"जाणिवेशिवाय मिळालेले हक्क हे निरुपयोगी ठरतात," असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी रविवारी काश्मीरमध्ये केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या उत्तर विभागाच्या (एनएएलएसए) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेमध्ये ते बोलत होते. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून द्यायला हवी असेही ते यावेळी म्हणाले.
"मागील काही काळात येथील वातावरण कलुषित झाले होते त्यात बदल करून, सर्व समुदायाचे नागरिक गुण्यागोविंदाने राहणारे काश्मीर पुन्हा निर्माण करणे गरजेचे आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने काश्मीरमधील धार्मिक सौहार्द वाढविण्यासाठी नक्कीच मदत होईल," असे सरन्यायाधीश म्हणाले. देशातील अगदी तळागाळातील नागरिकांनाही न्याया मिळावा यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांनी काम केले पाहिजे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
राज्यघटनेच्या माध्यमातून राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन आपण देशवासीयांना दिले आहे, सर्वांना योग्यपद्धतीने न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आपली आहे, त्याचप्रमाणे कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांनीच घटनेच्या मूल्यांबाबत एकनिष्ठ राहणे आवश्यक आहे," असेही सरन्यायाधीश गवई यावेळी म्हणाले. राज्यघटनेचे निमति डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'एक नागरिक एक मत' ही संकल्पना राबवून राजकीय न्याय मिळवून दिला, असे ते म्हणाले. तसेच सामाजिक विभागणीबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेचाही पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या भेटीवेळी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या बार कौन्सिलच्या सदस्यांनी त्यांच्या समस्या त्यांना सांगितल्या. या मुद्द्यांवर मी थेट निर्णय घेऊ शकणार नसलो तरी मी संबंधित कॉलेजियमला आणि संबंधित यंत्रणांना योग्य त्या सूचना देईन, असेही सरन्याधीश गवई यांनी सांगितले.
'भरभरून प्रेम मिळाले'
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यांच्या आधीच्या जम्मू-काश्मीर आणि लडाख दौऱ्याचीही आठवण यावेळी सांगितली. त्याचप्रमाणे येथील नागरिकांनी भरभरून प्रेम दिले असेही ते म्हणाले. "मला असे वाटत आहे की, मी माझ्याच गावी आलो आहे. येथील नागरिकांनी माझ्यावर जो प्रेमाचा वर्षाव केला त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. मी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या सर्व भागांत फिरलो आहे, तेथील सूफी तत्त्वज्ञान हे घटनेत नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावाला प्रोत्साहन देणारे आहे. येथील सर्व समाजाचे लोक मंदिर, मशीद आणि अन्य धर्माच्या पवित्र धार्मिक ठिकाणी जातात," असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.