. त्यांनी जोर दिला की, मराठी भाषा अनिवार्य आहे, आणि हिंदी ऐच्छिक ठेवण्यात आली होती. सुधारित शासन निर्णयात कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही, मराठी भाषिकांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने हे निर्णय रद्द केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनीही या निर्णयाचे समर्थन केले आणि मराठी जनतेला मोर्चा न काढण्याचे आवाहन केले. 

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter